एकमुष्ट सहमति खोज्दै पौडेल पक्ष

कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पार्टीका सबै मुद्दामा एकमुष्ट सहमति खोजेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय विभाग गठनका लागि नाम दिन आग्रह गरिरहेका बेला पौडेल पक्षले प्याकेजमा सहमति गर्न माग गरेको हो । 

फाइल तस्बिर ।
ZenTravel

एक महिनाअघि पौडेलले केन्द्रीय महाधिवेशन चाँडो गर्नुपर्ने लगायतका प्याकेज सहमतिका लागि नौबुँदे प्रस्ताव बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै पुगेर सभापति देउवालाई र पछि औपचारिक रूपमा केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गरेका थिए । देउवाले बिहीबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकको पूर्वसन्ध्यामा पार्टीका विभाग र भ्रातृ संगठन नेविसंघको गठन तथा तरुण दलको विस्तार गर्ने एजेन्डा अघि सारेपछि पौडेल पक्षले ती नौ बुँदाकै विषयमा सहमति हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

Meroghar


नौ बुँदामा पौडेल पक्षले ‘टालटुले र टुक्रे’ समाधान नखोजी पार्टीका सबै विषयको समग्रतामा सहमति हुनुपर्ने विषय उठाएको छ । जसमा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन चाँडो गर्नुपर्ने, ६ महिनाभित्र भ्रातृसंस्थाहरूको अधिवेशन हुनुपर्नेलगायत छन् । ‘नौबुँदे प्रस्तावको सैद्धान्तिक पक्षमा असहमति गर्नुपर्ने अवस्था छैन, केही विषय पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिबाट निर्णय भइसकेका छन्,’ उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने ।

पौडेलले प्रस्तुत गरेका नौ बुँदामा विभाग गठनको विषय समावेश छैन । सभापति देउवाको यतिबेलाको प्राथमिकता विभाग र नेविसंघ तत्काल गठन गर्नेतिर छ । विधानले २८ वटा विभाग व्यवस्था गरेको छ । त्यसलाई बढाएर ४५ पुर्‍याउने देउवाको तयारी छ । सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले विभागको संख्या बढाउने प्रस्ताव बिहीबारको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत हुन सक्ने बताए । आफ्नो पक्षका सबै केन्द्रीय सदस्यलाई व्यवस्थापन गर्ने नाममा विभागको संख्या बढाउने प्रस्ताव ल्याइएको पौडेल पक्षको आरोप छ ।

प्याकेजमा सहमति नबने विभाग गठनमा सहभागी नहुने पौडेल पक्षको निर्णय छ । ‘कार्यकाल सकिन दुई महिना बाँकी छँदा विभाग गठन गर्नुकै औचित्य छैन, यो विधानविपरीत समेत छ,’ पौडेल निकट केन्द्रीय सदस्य हृदयराम थानीले भने, ‘विभागको संख्या थप्ने विषयमा त झनै सहमति हुन सकिँदैन ।’

महामन्त्री शशांक कोइरालाको महाराजगन्जस्थित निवासमा बुधबार बिहान बसेको बैठकले आसन्न महाधिवेशनलाई प्रभाव पार्ने गरी विभागको संख्या थप्ने रणनीति देउवाले बनाएको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘महाधिवेशन चाँडै गर्नेतिरै हामीले जोड दिनुपर्छ,’ बैठकमा वरिष्ठ नेता पौडेलको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

पौडेल पक्षले सहमति नजनाए देउवाले संगठन, प्रचार, विदेश, जनसम्पर्क विभागमा आफ्नो पक्षका केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी दिई अन्य खाली राख्ने तयारी गरेका छन् । विभागको संख्या बढाउने प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि गठन गर्ने अधिकार सभापतिमा छ ।

नेविसंघ र तरुण दलमध्ये एउटाको नेतृत्व आफ्नो समूहले पाउनुपर्ने माग पौडेल पक्षले राखेको छ । तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाका पालामा पनि संघको नेतृत्व संस्थापनले राखेर तरुण दल इतरपक्षलाई दिएको तर्क पौडेल पक्षले गरेको छ । तर देउवा त्यसका लागि तयार छैनन् ।

नेविसंघ दस महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । तरुण दलको पनि कात्तिक मसान्तमा म्याद सकिएको छ । देउवाले महासचिवसहित तरुण दलमा रहने सदस्यको नाम दिन पौडेललाई आग्रह गरेका छन् । संघको तदर्थ समितिमा पूर्वउपाध्यक्ष राजीव ढुंगानालाई ल्याउने तयारीमा देउवा छन् । तरुण दलमा भने बस्नेतकै नेतृत्वमा कार्यसमिति विस्तार गरेर ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्न दिने योजना छ । छलफलमा सहमति नजुटे पनि निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७६ ०८:०१
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेशले तोक्न सकेनन् नाम र राजधानी

प्रदेश २, ३ र ५ को नाम र राजधानी तथा प्रदेश १ को नाम टुंगो लाग्न बाँकी 
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि तीनवटा प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । प्रदेश २, ३ र ५ ले नाम र राजधानी तोक्न नसकेका हुन् ।

प्रदेश १ ले गत वैशाखमा विराटनगरसहित बृहत् विराट क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने निर्णय गरे पनि नाम जुराउन सकेको छैन । राजनीतिक दलबीच सहमतिमै राजधानी टुंग्याएको उक्त प्रदेशको नाम कोसी, सगरमाथा, किरात, कोसी किरातजस्ता विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । सहमति जुटेको छैन ।

प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाको बहुमतबाट तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानले दिएका अन्य अधिकार प्राप्तिका लागि संघ सरकारसँग संघर्ष गर्ने प्रदेशहरूले आफूले पाएको अधिकार भने प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश २ बाहेकका सबै प्रदेशमा सत्तारूढ नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत छ । प्रतिपक्षीको विरोध वा अन्य कारणभन्दा पनि पार्टीभित्रै राजधानी र नामलाई लिएर चलिरहेको किचलोका कारण प्रदेशसभा अनिर्णीत छन् । प्रदेश ३ र ५ मा त्यसको प्रभाव बढी देखिएको छ । ती दुईवटै प्रदेशका अहिले तोकिएका राजधानी बहुसंख्यक जनताका लागि अपायक छन् तर तोकिसकिएको राजधानी र अन्य वैकल्पिक स्थानका पक्षमा सत्तारूढ दलकै सांसद विभाजित छन् ।

प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडा तोकिएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल हेटौंडाकै हुन् । उनी यसैलाई स्थायी राजधानी बनाउने पक्षमा छन् । पार्टीका बहुमत सांसद हेटौंडालाई अपायक भन्दै सार्नुपर्ने लबिइङमा छन् । पार्टी ‘हाइकमान्ड’ को हस्तक्षेप नभएसम्म राजधानीको टुंगो सम्भव नरहेको नेकपा सांसद बताउँछन् । राजधानीसम्बन्धी अध्ययन गर्न सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको महिनौं भइसक्दा पनि त्यसमाथि प्रदेशसभाले निर्णय लिएको छैन । समितिले काभ्रे, भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर र नुवाकोटको नाम प्रस्ताव गरेको छ । वर्णानुक्रमअनुसार प्रत्येक नाममा संसद्मा मतदान गराइने र जुन नाममा दुई तिहाइ पुग्छ, त्यसलाई राजधानी तोक्ने संसद्ले कार्यविधि पनि बनाइसकेको छ ।

तर सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूले राजधानीका सन्दर्भमा आधिकारिक निर्णय नलिएकाले त्यसलाई बढाउन सकेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘राजधानी तोक्ने विषय सामान्य होइन, यसमा पार्टीगत निर्णय र दलगत सहमति भयो भने राम्रो हुन्छ ।’ राजनीतिक दलको आन्तरिक र दलहरूबीच सामूहिक छलफल होस् भनेर पनि केही समय पर्खिएको उनको भनाइ छ । अब भने ढिलाइ नगरीकन आउँदो अधिवेशनमा राजधानी टुंग्याउने विषयलाईसंसद्को प्रक्रियामा लगिने उनले बताए । यहाँ प्रदेशको नाम नेवा: ताम्सालिङ, नेपाल मण्डल र गौरीशंकर चर्चामा आएका छन् । केही सांसदले ती नाम संसद्मा दर्ता गराएका छन् ।

प्रदेश ५ को अवस्था पनि त्यस्तै छ । नेकपासँग दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि राजधानी र नाम नटुंगिनुको कारण राजधानीलाई लिएर पार्टीभित्रको फरकफरक दृष्टिकोण नै हो । दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र रोल्पाका सभामुख पूर्ण घर्तीमगर राजधानी दाङ बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । बुटवल अपायक भयो भन्दै बर्दिया, बाँके, दाङ, रोल्पालगायत क्षेत्रका सांसद राजधानी सार्नुपर्ने पक्षमा छन् । बाँके, बर्दियाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले बुटवल राजधानी राख्ने हो भने आफूहरूलाई कर्णाली प्रदेशमा गाभिदिए सजिलो हुने भन्दै आएका छन् तर बुटवलबाट राजधानी सारिहाल्न सहज छैन । राजधानीको अभ्यास गरिरहेको बुटवलको पक्षमा एकखालको जनमत तयार भइसकेको छ । राजधानी र नामका विषयमा संसदीय समितिले छलफल गर्दै आए पनि निर्णायक तहमा अझै पुगिसकेको छैन ।

प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र पुन मगरको नेतृत्वमा राजधानी र नामका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले काम थालेको एक वर्ष पुगिसके पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन । समितिले प्रतिवेदन नबुझाएकाले त्यससम्बन्धी प्रक्रिया थप अघि नबढेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलबहादुर केसी बताउँछन् । समितिले सुरक्षा, वातावरण र भूगोलविद् सम्मिलित उपसमिति बनाएर थप अध्ययन गराइरहेको छ । अध्ययनले ढिलो भएको भनिए पनि नेकपाभित्रै सांसदहरूको फरकफरक लबिइङ नै ढिला हुनुको प्रमुख कारण हो ।

प्रदेश २ मा राजधानीभन्दा नामको विषय बढी विवादित छ । राजधानी जनकपुर वा जनकपुरको बृहत् क्षेत्रलाई मान्ने विषयमा दलहरू सहमतिनजिक छन् । तर सत्तारूढ दल समाजवादी र राजपा नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । अस्थायी राजधानी जनकपुर भए पनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, सभामुख सरोजकुमार यादव र राजपाबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा गएका जितेन्द्र सोनल पर्सा तथा बाराबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । समाजवादी र राजपा राजधानी कहाँ राख्नेभन्दा पनि नामको विषयमा बढी संवेदनशील छन् । उनीहरू जनकपुरलाई राजधानी बनाउँदा नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

मधेस प्रदेशकै लागि आन्दोलन भएकाले यो नाममा आफूहरूको जोड रहेको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सोनलले बताए । ‘राजधानीका लागि जनकपुरसँगै वीरगन्जको प्रस्ताव पनि संसद्मा दर्ता भएको छ,’ उनले भने, ‘राजधानी र नामका सन्दर्भमा दलहरूबीच थप छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं । पहिचान र महत्त्वसँग जोडिएकाले मधेस प्रदेश नै हाम्रो प्राथमिकता हो ।’

प्रदेशसभाले गत साउनमा पहलकदमी लिएपछि राजनीतिक दल र सांसदले राजधानी र नामसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । समाजवादी र राजपाले नाम मधेस र राजधानी बृहत् जनकपुर प्रस्ताव गरेको छ । नेकपाले नाम जानकी र राजधानी धनुषा, कांग्रेसले नाम मिथिला र राजधानी जनकपुर भनेको छ । समाजवादी र कांग्रेसका वीरगन्ज क्षेत्रका सांसदले वीरगन्जलाई राजधानी बनाउन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । त्यसलाई सत्तारूढ दलले आफ्नो ‘बार्गेनिङ पावर’ बनाएका छन् । जनकपुरलाई राजधानी मान्ने भइसकेपछि नाम मिथिला दिने पक्षमा सत्तारूढ दल छैनन् । मधेस प्रदेशमा सहमति नभए राजधानीकै सन्दर्भमा नयाँ छलफल गर्न सकिने पक्षमा उनीहरू छन् ।

नाम प्रस्ताव गर्न गरिएको आह्वानले धेरै सहज बनाइसकेको प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले बताए । ‘दलगत रूपमा प्रस्ताव आइसकेको छ, समय अभावले थप छलफल हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘सबै दलको सहमतिमै राजधानी र नाम टुंग्याउने प्रयत्नमा छु ।’ प्रदेशसभाको आह्वानअनुसार भदौ ५ मै प्रस्ताव दर्ता भइसकेका छन् ।

सभामुखको नेतृत्वमा गठित समितिले आएका प्रस्तावउपर छलफल गरी सहमति जुटाएर संसद्मा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । त्यसको बैठक बस्नै सकेको छैन । पहिलो बैठक बसेको एक महिनाभित्र समितिले आफ्नो निर्णय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिका कारण पनि समितिको बैठक बस्न नसकेको हो । ‘अब छिट्टै प्रदेश २ ले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी पाउनेछ । त्यसको छलफललाई तीव्रता अबको प्राथमिकता हो,’ प्रदेश २ का सभामुख यादव भन्छन् ।

प्रदेशसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले सातै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएको एक महिनाभित्रै प्रदेश ६ ले आफ्नो प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई बनाएको थियो । नाम कर्णाली राखेको थियो । प्रदेशसभा बसेको पाँच महिनापछि प्रदेश ४ ले नाम गण्डकी र पोखरालाई राजधानी तोकेको थियो । प्रदेश ७ ले पनि नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकालाई बनाउने निर्णय लिएको वर्ष दिन नाघेको छ तर यो निर्णय विवादित छ । त्यसैले अहिले स्थायी संरचना बनाउन सुरु भएको छैन ।
(सुवास विडारी, देवनारायण साह, सन्तोष सिंह, घनश्याम गौतमको सहयोगमा)

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७६ ०७:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×