उपसभामुखको सिफारिसमा सर्वोच्चको प्रश्न 

त्यही सिफारिसको आधारमा मन्त्रीपरिषदको बैठकले सोमबार उनीहरुलाई नियुक्त गरेको थियो । नियुक्तिको सिफारिस सूचनाको हक सम्बन्धि ऐनको दफा ११ को व्यवस्था विपरीत भएको भन्दै मंगलबार अधिवक्ता विष्णु लुइँटेलसमेतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायधीश मनोज शर्माको इजलासले आगामी आइतबार रिट निवेदककर्ता र उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे पक्षलाई कारणसहित उपस्थित हुन भनेको सर्वोच्चका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।

पौडेलका अनुसार शर्माको इजलासले उपसभामुख तुम्वाहाङ्फे पक्षलाई आयोगमा नियुक्ति सिफारिस गर्नु पर्नाको कारण महान्यायधिवक्ताको कायालयमार्फत पठाउन भनेको छ । भने रिट निवेदकलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने कारण के हो, कारण सहित उपस्थित हुन भनिएको छ ।

ऐनको दफा ११ मा प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सभामुखको अध्यक्षतामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री र नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष सदस्य रहने समिति हुने उल्लेख छ । तर, अहिले सभामुख पद रिक्त भएको बेला उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले ऐनको व्यवस्था विपरित विपरीत सिफारिस गरेको जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।

ऐनले सभामुखको अधिकार उपसभामुखले प्रयोग गर्ने कल्पना नगरेको गर्दै सिफारिस खारेज गर्न माग रिटमा गरिएको थियो ।