ठेकेदारलाई पेश्की रकम बन्द गर्न निर्देशन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले भौतिक पूर्वाधार निर्माणका ठेक्का सम्झौता हुनासाथ ठेकेदारलाई दिने गरिएको मोबिलाइजेसन खर्च (पेश्की रकम) दिने व्यवस्था आगामी वर्षदेखि बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

ZenTravel

समितिको मंगलबार बसेको बैठकले ठेकेदारबाट मोबिलाइजेसन रकमको दुरुपयोग हुने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि रोक्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । ठेकेदारलाई मोबिलाइजेसन खर्च दिने व्यवस्था बन्द गर्नका लागि संघीय संसदको यही हिउँदे अधिवेशनमा सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनका लागि विधेयक ल्याउनसमेत अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

Meroghar

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार ठेक्का सम्झौता हुनासाथ ठेकेदारले सरकारी निकायहरूबाट कुल ठेक रकमको १५ देखि २० प्रतिशतसम्म मोबिलाइजेसन रकम पाउने गरेका छन् ।

उपसमितिले सातै प्रदेशमा गएर स्थलगत स्थलगत अध्ययन गर्दा मोबिलाइजेसन रकम लिएर ठेकेदार सम्पर्कविहीन हुने र आयोजना निर्माण अलपत्र पार्ने गरेको पाइएको प्रतिवेदन दिएपछि समितिले पेश्की रकम बन्द गर्न सरकारलाई निर्देश गरेको हो ।

समितिले मोबिलाइजेसन रकम अरू प्रयोजनमा खर्च हुने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न ठेकेदारले मेसिनरी औजार र जनशक्ति परिचालन गरेपछिमात्र पेश्की रकम दिने कानुनी व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयलाई भनेको छ । समितिले पेश्कीबापत ठेकेदारले पाउने रकममा ब्याज लगाउनसमेत सरकारलाई सुझाएको छ ।

समितिले ठेक्का सम्झौता भएपछि काम अघि बढाउन रकमको अभाव हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि मोबिलाइजेसन खर्चको विकल्पमा ठेकेदारलाई ऋण दिने व्यवस्था गर्नु उचित हुने सुझावसमेत दिएको छ । समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी कम रकम कबोल गर्ने ठेकेदार छानिने प्रणालीको सट्टा गुणस्तरीय र समयमै काम सक्ने ठेकेदारले ठेक्का पाउने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाएको छ ।

समितिले ठेक्का सम्झौता भएपछि काम अघि बढाउन रकमको अभाव हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि ठेकेदारलाई ऋणको व्यवस्था गर्नु उचित हुने सुझावसमेत दिएको छ । समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी कम रकम कबोल गर्ने ठेकेदार छानिने प्रणालीको सट्टा गुणस्तरीय र समयमै काम सक्ने ठेकेदारले ठेक्का पाउने व्यवस्था गर्नसमेत सुझाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ २१:३४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जलवायु सम्मेलनको पहिलो साता उपलब्धि विहीन

मन्त्रीहरु सहभागी उच्चस्तरीय बैठकले टुंगो लगाउने अपेक्षा 
अब्दुल्लाह मियाँ

म्याडरिड — जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी यहाँ जारी सम्मेलनको पहिलो साताको छलफलले कार्बन व्यापार, जलवायुजन्य जोखिम र हानी नोक्सानी (लस एण्ड ड्यामेज), उत्सर्जन न्यूनिकरण तथा जलवायु वित्त(क्लाइमेट फाइनाइन्स)को लगानीबारे ठोस निर्णय लिन सकेन ।

यी विषयमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धी (यूएनएफसीसीसी) का सदस्य मुलुकहरुले छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउने प्रयास गरे पनि विकसित मुलुकहरुले अडान कायमै राखेपछि यी विषयमा गतिलो निर्णय हुन नसकेको हो । यी सबै विषय अब मन्त्रीलगायतका उच्च नेताहरुसमेत सहभागी बैठकमा प्रवेश गरेका छन् । सम्मेलन शुक्रबारसम्म जारी रहनेछ ।

सोमबारसम्म धेरै देशका मन्त्रीहरु उच्चस्तरीय बैठक (हाइलेभल सेगमेन्ट)मा भाग लिन म्याडरिड आइसकेका छन् । मंगलबारदेखि उनीहरुले यहाँ सम्बोधन सुरु गर्नेछन् । बैठकमा भाग लिन कतिपय देशहरुबाट राष्टप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखसमेत आएका छन् ।

यो सम्मेलनको एउटा मुख्य विषय पेरिस सम्झौताको धारा ६ मा भएको कार्बन व्यापारको नियमहरु बनाउनु हो । गत वर्ष पोल्याण्डको क्याटाविसमा भएको २४ औं सम्मेलनले पेरिस सम्झौतामा भएका अरु धाराको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियम (रुल बुक) बनाएपनि यो धाराको नियम बनाउन बाँकी नै थियो ।

धारा ६ सम्बन्धी एक सातासम्म भएको छलफललाई फ्लो गरिरहेका प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी विज्ञ दिलराज खनालका अनुसार कार्बन व्यापारबाट आर्जित योगदानको कति प्रतिशत हिस्सा अनुकूलन कार्यक्रमका लागि अलग्याउने र कार्बन व्यापारको पारदर्शिताका लागि समग्र प्रतिवेदन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने विषयहरुमा सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ ।

क्योटो अभिसन्धिको स्वच्छ विकास संयन्त्र (सीडीएम) अन्तर्गत आर्जन गरिएका कार्बन क्रेडिटका एकाईहरुलाई पेरिस सम्झौताको धारा ६ (४) अन्तर्गत ल्याई गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवादको टुंगो पनि अहिलेसम्मको छलफलले लगाउन सकेन । बरु कार्बन व्यापारसम्बन्धी एक साताको छलफलपछि जारी मस्यौदामा कार्बन व्यापार परियोजनाहरुबाट जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित आदिवासी जनजाति, स्थानीय समुदाय र महिला समुदायलाई चिन्तित र आक्रोशित बनाएको अधिकारकर्मीले व्याख्या गरेका छन् ।

कार्बर्न व्यापारसम्बन्धी बन्न खोजेका नियमसम्बन्धी छलफललाई नजिकबाट नियाली रहेका अधिकारकर्मीहरुका अनुसार कार्बन व्यापारका लागि प्रस्तावित नियमहरुमा नागरिक अधिकार सुरक्षाका मापदण्डहरु समावेश नभएकाले कार्बन व्यापारसम्बन्धी परियोजना बनाउँदा मानव अधिकारको गम्भिर उल्लंघन हुने र नागरिकहरुबीच आर्थिक असमानता र भेदभाव झनै बढाई संकट पैदा गर्ने आवाज उठाएका छन् ।

जलवायुजन्य जोखिम न्यूनिकरण र हानी नोक्सानीको सम्बोधनका लागि विद्यमान रहेका कुनै पनि जलवायु वित्त संयन्त्र प्रभावकारी नभएकाले नयाँ संयन्त्र बनाउनुपर्ने अति कम विकसित र टापुजन्य मुलुकहरुले दबाब दिएका छन् । तर विकसित अर्थात् बढी हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरु त्यसमा टसको मस छन् ।

जलवायुजन्य जोखिम र हानी–नोक्सानी र क्षतिको सामनाका लागि सहयोग गर्न अमेरिका, अस्ट्रेलिया र ईयु सहितका देशहरुले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

यो सम्मेलनलाई जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) को क्षमता प्रवर्द्धन गरी उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु बढाउने सम्मेलनको रुपमा घोषणा गरिएको थियो ।

सदस्य राष्ट्रहरुले उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षा बढाउँछन् वा बढाउँदैनन् भन्ने कुरा सम्मेलनको अब सुरु हुने उच्चस्तरीय बैठकमा मन्त्रीहरुले गर्ने सम्बोधनमा निर्भर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएका कारण अन्य सदस्य राष्ट्रहरुले उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु अभिवृद्धि गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्नमा कन्जुस्याई गर्ने सम्भावना बढेर गएका छन् ।

यदि सदस्य राष्ट्रहरुले उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेनन् भने जलवायु संकटले झनै विकराल रुप लिन सक्ने विज्ञहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।

जलवायु सम्बन्धी राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) को कार्यान्वयन र पुनरावलोकन गर्ने साझा समयसारिणी तय गर्नु रहेको छ । यस विषयमा कुनै पनि सहमति जुटन् नसकेपछि उक्त विषय अर्को वर्ष आयोजना हुने २६औं जलवायु सम्मेलनसम्म थाति रहन सक्ने देखिएको छ ।

विकसित मुलुकहरुले हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) मा सन् २०१४ मा नै १०० बिलियन अमेरिकी डलर जम्मा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

यद्यपि, सबै विकसित मुलुकहरुले हालसम्म पनि आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार जलवायु वित्त उपलब्ध गराएका छैनन् ।

त्यसैले विकसित देशहरुले अब जलवायु वित्तमा दोब्बर वृद्धिको प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस सम्मेलनको अन्त्यसम्ममा यस्तो प्रतिवद्धता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

उच्चस्तरीय बैठक सुरु
मंगलबारदेखि यहाँ उच्चस्तरीय वैठक सुरु भएको छ । हाइलेभल सेगमेन्ट भनिने यो बैठकमा केही देशका राष्टप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखहरुले सम्बोधन गर्नेछन् ।

पहिलो दिन मंगलबार कार्यकारी प्रमुखहरुले सम्बोधन गरेका छन् । उनीहरुको सम्बोधन सकिएपछि बुधबारसम्म यूएनएफसीसीसीका पक्ष मुलुकका सदस्य १९७ राष्ट्रकातर्फबाट मन्त्रीहरुले सम्बोधन गर्नेछन् । हरेक मन्त्रीलाई ३ मिनेटको समय तोकिएको छ । नेपालका वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बुधबार सम्बोधन गर्ने तालिका छ ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ २०:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×