लोकसेवा आयोगका क्षेत्रीय र शाखा कार्यालय राख्ने/नराख्नेबारे सांसद र कर्मचारीबीच विवाद

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा आयोगका शाखा र क्षेत्रीय कार्यालय राख्ने कि हटाउने भन्ने बुँदामा विवाद भएको हो ।

समितिमा छलफलमा रहेको विधेयकमा भने लोकसेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा रहने र हाल कायम रहेका शाखा र क्षेत्रीय कार्यालय यथावत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकको दफा ३ को उपदफा ४ मा हाल कायम रहेका आयोगका कार्यालयहरू अर्को व्यवस्था नभएसम्म यथावत रहने भनिएको छ ।

नेकपाका समितिमा रहेका सांसदले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएकाले लोकसेवा आयोगको क्षेत्रीय र शाखा कार्यालय आवश्यक नपर्ने तर्क गरेका थिए । नेकपा सांसद पम्फा भुसालले जाँच लिनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगहरूसँग सहकार्य गर्नुपर्ने र लोकसेवा आयोगका शाखा कार्यालय हटाउनुपर्ने बताइन् ।

‘आयोगले परीक्षा लिने क्रममा व्यवस्थापकीय सहयोग प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले संघीय लोकसेवा आयोगका कार्यालय राख्न मिल्दैन’, नेकपाकै सांसद रेखा शर्माको भनाइ थियो ।

नेपाली कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाले ‘मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले लोकसेवा आयोगका शाखा कार्यालय आवश्यक छैन । कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने प्रदेश लोकसेवाको औचित्य हुँदैनन्’ भनिन् ।

नेकपाका सांसदहरू डा. विजय सुब्बा र शेरबहादुर तामाङले भने आवश्यक संख्यामा लोकसेवा आयोगले शाखा र क्षेत्रीय कार्यालय राख्न पाउनुपर्ने व्यवस्था कानुनमा गर्नुपर्ने बताए ।

सांसद सुब्बाले लोकसेवाको परीक्षा दिनका लागि टाढा जानुपर्ने अव्यवस्थाको अन्त्य गर्न शाखा र क्षेत्रीय कार्यालय आवश्यक रहेको बताए । ‘इलामको मान्छे धनकुटा र तेह्रथुमको मान्छे सामान्य कामका लागि संखुवासभा जानुपर्ने अवस्था आएकाले संघीयताले झन् दुःख दियो कि लागिरहेको छ’, सांसद सुब्बाले भने, ‘लोकसेवा आयोगका कार्यालय हटाएर झन् दुःख हुने काम नगरौँ ।‘

कांग्रेस सांसद मिना पाण्डेले पनि आवश्यक ठाउँमा आयोगका कार्यालय राख्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् ।

लोकसेवा आयोगका सचिव आनन्दराज ढकालले स्वास्थ्य सेवाको चौथो तहको, निजामतीको खरिदार र नायब सुब्बाको तथा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनालगायत ९२ संगठीत संस्थाका कर्मचारीको परीक्षा आयोगले लिइरहेको अवस्थामा क्षेत्रीय र शाखा कार्यालय आवश्यक परेको बताए । उनले प्रदेश लोकसेवाको भर परिहाल्नपर्ने अवस्था तत्काल नरहेको धारणा राखे । प्रदेश लोकसेवाहरूलाई संघीय लोकसेवा सरह बलियो बनाउन समय लाग्ने उनले बताए ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले लोकसेवा आयोगका क्षेत्रीय र शाखा कार्यालयको व्यवस्था नगर्ने हो भने हाल रहेका कार्यालय विधेयक पास भएको भोलिपल्ट बन्द हुने अवस्था रहेको बताए । उनले त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने चाहेर पनि उक्त बुँदा राख्नुपर्ने बताए ।

सरकारी अधिकारीहरूले केही संख्यामा मात्रै लोकसेवा आयोगका शाखा कार्यालय हुने र त्यसमा बढीमा १५ जनामात्रै कर्मचारी रहने भएकाले राज्यलाई बढी आर्थिक भार नपर्ने तर्क गरेका थिए ।

नेकपा सांसद भुसालले भने कर्मचारीहरू पुरानै मानसिकताबाट निर्देशित भएकाले आयोगका क्षेत्रीय र शाखा कार्यालय राख्ने बुँदा विधेयकमा आएको बताइन् । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले पनि शाखा र क्षेत्रीय कार्यालयले संघीय व्यवस्थामा आँच आउने धारणा राखेकी थिइन् ।

सांसद-सांसद र कर्मचारीहरूबीच लोकसेवा आयोगका क्षेत्रीय र शाखा कार्यालय राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन नसकेपछि उक्त उपदफा थाती राखिएको छ ।

विधेयकको दफा ३ को उपदफा ४ थाती राखेर परिच्छेद १ र २ समितिबाट पारित भएका छन् । परिच्छेद १ मा सामान्य संशोधन गरिएको छ ।