लोकसेवाका कर्मचारीलाई सहमतिबिनै सरुवा !

प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदहरूले स्वतन्त्र र विश्वसनीय निकायका रूपमा स्थापित आयोगलाई सरकार मातहतको अंग बनाउन खोजिएको भन्दै समितिको यो निर्णयलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् । सरकारले आफूले चाहेका बेला सरुवा गर्दा आयोगले राख्नुपर्ने गोप्यता भंग हुन सक्ने र दूरगामी प्रभाव पार्ने काममा असर पर्ने तर्क आयोगका पदाधिकारीले पनि गर्दै आएका छन् ।

कर्मचारी सरुवामा सहमति लिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेखित प्रारम्भिक मस्यौदालाई परिवर्तन गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्ताव गरेको नयाँ प्रावधानमा बिहीबार सहमति गरिएको हो ।

सत्ता र प्रतिपक्षका केही सांसद र लोकसेवा आयोगका सचिवले विधेयकमा उल्लेखित प्रावधान राख्दा आयोगको विश्वसनीयतामा दूरगामी असर पर्ने भन्दै असहमति राखेका थिए । प्रस्तावित प्रावधानमा बहुमत सांसदको सहमति रहेको भन्दै समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले कर्मचारी सरुवामा शंका नगर्न आग्रह गरेकी थिइन् । सभापति श्रेष्ठले सहमति भएको घोषणा गर्नुअगावै संशोधनकर्ताका रूपमा उपस्थित कांग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतम बैठकबाट बाहिरिएका थिए । उनले बैठकबाट बाहिरिनुअघि सभापति श्रेष्ठलाई आफ्नो असहमति कायम रहेको जनाउ दिएका थिए । ‘निर्णयमा अझै पुनर्विचार गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । उनले कर्मचारी सरुवा गर्दा लोकसेवाले सहमति दिनुपर्ने हालको प्रचलनलाई कायम राख्नुपर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव राखेका थिए । सभापतिले निर्णय सुनाउँदा कांग्रेसका सांसद थिएनन् ।

बैठकमा उपस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्र गुरागाईंका अनुसार सुरुमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिने प्रावधान राखिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा भएको छलफलपछि सहमति लिनुपर्ने प्रावधान हटाइएको हो । नेकपाका सांसद विजय सुब्बाले पहिले सहमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएकामा अहिले फेरि विधेयकमा त्यो कता हरायो भन्दै प्रश्न गरेपछि गुरागाईंले उक्त जानकारी दिएका हुन् । ‘मस्यौदा बनाउँदा म आयोगमै थिएँ’, गुरागाईंले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेर मस्यौदाको प्रावधान आवश्यक नदेखिएर हटाइएको हो ।’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले सरकारले ल्याएको विधेयकमा आफ्नो समर्थन हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सुनाए ।

प्रतिपक्ष र आयोग एकै ठाउँ

प्रतिपक्ष कांग्रेसका सांसदहरू गौतम, डिला संग्रौला र देवेन्द्रराज कँडेलले कर्मचारीको सरुवामा सरकारलाई तजबिजीमा छाड्न नहुने बताए । उनीहरूले संवैधानिक आयोग, अन्य आयोगहरू र सरकारलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न नहुने बताए । संविधानको धारा पढ्दै सांसद गौतमले संवैधानिक आयोगको मान्यतालाई दुई तिहाइको दम्भले मास्न खोजेको आरोप लागए । ‘आयोगको कर्मचारी सरुवामा पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई के कारणले हटाउन खोजियो कारण दिनुपर्छ,’ उनले भने । उनले आयोगलाई आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा सरकारको नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाए ।

सभापति श्रेष्ठले सरकारले सरुवा गर्न सक्ने प्रवधानमा सहमति भएको घोषणा गरेपछि पनि आयोगका सचिव आनन्दराज ढकालले यसमा अझै विचार गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले एक दिन पर्खेर लोकसेवासँग छलफल गर्न सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले आयोगको काममा गोप्यता राख्नुपर्ने विषय चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । ‘आयोगको एउटा कर्मचारी अर्को कर्मचारीको गोप्य भनिएको कोठामा जान पनि म आउँदैछु भनेर अगाडि नै जानकारी गराउने नियम हुन्छ,’ सचिव ढकालले भने ।

सत्तापक्षमै घोचपेच

नेकपाका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको प्रावधानमा सहमति जनाइरहेका बेला नेकपाकै सांसद विजय सुब्बाले भने प्रचलित प्रावधान नै ठिक रहेको बताए । उनले कर्मचारी सरुवा गर्दा लोकसेवाको कामलाई नोक्सान हुन नहुने तर्क गरेका थिए । ‘सरकारले मनपरी नगरोस् भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘लोकसेवाको निष्पक्षता कायम राख्नुपर्छ ।’ नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदीले सहमति लिने ऐन नै ठिक भएको बताइन् । सभापति श्रेष्ठले सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा सहमति भएको घोषणा गरेपछि पनि छलफल गर्न सकिने तर्क सुवेदीले राखेकी थिइन् ।

नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले लोकसेवाको कार्यालय संख्या घटाउने तर्क राखेपछि सुब्बाले उनको नामै लिएर भने, ‘म सत्तापक्षको सांसद हुँ साथीहरूले भनेका कतिपय कुरा चित्त बुझेन ।’ भुसालले अब यातायातको सुविधा गाउँगाउँ पुगेकाले लोकसेवा परीक्षा दिन सहज भएको तर्क गरेकी थिइन् । सांसद सुब्बाले भने, ‘यातायातको सुविधा छ भन्दैमा संघीय निजामती सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेलाई परीक्षा दिन काठमाडौं आउनु भन्न मिल्छ र ?’ नेकपाका सांसदहरू नवराज सिलवाल, रेखा शर्मा र महेश्वरजंग गहतराजले सरकारले कर्मचारी सरुवामा सहमति लिन नपर्ने प्रावधानको पक्षमा तर्क गरेका थिए ।

सभापतिद्वारा मत जाहेर

समितिकी सभापति श्रेष्ठले आफ्नो पनि केही कुरा भन्नु छ भन्दै सरकारले ल्याएको प्रावधानको पक्षमा मत राखेकी थिइन् । उनले सांसदहरूको मत बराबर भए आफ्नो मत जाहेर गर्ने तर्क गरेकी थिइन् । तर उनले सहमति घोषणा गर्नुअगावै आफ्नो भनाइ राखेकी थिइन् । ‘म पनि समितिको एक सदस्य भएकाले भनाइ राख्छु,’ उनले भनिन् । बैठकमा मत विभाजन गरेर निर्णय नगरेको भए पनि उनले आफ्नो मत राखेकी हुन् । कर्मचारी जहाँ गए पनि अनुशासित हुनुपर्ने भन्दै सरकारले ल्याएको प्रस्ताव ठिक भएको उनको भनाइ थियो । उनले सरकार र संवैधानिक निकाय सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने तर्क गरिन् ।

आयोगका सचिव ढकाल, कांग्रेस र नेकपाकै सांसदहरूले पनि विवादित विषयको छलफल तत्काल नटुंग्याउन आग्रह गरेका थिए । ऐनमा राखिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले आयोगको सहमतिमा मात्र सरुवा गर्न सक्ने हालको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रतिपक्षी कांग्रेस र सत्तापक्ष नेकपाकै केही सांसदले फरक मत राखे पनि बहुमत सदस्यले सरकारी प्रस्तावमा समर्थन जनाएपछि समितिको बैठकले बिहीबार यस्तो निर्णय गरेको हो ।