कालापानीबाट भारतीय फौज फिर्ता गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा रहेका भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गरि भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न भारत सरकारसँग वार्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

कालापानीबाट भारतीय फौज फिर्ता गर्न सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन

समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका नेपाली भुमि समावेश गरि नक्सा अविलम्व जारी गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।


बैठकले सीमा समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित अन्य आवश्यक मन्त्रालय र निकायहरुको संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र गठन गर्न सुझाएको छ । संयन्त्रमार्फत् एकिकृत रुपमा प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई बैठकले सुझाएको छ ।

त्यस्तै नेपाली भूमिको रक्षा तथा नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्न दार्चुलाको कालापानी, क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीहरुलाई सहज रुपमा आवतजावत गर्न बाटो र अन्य सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न बैठकले भनेको छ ।

समितिले सरकारलाई दिएको ५ बुँदे निर्देशन र सुझावमा भारतीय अतिक्रमणमा परेको नेपाली भूभागमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसंग राजनीतिक र कुटनीतिक तहमा अविलम्व बार्ता गरी समस्याको समाधान गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

यसअघि बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सांसदहरुका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । सरकारले सिमा समस्या समाधान गर्न चासो नदिएको भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै बैठकमा सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ १५:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?