कोप २५ सम्मेलन : जलवायुजन्य क्षतिमा कसले लगानी गर्ने ?

जलवायुजन्य जोखिम झेलिरहेका अतिकम विकसित र टापु देशले हानि–नोक्सानीका क्षेत्रमा लगानी गर्न अलग्गै संयन्त्र बनाउन दबाब दिइरहेका छन् । पोल्यान्डको वार्सामा सन् २०१३ मा भएको कोप १९ ले जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र हानि–नोक्सानीको मुद्दामा काम गर्न विम एक्जम (वार्सा इन्टरनेसनल मेकानिजम फर लस एन्ड ड्यामेज) बनाएको थियो । जी–७७ र चीन समूहको सक्रियतामा भएको विम एक्जमको साताव्यापी छलफलले एउटा मस्यौदा तयार पारेर यूएनएफसीसीसीसमक्ष निर्णयार्थ प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा पक्ष मुलुकबीच सहमति जुटेपछि मात्र वित्तको विषय टुंगोमा पुग्छ । खासगरी विकसित मुलुकहरूले त्यस्तो वित्तका लागि हात अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

विम एक्जमको कार्यकारी समितिले दिएको मस्यौदामा जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त, सजिलो गरी र सबैको पहुँच पुग्ने किसिमको वित्त (अर्थ व्यवस्थापन) को जोहो गर्न विकसित मुलुकहरूलाई झकझक्याउन आग्रह गरिएको छ । मस्यौदामा विम कार्यकारी समितिअन्तर्गत रहने गरी एउटा विज्ञहरूको समूह बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । यूएनएफसीसीसीअन्तर्गत हानि–नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) सम्बन्धी मुद्दालाई पछ्याइरहेका डब्लूडब्लूएफ सिंगापुरका विज्ञ सन्दीप चाम्लिङ राईले विज्ञ समूहले दिएका गाइडलाइनका आधारमा वित्तको व्यवस्थापन अघि बढ्न सक्ने बताए । कार्यकारी समितिले मस्यौदामा हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्न सान्टियागो नेटवर्क बनाउनसमेत प्रस्ताव गरेको छ । सम्भवत: शुक्रबारसम्म जारी हुने यो सम्मेलनको उच्चस्तरीय बैठकले यसबारे निर्णय गर्नेछ ।

करिब एक दशकदेखि यूएनएफसीसीसीमा लस एन्ड ड्यामेजका वार्ता पछ्याउँदै आएका एक्सन एडका हरजित सिंहले जलवायुजन्य प्रकोप न्यूनीकरणबाट बच्नका लागि आवश्यक वित्तको विषयमा केही हदसम्म प्रगति हुने विश्लेषण गरे । उनले भने, ‘मन्त्रीहरूसमेत सहभागी बैठकले यसबारे केही गतिलो निर्णय गर्ने अपेक्षा छ ।’ युरोपियन संसद्ले यो सम्मेलन सुरु हुनुअघि ईयू आयोग र सदस्य राष्ट्रहरूलाई जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण र हानि–नोक्सानी सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने वित्त जुटाउन सबैलाई आग्रह गरेको थियो । यो सम्मेलनले हानि–नोक्सानीका क्षेत्रमा लगानी गर्न गतिलो वित्तको व्यवस्थापन गर्ने सबैले अपेक्षा गरेका थिए । कार्यकारी समितिले अहिले भइरहेको हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) मा भएको रकमसमेत हानि–नोक्सानी (लस एन्ड ड्यामेज) मा लगानी गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ ।

जीसीएफमा बढी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित देशहरूले दिएको करिब १ खर्ब १७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ (१०.३ बिलियन डलर) जम्मा भएको छ । ४७ भन्दा बढी देशले सहयोग रकम जम्मा गरेका छन् । एक महिनाअघि नेपालले चुरे क्षेत्रमा परियोजना सञ्चनालनार्थ साढे ४ अर्ब रुपैयाँ (३९.३ मिलियन अमेरिकी डलर) प्राप्त गरेको छ । ‘जीसीएफको फन्ड उपयोगलाई अलि सहज पार्ने भनिएको छ,’ राईले भने, ‘त्यो बाहेकका अरू संयन्त्रको रकमलाई समेत प्रयोग गर्ने बाटो खुल्न सक्छ ।’ पेरिस सम्झौताको धारा ८ मा जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल प्रभावसँग सम्बन्धित हानि–नोक्सानीका साथै विषम मौसमी घटना तथा बिस्तारै देखापर्ने घटना रोक्ने, कम गर्ने तथा तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । हानि–नोक्सानीका सम्बन्धमा वार्सा इन्टरनेसनल मेकानिजम् फर लस एन्ड ड्यामेज (विम एक्जम) संरचनामार्फत सहकार्य तथा सहजीकरणका आधारमा समझदारी, सहकार्य र सहयोग अभिवृद्धि गर्नेसमेत उल्लेख छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी सञ्जाल (आईपीसीसी) का अनुसार जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो, चरम मौसम (एक्स्ट्रिम वेदर), खाद्य संकट, डढेलो, आँधीबेहरी, हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट (ग्ल्फ), तातो वायुजस्ता घटनामा बढोत्तरी भएको छ । त्यसका कारण मानवीय र धनको क्षति अत्यधिक भएको छ । त्यसको न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने क्रियाकलापमा वित्त अपरिहार्य भएको जलवायु वार्ताकारहरू बताउँछन् ।