१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

सीमा विवाद : ‘तथ्य खोजेर सत्य स्थापित गर्छौं’

सुरेशराज न्यौपाने

काठमाडौँ — सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रमा सीमा मिचिएको विषयमा एकैपटक मुख्य तहमा कुरा गर्दा पोजिसन बन्न सक्ने भएकाले समाधानका लागि विभिन्न विकल्प प्रयोग गरिरहेको स्पष्ट पारेको छ । 

सीमा विवाद : ‘तथ्य खोजेर सत्य स्थापित गर्छौं’

सीमा समस्याबारे परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक, विशेषदूत पठाउनेलगायतका चर्चा भइरहेका बेला सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले तथ्यका आधारमा भारतीय पक्षलाई ‘कन्भिन्स’ गर्दै जाने बताए । उनले विशेषदूत पठाउने कुरा ‘हल्ला’ गर्नुपर्ने विषय नभएको बताए । ‘यो विषय (कालापानी, लिपुलेक) लाई विभिन्न ट्र्याकबाट अघि बढाउनुपर्छ, समाधानका लागि पनि दृष्टिकोणहरू राख्नुपर्छ, एकैपटक मूल तहमा वार्ता गर्दा पोजिसन मात्र बन्न पनि सक्छ, तथ्यहरूकै आधारमा कन्भिन्स गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि ट्र्याक वान, टु र मल्टिपल ट्र्याक लिनुपर्छ, अलिकति समय लाग्न सक्छ,’ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बाँस्कोटाले भने ।


उनले नेकपाकै वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई विशेषदूतका रूपमा भारत पठाउन लागिएको विषयबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘मैले पनि मिडियाबाटै थाहा पाएँ । यो कुरा मिडियामै उठ्यो, मिडियामै चर्चामा छ,’ उनले भने, ‘विशेषदूत पठाउने हल्लाको कुरा होइन । जहिले पठाइन्छ, त्यही बेला थाहा हुन्छ । राजनीतिक र कूटनीतिक तहबाट कुरा हुन्छ ।’ उनले सरकारले पहिलोपटक लिम्पियाधुरासमेतको कुरा जोडेर डिप्लोम्याटिक नोट पठाएको उल्लेख गर्दै अधिकतम तथ्यहरू खोजेर भारतसामु सत्य स्थापित गर्ने बताए ।


भारतको पुरानै अडान


नयाँदिल्ली। भारतले सीमा विवादका सम्बन्धमा नेपालसँग वार्ताको टुंगो लागिनसकेको बताएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बिहीबार भने, ‘वार्ता कहिले हुन्छ भन्न सक्दिनँ ।’ उनले नयाँ नक्साका सम्बन्धमा भारतको पुरानै अडान रहेको समेत दोहोर्‍याएका छन् ।

जम्मुकश्मीरलाई दुइटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजन गरिएपछि जारी नयाँ राजनीतिक नक्साका कारण सतहमा आएको कालापानी विवादका सम्बन्धमा सचिवस्तरीय वार्ता गर्न भारत अनिच्छुक रहेको आशंका भइरहेका बेला प्रवक्ता कुमारले त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । यसले भारत नेपालसँग कालपानीलगायत विषयमा तत्काल वार्ता गर्न तयार छैन भन्ने प्रस्ट भएको छ । नेपालले एक महिनाअघि नै उक्त विवादका सम्बन्धमा औपचारिक छलफलका लागि तत्काल बैठकको समय मिलाउन भारतसँग आग्रह गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत् औपचारिक रूपमै पत्र पठाएर त्यस्तो आग्रह गरेको थियो तर भारतले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।


परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र नेपाल र भारतबीच सीमासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको सबैभन्दा माथिल्लो संयन्त्र हो । सन् २०१४ मा सम्पन्न नेपाल र भारत मन्त्रीस्तरीय संयुक्त संयन्त्रको बैठकमा कालापानी र सुस्तासम्बन्धी विवाद प्राविधिकहरूको सुझावका आधारमा विदेश सचिवस्तरमा टुंग्याउने निर्णय भएको थियो । उक्त बैठकमा भारतका तर्फबाट विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज सहभागी थिइन् तर त्यसयता कालपानी र सुस्ताका सम्बन्धमा कुनै प्रगति भएको छैन । गत भदौमा काठमाडौंमा सम्पन्न पाँचौं मन्त्रीस्तरीय बैठकले पनि थाँती रहेको सीमासम्बन्धी विवादलाई विदेश सचिवस्तरमा टुंग्याउन निर्देशन दिए पनि कुनै ठोस पहल सुरु भएको थिएन ।


नक्सालाई लिएर नेपालमा विरोध सुरु भएलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रविश कुमारले नै नेपालका तर्फबाट बैठकका लागि औपचारिक रूपमा पहलपछि प्रक्रिया सुरु हुने बताएका थिए तर नेपालले औपचारिक पत्र पठाएको करिब एक महिना हुन लाग्दा समेत चासो देखाएको देखिँदैन । ‘बैठकका सम्बन्धमा भारतीय पक्षबाट सकारात्मक जवाफ आएको छैन,’ परराष्ट्र स्रोतले भन्यो । बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता रविश कुमारले वार्ताका सम्बन्धमा हुने निर्णय कूटनीतिक च्यानलबाट हुने पनि बताए ।


प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०९:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?