लोकसेवा आयोग विधेयकका बुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा 'हराए'

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पुगेको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा आयोगले सिफारिस गरेका विधेयकका महत्त्वपूर्ण व्यवस्था प्रधानमन्त्री कार्यालयले हटाइदिएको खुलेको हो ।

विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा बिहीबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विजय सुब्बाले आयोगका कर्मचारीलाई सरकारले जतिबेला पनि सरुवा गर्नसक्ने व्यवस्था किन ल्याएको र त्यसले कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । 'यो विधेयक ड्राफ्ट आयोगले गरेको हो कि अन्तैबाट भएको हो?', सांसद सुब्बाको प्रश्न थियो, 'कर्मचारी सरुवा गर्नुपहिले आयोगको सहमति लिनुपर्ने साविकको ऐनको दफा ६ को उपदफा २ यसमा नराखिएको हो कि बाटोमा हराएको हो ?'

लोकसेवा आयोगका सचिव आनन्दराज ढकालले तत्काल जवाफ दिए, 'हामीले राखेका थियौँ, बाटोमा हरायो!'

विधेयकको बुँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा 'हराएको' पनि समितिमा नै खुलासा भयो । उक्त विधेयक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उक्त विधेयकको 'आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनु पर्नेछ' भन्ने व्यवस्थाका साथै आर्थिक स्वायत्तताको बुँदा पनि 'हराएको' थियो ।

लोकसेवाको विधेयकका यी दुई व्यवस्था प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलका क्रममा हटाइएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाँईले बताए । 'सुरुको ड्राफ्टमा उपदफा २ थियो । समान पदका कर्मचारी जतिबेला जुनसुकै कार्यालय पठाउँदा पनि हुन्छ भन्ने विधेयकमाथिको छलफलको निष्कर्ष आएपछि ती बुँदा हटाइएको हो ।'

'आयोगका ७ वटा अति संवेदनशील शाखा हुन्छन् । जहाँका कर्मचारीलाई आगामी ५ वर्षसम्मका सम्भावित प्रश्नको जानकारी हुन्छ', लोकसेवा आयोगका सचिव ढकालले भने, 'ती गोप्य शाखाका कर्मचारीलाई सहमति नलिई सरुवा गर्दा स्थापित विश्वसनियताको धाँगो चुँडिने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।'

लोकसेवा आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा सहमतिको व्यवस्था राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा समिति सदस्यहरूबीच विवाद भएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद संजय गौतमले आर्थिक स्वायत्तता र संगठनिक रूपमा आयोगलाई सरकारले नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए । समितिले संवैधानिक आयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था हेरेर पनि निर्णय लिनुपर्ने धारणा राखे । कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य सांसदहरू भने उपस्थित थिएनन् ।

नेकपा सांसद सुब्बाले कुनै पनि हालतमा आयोगका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने बताए । नेकपाका सांसदहरू यशोदा सुवेदी गुरुङले पुरानो व्यवस्था किन हटाएको भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा विधेयकमाथि छलफल हुँदा आफूहरूलाई बोल्न नदिएको भाव व्यक्त गरे । कसले त्यसो गरेको भन्ने उल्लेख नगरी उनले भने, 'प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल हुँदा हामी छेउमा साक्षी बस्नुपर्‍यो । अब सरकारले ल्याइसकेपछि हामीले समर्थन गर्नैपर्छ ।' उनले सबै कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगले नै परीक्षा लिएर भर्ना गर्ने भएकाले सरुवा गर्दा र नयाँ राख्दा सहमति किन लिनुपर्‍यो भनेर व्यंगात्मक भनाइ राखेका थिए ।

जसको जवाफमा सांसद गुरुङले भनिन्, 'त्यसो भए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग खारेज गरौँ । लोकसेवाबाट पास भएकालाई विश्वास गरेर अगाडि बढौँ ।'

नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले भने सरकारले ल्याएको व्यवस्था ठिक भएको बताए । उनले निर्वाचित सरकारलाई काम गर्न संवैधानिक आयोगले रोक्न नहुने तर्क गरे । उनले भने, 'जनताबाट निर्वाचित सरकारले काम गर्न पाउनुपर्छ । सरकारले संस्था खत्तम गर्छ भन्ने धारणा लिनुहुन्न । सरकारले जे चाह्यो त्यो गर्न पाउनुपर्छ ।' नेकपाकै सांसद महेश्वरजंग गहतराजले पनि लोकसेवाका कर्मचारीलाई सरकारले चाहेको बेला सरुवा गर्न पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए । सरकार र आयोगबीच वैमनस्य हुनेगरी समिति छलफल गर्न नहुने उनको तर्क थियो ।

समितिमा लोकसेवा आयोगका सचिव ढकालले उक्त व्यवस्था राखिदिन आग्रह गरेका थिए । उनले थप एकदिन बुझेर उक्त व्यवस्थामाथि निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए ।

आयोगका सचिवको आग्रह र समिति सदस्यबीच रहेको विवादलाई बेवास्ता गर्दै समिति सभापति शशी श्रेष्ठले भने सरकारले विधेयकमा राखेको प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भएको घोषणा गरिन् । 'सरकार र संवैधानिक निकाय आ-आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । कर्मचारीले जहाँ गएपनि गोप्यता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसो नगरे कारबाहीको व्यवस्था छ । नजान्नेलाई तालिम दिनुपर्छ भनेर हामीले समितिमा भनेका भन्यै छौँ', सभापति श्रेष्ठले भनिन्, 'सरकारबाट आएको व्यवस्था स्वीकार गरेर जाँदा नै ठिक हुन्छ ।'

प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोगको आर्थिक स्वायत्तता खोसेको विषयमा भने समितिमा छलफल हुन बाँकी छ ।