उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले पुस ४ अगावै राजीनामा दिने 

सभामुख र उपसभामुख एउटै पार्टीको हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराउन लागेको हो । नेकपाले तुम्बाहाङ्फेलाई उपसभामुखमा कायमै राखे सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिन नपाउने कानुनी बाध्यता रहेकाले उनलाई राजीनामा गराउन लागिएको हो । संविधानमा सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, सभामुख र उपसभामुखमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने संविधानमा उल्लेख छ ।

नेकपाका शीर्ष नेतृत्वबाट पुस ४ पहिले नै राजीनामा गर्न आएको सुझावअनुसार तुम्बाहाङ्फेले पनि तयारी थालेकी छन् । 'केही दिनमा नै निकास निस्किन्छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सबै दलहरूसँग छलफल गरेर निकास निस्किन्छ', उनले भनिन् ।

'पुस ४ गते बस्ने हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकको अध्यक्षता मैले गर्ने र नगर्ने दुवै अवस्था छ', उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, 'प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले गर्ने भन्ने संविधानमा उल्लेख भएकाले त्यसमा टेकेर अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे दुईचार दिनमा नै यसको टुंगो लाग्नेछ ।' उनले सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएर राजीनामा दिने अडान राखेकी छन् ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिबाट सभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाएर उपसभामुख पदबाट तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिने तयारी गरेकी हुन् ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि उपसभामुखले पुस ४ पहिले नै राजीनामा दिने प्रस्ट पारे । उनले भने, 'राष्ट्रपतिबाट सदनको अधिवेशन आह्वान भएपछि र प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्नु अघि उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्नेमा विवाद छ‌ैन ।'

पहिलो बैठकको अध्यक्षता संसदको ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने र उक्त बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदन आह्वानका लागि पठाएको पत्रका साथै सभामुख र उपसभामुखको राजीनामा पढेर सुनाइने संविधानसभा अध्यक्ष तथा पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेम्वाङले जानकारी दिए ।

नेकपाले सभामुखको उम्मेदवार आफूलाई बनाउने भएमात्रै उपसभामुखबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्ने सार्वजनिक रूपमा अडान राख्दै आएकी तुम्बाहाङ्फेले अब के गर्ने भन्नेबारे तत्काल केही नबोल्ने बताएकी छन् । मंगलबार उपसभामुखको कार्यकक्षमा सभामुखमा दाबी रहन्छ कि रहन्न भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन् , 'तीन दिन पछि भन्छु ।'

सभामुख पदका लागि आफू योग्य रहेको उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले दाबी गर्दै आएकी छन् । संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेर राजीनामा दिएका निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महराले गरेको गल्तीको सजाय आफूलाई नदिन तुम्बाहाङ्फेले बताउँदै आएकी छन् ।

सरकारले तत्काल प्रतिपक्षसँग परामर्श गर्नुपर्छ : कांग्रेस सचेतक भुसाल

सभामुख अध्यक्ष रहने संघीय संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले बोलाउने घोषणा गरेकी छन् । उनले सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले कार्यव्यवस्थाको बैठक बोलाउन कानुनी रोक नलगाएको दाबी गर्दै आएकी छन् ।

यता, उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले सभामुखको अधिकार प्रयोग गरेको विषयमा अदालतमा मुद्दा परेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्तिको सिफारिस समितिमा सभामुख अध्यक्ष हुनुपर्ने व्यवस्था विपरीत उपसभामुखले अध्यक्षता गरेर भएको निर्णय खारेजीको माग गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

यस्तो अवस्थामा उपसभामुखले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा उपस्थित हुने कि नहुने भन्नेमा कांग्रेस अलमलमा परेको छ । उपसभामुखले सभामुखको अधिकार प्रयोग गरिरहेको र आगामी दिनमा गर्ने विषयमा तत्काल छलफल गर्न सरकार र नेकपासँग कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले माग गरेकी छन् ।

'सभामुखको अधिकार उपसभामुखले प्रयोग गर्ने विषयमा सरकार र संसदको ठूलो दल नेकपाले प्रतिपक्षीलगायत संसदका अन्य दलहरूसँग तत्काल छलफल गर्नुपर्छ', सचेतक भुसालले भनिन्, 'यस्ता क्रियाकलापले संसदीय नजिर रहने भएकाले गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्छ ।'