आयोगको म्याद थप

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणबारे जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको म्याद ६ महिना थपेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिर १५ गते नै म्याद सकिएको आयोगको म्याद थप्ने निर्णय गरेको हो । अब आयोगले आगामी जेठ १५ भित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।


पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित आयोगले सिंहदरबारमा सचिवालय स्थापना गरी काम गरिरहेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ २१:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ठेकेदारलाई पेश्की रकम बन्द गर्न निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका ठेक्का सम्झौता हुनासाथ ठेकेदारलाई दिने गरिएको मोबिलाइजेसन खर्च (पेश्की रकम) दिने व्यवस्था आगामी वर्षदेखि बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले ठेकेदारबाट मोबिलाइजेसन रकमको दुरुपयोग हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि रोक्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । ठेकेदारलाई मोबिलाइजेसन खर्च दिने व्यवस्था बन्द गर्नका लागि संघीय संसदको यही हिउँदे अधिवेशनमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि विधेयक ल्याउनसमेत अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार ठेक्का सम्झौता हुनासाथ ठेकेदारले सरकारी निकायहरूबाट कुल ठेक रकमको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन रकम पाउने गरेका छन् ।

उपसमितिले सातै प्रदेशमा गएर स्थलगत स्थलगत अध्ययन गर्दा मोबिलाइजेसन रकम लिएर ठेकेदार सम्पर्कविहीन हुने र आयोजना निर्माण अलपत्र पार्ने गरेको पाइएको प्रतिवेदन दिएपछि समितिले पेश्की रकम बन्द गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको हो ।

समितिले मोबिलाइजेसन रकम अरू प्रयोजनमा खर्च हुने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न ठेकेदारले मेसिनरी औजार र जनशक्ति परिचालन गरेपछिमात्र पेश्की रकम दिने कानुनी व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयलाई भनेको छ । समितिले पेश्कीबापत ठेकेदारले पाउने रकममा ब्याज लगाउनसमेत सरकारलाई सुझाएको छ ।

समितिले ठेक्का सम्झौता भएपछि काम अघि बढाउन रकमको अभाव हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि मोबिलाइजेसन खर्चको विकल्पमा ठेकेदारलाई ऋण दिने व्यवस्था गर्नु उचित हुने सुझावसमेत दिएको छ । समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी कम रकम कबोल गर्ने ठेकेदार छानिने प्रणालीको सट्टा गुणस्तरीय र समयमै काम सक्ने ठेकेदारले ठेक्का पाउने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाएको छ ।

समितिले ठेक्का सम्झौता भएपछि काम अघि बढाउन रकमको अभाव हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि ठेकेदारलाई ऋणको व्यवस्था गर्नु उचित हुने सुझावसमेत दिएको छ । समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी कम रकम कबोल गर्ने ठेकेदार छानिने प्रणालीको सट्टा गुणस्तरीय र समयमै काम सक्ने ठेकेदारले ठेक्का पाउने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ २१:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×