१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७०

सुडान घोटाला : भारतीको सजाय पुनरावलोकन हुने

सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको आदेशपछि सुडान घोटाला प्रकरणका प्रमुख आरोपित ठेकेदार शम्भु भारतीलाई दोषी ठहर गर्ने फैसलाको फेरि न्यायिक परीक्षण हुने भएको छ । 
कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले सुडान घोटाला प्रकरणमा दोषी ठहर भएका ठेकेदार शम्भु भारतीलाई सजाय गर्ने आफ्नै फैसला ‘पुनरावलोकन’ गर्ने भएको छ । तीन जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले मुद्दा पुनरावलोकन गरिपाऊँ भनी ठेकेदार भारतीले दिएको निवेदनलाई बिहीबार ‘अनुमति हुने’ आदेश गरेको हो । 

सुडान घोटाला : भारतीको सजाय पुनरावलोकन हुने

सर्वोच्च अदालतले सुडान घोटाला प्रकरणमा २०७४ वैशाख १७ गते फैसला सुनाउँदै तीन पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकलाई कैद र जरिवाना सुनाउनुका साथै ठेकेदारका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई समेत दोषी ठहर गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले भारतीलाई एक वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो । बिगोको आधा रकम भनी १४ करोड २० लाख आठ हजार तीन रुपैयाँ तीन पैसा भराउने फैसला पनि भएको थियो र त्यति नै रकम जरिवानासमेत तोकिएको थियो । बिहीबार न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, प्रकाशकुमार ढुंगाना र मनोजकुमार शर्माको इजलासले भारतीका हकमा मात्रै फैसला पुनरावलोकन गर्ने आदेश गरेको हो ।


न्याय प्रशासन ऐनअनुसार सर्वोच्चको फैसला अन्तिम हुन्छ तर सर्वोच्चले नै प्रतिपादन गरेको नजिर बाझिए, नयाँ तथ्य वा प्रमाण फेला परे र फैसलामा गम्भीर त्रुटि भेटिए पुरावलोकन हुने व्यवस्था छ । त्यसका लागि फैसलामा चित्त नबुझाउने पक्षले ६० दिनभित्र सर्वोच्चमा निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन उपर दुईभन्दा बढी न्यायाधीश सम्मिलित इजलासले पुनरावलोकनको स्वीकृति दिने/नदिने आधार खोज्नेछ । आधार भेटिए अदालती भाषामा ‘निस्सा हुने’ भनी पुनरावेदनका लागि स्वीकृति दिइन्छ । पुनरावलोकनका क्रममा अघिल्लो फैसलामा सम्मिलित न्यायाधीशहरूबाहेकको इजलासले सुनुवाइ गर्छ । भारतीबाहेक अरू पक्षले समेत निवेदन दिए अनि त्यसलाई सर्वोच्चले अनुमति दिए उनीहरूका हकमा भएको फैसलाको समेत पुनरावलोकन हुन्छ तर अहिले भारतीको हकमा मात्रै पुनरावलोकन हुन लागेको हो ।


‘राष्ट्रिय लज्जा’

सर्वोच्च अदालतले २०६४ सालको बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणलाई राष्ट्रिय लज्जाको विषय भनी व्याख्या गरेको थियो । सुडान घोटाला प्रकरणमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा ‘राष्ट्रको सम्पत्तिमा हानि–नोक्सानी भए सबै जनताले नोक्सान बेहोर्नुपर्ने र समग्र राष्ट्रलाई नै असर हुने’ भन्दै त्यसलाई राष्ट्रिय लज्जाको क्रियाकलाप भनेको थियो । ‘छिमेकी मुलुकको अनुभव र त्यहाँ उपलब्ध हुन सक्ने हतियारसमेत अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्न सकिने थियो,’ कानुन पत्रिकामा प्रकाशित नजिरमा भनिएको छ, ‘यूएन मिसनमा गएका प्रहरीको ज्यान जोखिममा पर्दासमेत उनीहरूमाथि मायासम्म नहुनु र राष्ट्रको प्रतिष्ठाको अनुभूतिसम्म राष्ट्रसेवकले गर्न नपाउनु आफैंमा गम्भीर विषय हो ।’

काम नलाग्ने सामान फिर्ता गर्ने कुनै पहल नभएको, खरिद गरिएका स्पेयर पार्टसको कुनै पत्तो नभएको, भुक्तानी लिइसक्दा सामान सम्बन्धित ठाउँमा पुग्न नसकेको भन्दै सर्वोच्चले ‘सामान्य मानिसले पनि बुझ्न सक्ने यस्ता विषयवस्तुमा तत्कालीन प्रहरी अधिकारीहरू मौन रहनु मिलेमतोको उपज’ भनी चित्रण गरेको थियो । ठेकेदारको कामको हैसियतसमेत विचार नगरी जिम्मेवारी दिएको सर्वोच्चको ठहर थियो । प्रतिष्ठित कम्पनी भएको भए ठेकेदार एस्युर्ड रिस्क कम्पनी र त्यसका निर्देशक मिचेल राइडरले आफूविरुद्धको मुद्दामा सफाइ लिने र आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्ने प्रयास गर्थ्यो भन्दै फैसलामा उक्त कम्पनीका एजेन्ट शम्भु भारतीले समेत मिलेमतोमा काम गरेको ठहर गरेको थियो ।


तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओम विक्रम राणासँगको मिलेमतोमा स्पेसिफिकेसन र क्याटलगबिनै सामानको दर बनाएको आरोप खेपेका एजेन्ट भारतीले भ्रष्टाचार गरेको ठहर सर्वोच्चले गरेको थियो । विशेषकै फैसला सदर गर्दै सर्वोच्चले उनीमाथि १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष कैदको फैसला गरेको हो ।


अरूका हकमा के के भयो ?

सर्वोच्चले तत्कालीन महानिरीक्षक राणा, उनीपछिका प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरुङ, अर्का महानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरीका हकमा कैद सजाय र जरिवानाको फैसला गरेको थियो । सर्वोच्चले अन्य प्रहरी अधिकारीलाई पनि एपीसी खरिदमा कसुरदार ठहर गरेको थियो ।


२०६८ फागुन १ गते विशेष अदालतले सुडान भ्रष्टाचार मुद्दामा फैसला गरेको थियो । फैसलामा चित्त नबुझाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी अधिकारीहरू पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए ।


अभियोग के थियो ?

भारतीले मूल कम्पनीका तर्फबाट स्थानीय प्रतिनिधि भई नेपाल प्रहरीसँग सामान आपूर्तिको सम्झौता गरेका थिए । गृह मन्त्रालयबाट ३४ वटा सम्भावित कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नदिई केवल ३ वटा सूचीकृत फर्म छनोट गरेको देखिएको र ती कम्पनीमा समेत भारतीको नातेदार रहेको फैसलामा उल्लेख थियो । यस्तै, कम्पनीको तर्फबाट सहीछाप गरेपछि हातले नै लेखेर पुरानो र मर्मत गरिएको एपीसी आपूर्ति गराउने गरेको भेटिएको थियो । ‘यी तमाम चरण र कार्ययोजनामा मूल कम्पनीका तर्फबाट एजेन्ट भई काम गर्ने यी प्रतिवादीको संलग्नताबिना सबै काम सम्पन्न हुने स्थिति नै देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘खरिद प्रक्रियाको सुरुदेखि कोटेसनमा हातले थप्ने काम शम्भु भारतीको हस्ताक्षरबाट भएको देखिन्छ ।’


आफूमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुनुभन्दा केही घण्टाअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले यो फैसला गरेका थिए । सन् १९६० मा निर्मित बख्तरबन्दका सामान मिलेमतोमा किनिएका कारण सुडानको डार्फरस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा जाने नेपाली सुरक्षाकर्मीको अन्तर्राष्ट्रिय छविमै नकारात्मक असर परेको थियो । त्यतिबेला सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरी टोली हतियारविहीन भई निरीह बनेको थियो ।


यो प्रकरणमा आठवटा एपीसी र त्यसका लागि आवश्यक पाट्रस र बिमा तथा ढुवानी खर्च गरी २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार ६ सय २९ रुपैयाँ बिगो कायम भएको थियो । यसमा विक्रेता कम्पनी एस्युर्ड रिस्क कम्पनी लन्डन र त्यसका निर्देशक माइकल राइडर मुख्य आपूर्तिकर्ता हुन् ।


कम्पनीबाट बिगोको आधा १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रुपैयाँ भराउने फैसला भएको हो । राइडरलाई दुई वर्ष कैद र बिगो तथा जरिवानासमेत गरी २८ करोड ४० लाख १६ हजार ६ रुपैयाँ जरिवाना भएको थियो । ढुवानी भाडा र बिमाबापत ४१ लाख ४५ हजार रुपैयाँ भने अख्तियारको दाबीअनुसार ठहर हुन सकेन ।


सुडानमा खटिने प्रहरीको मिसनका लागि बन्दोबस्तीका सामान खरिदका क्रममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २८ करोड ८१ लाख मागदाबी गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६८ जेठ २४ गते दायर मुद्दामा तीन प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षकसहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार एस्युर्ड रिस्क लिमिटेडका मिचेर राडार र उनका नेपाल प्रतिनिधि भारतीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको फैसला गरेको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको फैसलाले ठेकेदार, उनका प्रतिनिधि र तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखबाट एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।


प्रकाशित : मंसिर २७, २०७६ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?