कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेशले तोक्न सकेनन् नाम र राजधानी

प्रदेश २, ३ र ५ को नाम र राजधानी तथा प्रदेश १ को नाम टुंगो लाग्न बाँकी 
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि तीनवटा प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी टुंगो लगाउन सकेका छैनन् । प्रदेश २, ३ र ५ ले नाम र राजधानी तोक्न नसकेका हुन् ।

प्रदेश १ ले गत वैशाखमा विराटनगरसहित बृहत् विराट क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने निर्णय गरे पनि नाम जुराउन सकेको छैन । राजनीतिक दलबीच सहमतिमै राजधानी टुंग्याएको उक्त प्रदेशको नाम कोसी, सगरमाथा, किरात, कोसी किरातजस्ता विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । सहमति जुटेको छैन ।


प्रदेशले आफ्नो नाम र राजधानी सम्बन्धित प्रदेशसभाको बहुमतबाट तोक्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानले दिएका अन्य अधिकार प्राप्तिका लागि संघ सरकारसँग संघर्ष गर्ने प्रदेशहरूले आफूले पाएको अधिकार भने प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश २ बाहेकका सबै प्रदेशमा सत्तारूढ नेकपाको दुईतिहाइ बहुमत छ । प्रतिपक्षीको विरोध वा अन्य कारणभन्दा पनि पार्टीभित्रै राजधानी र नामलाई लिएर चलिरहेको किचलोका कारण प्रदेशसभा अनिर्णीत छन् । प्रदेश ३ र ५ मा त्यसको प्रभाव बढी देखिएको छ । ती दुईवटै प्रदेशका अहिले तोकिएका राजधानी बहुसंख्यक जनताका लागि अपायक छन् तर तोकिसकिएको राजधानी र अन्य वैकल्पिक स्थानका पक्षमा सत्तारूढ दलकै सांसद विभाजित छन् ।


प्रदेश ३ को अस्थायी राजधानी हेटौंडा तोकिएको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल हेटौंडाकै हुन् । उनी यसैलाई स्थायी राजधानी बनाउने पक्षमा छन् । पार्टीका बहुमत सांसद हेटौंडालाई अपायक भन्दै सार्नुपर्ने लबिइङमा छन् । पार्टी ‘हाइकमान्ड’ को हस्तक्षेप नभएसम्म राजधानीको टुंगो सम्भव नरहेको नेकपा सांसद बताउँछन् । राजधानीसम्बन्धी अध्ययन गर्न सांसद दीपक निरौलाको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको महिनौं भइसक्दा पनि त्यसमाथि प्रदेशसभाले निर्णय लिएको छैन । समितिले काभ्रे, भक्तपुर, चितवन, मकवानपुर र नुवाकोटको नाम प्रस्ताव गरेको छ । वर्णानुक्रमअनुसार प्रत्येक नाममा संसद्मा मतदान गराइने र जुन नाममा दुई तिहाइ पुग्छ, त्यसलाई राजधानी तोक्ने संसद्ले कार्यविधि पनि बनाइसकेको छ ।


तर सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक दलहरूले राजधानीका सन्दर्भमा आधिकारिक निर्णय नलिएकाले त्यसलाई बढाउन सकेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘राजधानी तोक्ने विषय सामान्य होइन, यसमा पार्टीगत निर्णय र दलगत सहमति भयो भने राम्रो हुन्छ ।’ राजनीतिक दलको आन्तरिक र दलहरूबीच सामूहिक छलफल होस् भनेर पनि केही समय पर्खिएको उनको भनाइ छ । अब भने ढिलाइ नगरीकन आउँदो अधिवेशनमा राजधानी टुंग्याउने विषयलाई संसद्को प्रक्रियामा लगिने उनले बताए । यहाँ प्रदेशको नाम नेवा: ताम्सालिङ, नेपाल मण्डल र गौरीशंकर चर्चामा आएका छन् । केही सांसदले ती नाम संसद्मा दर्ता गराएका छन् ।


प्रदेश ५ को अवस्था पनि त्यस्तै छ । नेकपासँग दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि राजधानी र नाम नटुंगिनुको कारण राजधानीलाई लिएर पार्टीभित्रको फरकफरक दृष्टिकोण नै हो । दाङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र रोल्पाका सभामुख पूर्ण घर्तीमगर राजधानी दाङ बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । बुटवल अपायक भयो भन्दै बर्दिया, बाँके, दाङ, रोल्पालगायत क्षेत्रका सांसद राजधानी सार्नुपर्ने पक्षमा छन् । बाँके, बर्दियाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले बुटवल राजधानी राख्ने हो भने आफूहरूलाई कर्णाली प्रदेशमा गाभिदिए सजिलो हुने भन्दै आएका छन् तर बुटवलबाट राजधानी सारिहाल्न सहज छैन । राजधानीको अभ्यास गरिरहेको बुटवलको पक्षमा एकखालको जनमत तयार भइसकेको छ । राजधानी र नामका विषयमा संसदीय समितिले छलफल गर्दै आए पनि निर्णायक तहमा अझै पुगिसकेको छैन ।


प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र पुन मगरको नेतृत्वमा राजधानी र नामका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले काम थालेको एक वर्ष पुगिसके पनि प्रतिवेदन बुझाएको छैन । समितिले प्रतिवेदन नबुझाएकाले त्यससम्बन्धी प्रक्रिया थप अघि नबढेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलबहादुर केसी बताउँछन् । समितिले सुरक्षा, वातावरण र भूगोलविद् सम्मिलित उपसमिति बनाएर थप अध्ययन गराइरहेको छ । अध्ययनले ढिलो भएको भनिए पनि नेकपाभित्रै सांसदहरूको फरकफरक लबिइङ नै ढिला हुनुको प्रमुख कारण हो ।


प्रदेश २ मा राजधानीभन्दा नामको विषय बढी विवादित छ । राजधानी जनकपुर वा जनकपुरको बृहत् क्षेत्रलाई मान्ने विषयमा दलहरू सहमतिनजिक छन् । तर सत्तारूढ दल समाजवादी र राजपा नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । अस्थायी राजधानी जनकपुर भए पनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत, सभामुख सरोजकुमार यादव र राजपाबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा गएका जितेन्द्र सोनल पर्सा तथा बाराबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् । समाजवादी र राजपा राजधानी कहाँ राख्नेभन्दा पनि नामको विषयमा बढी संवेदनशील छन् । उनीहरू जनकपुरलाई राजधानी बनाउँदा नाम ‘मधेस प्रदेश’ राख्नुपर्ने पक्षमा छन् ।


मधेस प्रदेशकै लागि आन्दोलन भएकाले यो नाममा आफूहरूको जोड रहेको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सोनलले बताए । ‘राजधानीका लागि जनकपुरसँगै वीरगन्जको प्रस्ताव पनि संसद्मा दर्ता भएको छ,’ उनले भने, ‘राजधानी र नामका सन्दर्भमा दलहरूबीच थप छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं । पहिचान र महत्त्वसँग जोडिएकाले मधेस प्रदेश नै हाम्रो प्राथमिकता हो ।’


प्रदेशसभाले गत साउनमा पहलकदमी लिएपछि राजनीतिक दल र सांसदले राजधानी र नामसम्बन्धी प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । समाजवादी र राजपाले नाम मधेस र राजधानी बृहत् जनकपुर प्रस्ताव गरेको छ । नेकपाले नाम जानकी र राजधानी धनुषा, कांग्रेसले नाम मिथिला र राजधानी जनकपुर भनेको छ । समाजवादी र कांग्रेसका वीरगन्ज क्षेत्रका सांसदले वीरगन्जलाई राजधानी बनाउन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । त्यसलाई सत्तारूढ दलले आफ्नो ‘बार्गेनिङ पावर’ बनाएका छन् । जनकपुरलाई राजधानी मान्ने भइसकेपछि नाम मिथिला दिने पक्षमा सत्तारूढ दल छैनन् । मधेस प्रदेशमा सहमति नभए राजधानीकै सन्दर्भमा नयाँ छलफल गर्न सकिने पक्षमा उनीहरू छन् ।


नाम प्रस्ताव गर्न गरिएको आह्वानले धेरै सहज बनाइसकेको प्रदेश २ का सभामुख सरोजकुमार यादवले बताए । ‘दलगत रूपमा प्रस्ताव आइसकेको छ, समय अभावले थप छलफल हुन नसकेको हो,’ उनले भने, ‘सबै दलको सहमतिमै राजधानी र नाम टुंग्याउने प्रयत्नमा छु ।’ प्रदेशसभाको आह्वानअनुसार भदौ ५ मै प्रस्ताव दर्ता भइसकेका छन् ।


सभामुखको नेतृत्वमा गठित समितिले आएका प्रस्तावउपर छलफल गरी सहमति जुटाएर संसद्मा पेस गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । त्यसको बैठक बस्नै सकेको छैन । पहिलो बैठक बसेको एक महिनाभित्र समितिले आफ्नो निर्णय संसद्मा पेस गर्नुपर्ने कार्यविधिका कारण पनि समितिको बैठक बस्न नसकेको हो । ‘अब छिट्टै प्रदेश २ ले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी पाउनेछ । त्यसको छलफललाई तीव्रता अबको प्राथमिकता हो,’ प्रदेश २ का सभामुख यादव भन्छन् ।


प्रदेशसभा निर्वाचनपछि तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले सातै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएको एक महिनाभित्रै प्रदेश ६ ले आफ्नो प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरलाई बनाएको थियो । नाम कर्णाली राखेको थियो । प्रदेशसभा बसेको पाँच महिनापछि प्रदेश ४ ले नाम गण्डकी र पोखरालाई राजधानी तोकेको थियो । प्रदेश ७ ले पनि नाम सुदूरपश्चिम र राजधानी कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकालाई बनाउने निर्णय लिएको वर्ष दिन नाघेको छ तर यो निर्णय विवादित छ । त्यसैले अहिले स्थायी संरचना बनाउन सुरु भएको छैन ।

(सुवास विडारी, देवनारायण साह, सन्तोष सिंह, घनश्याम गौतमको सहयोगमा) प्रकाशित : मंसिर २६, २०७६ ०७:५३

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

आँखैअघि गुम्यो छोरो

देवनारायण साह

(मोरङ) — आफ्ना दुई छोरालाई राम्रो शिक्षा दिएर ठूलो मान्छे बनाउने सपना बोकेकी बेलबारी–५ रामपुरकी शिवकुमारी साहको सपना धमिलिएको छ । दुई छोरामध्ये बुधबार कान्छो उनीबाट सदाका लागि टाढा भएका छन् ।

शिवकुमारी ६ वर्षीय योगराजलाई विद्यालय पठाउन बस चढाउन गएकी थिइन् । अघिअघि ठूलो छोरालाई लिएर आइरहेको अवस्थामा घरमा रहेको २० महिने कान्छो छोरो राजले पछ्याउँदै आएको उनले थाहै पाइनन् । योगराजलाई बस चढाएर फर्कंदै गर्दा छोरा राज बसमुनि पुगिसकेका रहेछन् । अतालिएर शिवकुमारीले चिच्याउँदै बस रोक्न भनिन् । हुइँकिएको बस रोक्न त रोकियो, तर चक्काले नाबालकलाई किचिसकेको थियो । बेलबारी–५ का वडाध्यक्ष विश्वबन्धु बस्नेतले निमेषभरमै भएको घटनाले साह परिवारमा ठूलो शोक परेको बताए ।

स्थानीय कसेनी बोर्डिङ स्कुलको को१क ३०४६ नम्बर बसले राजलाई किचेको इलाका प्रहरी बेलबारीले जनाएको छ । प्रहरीले बस र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । योगराज त्यही स्कुलमा एलकेजीमा पढ्छन् । गाउँमा लाग्ने साप्ताहिक हाटमा लुगाकपडा पसल चलाएर गुजारा गर्दै आएका शिवकुमारी र प्रमोद साहलाई ठूलो चोट परेको छ । ‘राम–लक्ष्मणजस्ता छोरालाई राम्रो शिक्षादीक्षा दिएर असल मान्छे बनाउने सपना थियो, तर भगवान्ले एउटालाई लगिदिए,’ प्रमोदले भक्कानिँदै भने, ‘पढ्न–लेख्न नसकेका हामीले दुवै छोरालाई पढाउन दिनरात मिहिनेत गर्दै आएका थियौं, तर के गर्नु दैवको इच्छा...।’ आफूले रोक्न भन्दै चिच्याए पनि चालकले समयमै बस नरोकेकाले छोराको अकालमै ज्यान गएको शिवकुमारीले बताइन् । ‘ड्राइभरले बस चलाउनु अगाडि कोही भए/नभएको नहेरी बेवास्ता गर्दा मेरो बाबुको ज्यान गयो,’ उनले भनिन् ।

पुराना सवारीचालक कृष्ण धिमाल दुर्घटनाका कतिपय अवस्थामा चालकको लापरबाही देखिने गरे पनि अन्य पक्ष पनि कारक हुने गरेको बताउँछन् । ‘सडक र सवारी प्रयोग गर्ने सबै पक्षले सजगता अपनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अझ स–साना बालबालिका लिएर हिँड्दा त अभिभावक र गाडीका कर्मचारीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’ चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा मोरङ जिल्लामा भएका ४ सय ८७ सवारी दुर्घटनामा सय जनाको मृत्यु भएको छ । ३ सय ३४ गम्भीर र ५ सय ६८ जना सामान्य घाइते भएको मोरङ जिल्ला ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकमा छ । ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक राकेशकुमार पोद्दारले गत वर्षको तुलनामा दुर्घटना संख्या वृद्धि भएको बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २६, २०७६ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×