अख्तियारको पाँचवर्षे रणनीति : सुशासन ‘भारत र भुटानसरह’

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालमा सुशासनको स्तर सुधार गरी सार्कका राम्रा मुलुकको हाराहारी पुर्‍याउने दाबी गरेको छ । पाँचवर्षे संस्थागत रणनीतिक योजना सार्वजनिक गर्दै अख्तियारले ‘आमस्तरमा महसुस हुने गरी’ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बताएको हो ।

भ्रष्टाचारविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा अख्तियारले चालु आर्थिक वर्षदेखि ०८०/८१ सम्मको रणनीति सार्वजनिक गरेको हो । रणनीतिको अन्त्यसम्ममा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स–सीपीआई) ३१ बाट ४१ पुर्‍याउने उल्लेख छ । सन् २०१८ को सूचकांकअनुसार दक्षिण एसियामा भुटान र भारत मात्रै यो स्तरमा छन् । भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार गर्ने योजना महत्त्वाकांक्षी जस्तो देखिए पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार काम भए कठिन नहुने पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको बुझाइ छ ।


‘राष्ट्रिय योजना आयोगले आवधिक योजनामा सुशासनको अवस्था त्यति नै सुधार गर्छु भनेको रहेछ,’ रणनीतिक योजना निर्माणमा समेत संलग्न रहेका भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘अख्तियारले मात्रै चाहेर हुने होइन, सरकारले पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पहल गरेमा पक्कै सुधार हुनेछ ।’ अख्तियारकै प्रयासले मात्रै सुशासनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने उनले बताए । हालकै अवस्था कायम रहे र अख्तियार आफ्नो लक्ष्यमा पुगेमा नेपालको सुशासन भारत र भुटानको स्तरमा पुग्नेछ । मुलुकको समग्र सुशासनको अवस्था सुधारका लागि अख्तियारको कार्यक्षेत्र करिब ४० प्रतिशत हाराहारी रहेको भनिन्छ । हाल नेपालको स्थिति दक्षिण एसियाली मुलुकमा बंगलादेश र अफगानिस्तानको तुलनामा मात्रै राम्रो छ । पाकिस्तानको भन्दा नेपालको स्कोर २ अंकले बढी छ । गत वर्ष भुटानको ६८, भारतको ४१, श्रीलंकाको ३८, पाकिस्तानको ३३ र माल्दिभ्सको ३१ सूचकांक छ ।


अख्तियारले पाँच वर्षको अवधिमा घुसखोरीको दर आधा घटाउने लक्ष्य लिएको छ । अख्तियारले गत वर्ष गरेको सार्वजनिक निकायमा हुने घुसखोरीसम्बन्धी अध्ययनमा ३३ प्रतिशत काममा कर्मचारीले घूस खाएको भेटिएको थियो । उसले पाँच वर्षभित्र यसलाई १५ मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । मुलुकमा भ्रष्टाचार छ भन्ने आमबुझाइको स्तर २९ मापन गरिएकोमा त्यसलाई १५ मा झार्ने अख्तियारको योजना छ ।


अख्तियारमा परेका सबै उजुरी विस्तृत अनुसन्धानमा जाँदैनन् भने विस्तृतमा पुगेका सबै अनुसन्धान मुद्दाको रूपमा विशेष अदालतमा दायर हुँदैनन् । प्रमाण, तथ्य, अधिकारक्षेत्र लगायतका कारण अनुपात घट्दै जान्छ । अहिले विस्तृत अनुसन्धान भएकामध्ये करिब ३८ प्रतिशत मुद्दा मात्रै आरोपपत्रको रूपमा विशेष अदालतमा दायर हुन्छ । क्षेत्राधिकारको अभाव र प्रमाण नहुँदा झन्डै दुई तिहाइ अनुसन्धान ‘प्रभावहीन’ बन्न पुगेको छ । मुद्दा दायर हुन नसक्ने फाइलमा अनुसन्धान अधिकृतहरू अल्मलिँदा सीमित स्रोतसाधनको उपयोग हुन सकेको छैन ।


अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउने

अख्तियारले आगामी ५ वर्षभित्र विस्तृत अनुसन्धानबाट मुद्दा दायर हुने अनुपात ५० प्रतिशत बनाउने भनेको छ । यसका लागि उसले अनुसन्धान पद्धतिलाई आधुनिकीकरण गर्ने अनि ‘अनुचित कार्य’ हेर्ने क्षेत्राधिकार आफ्नो मातहत ल्याउने दाबी गरेको छ । अनुचित कार्यको कारबाही गर्न नपाउँदा विस्तृत अनुसन्धान प्रभावकारी हुन नसकेको अख्तियारको दाबी छ । उसले उजुरी फर्स्योट दरलाई ६५ बाट ८० प्रतिशत पुर्‍याउने दाबी गरेको छ ।


अख्तियारले आगामी ५ वर्षको अवधिमा आधुनिक प्रविधिबाट अनुसन्धान र अभियोजन पद्धतिलाई विश्वसनीय बनाउने दाबी गरेको छ । ‘भ्रष्टाचार निगरानी प्रणाली’ विकास गर्ने भनिएको छ, गएको वर्षदेखि नै अख्तियारले कार्यविधि बनाएर निजामती, प्रहरी, अनुसन्धानलगायत सेवाका जनशक्तिको संयुक्त टोली बनाई गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने व्यक्ति र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापको सूचना संकलन गरिरहेको छ । त्यसको संस्थागत विकास गरी ‘भ्रष्टाचारको सम्भाव्य क्षेत्रको पहिचान गर्ने’ अनि कारबाही थाल्ने दाबी रणनीतिक योजनामा छ । उसले राष्ट्रिय गौरव र अन्य ठूला आयोजनाको निरन्तर निगरानी गर्ने जनाएको छ । साना माछामा रमाएको र ठूला माछालाई छुनसमेत नसकेको भनी आलोचना खेपिरहेको अख्तियारले ‘ठूला भ्रष्टाचार र उच्च जोखिमयुक्त कामलाई प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान गर्ने’ रणनीतिक योजनामा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद र ठेक्काहरूको अनुसन्धान गरी कारबाहीमा जाने उसको दाबी छ ।


सानास्तरका घुसखोरी हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा भ्रष्टाचार घटाउन विभिन्न कार्यक्रम गर्ने अख्तियारको दाबी छ । उसले भ्रष्टाचारको कारणको खोजबिन र अनुसन्धान गर्ने योजना बनाएको छ । रणनीतिक योजनाले विवादित कार्यालयमा कार्यविधि निर्धारण गर्ने ‘कार्यसम्पादक प्रणाली’ बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको । यसो भएमा प्रक्रियाअनुसार काम नगर्ने कर्मचारीमाथि सेवाग्राहीले प्रश्न उठाउन पाउनेछन् । पूर्वसचिव भट्टराईले योजनाको मस्यौदा निर्माणका क्रममा सार्वजनिक निकायमा हुने घुसखोरीलाई प्रमुख समस्याको रूपमा सबैले औंल्याएका थिए । आइतबारको कार्यक्रममा पनि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे कडा रूपमा प्रस्तुत भए । ‘आजसम्म रंगेहात परेका कर्मचारीहरू मात्रै पक्राउ परेका छन्,’ उनले भने, ‘आफ्नै कार्यालयमा लथालिंग र भद्रगोल हुँदा बेपर्वाह रहने कार्यालय प्रमुखलाई पनि जवाफदेही बनाउनुपर्ने भएको छ । सचिवज्यूहरू, तपार्इंहरू पनि मातहतका निकायप्रति सजग हुनुहोस् ।’


तीनबाट चारखुट्टे

हालको संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार अख्तियारले भ्रष्टाचार गर्नेमाथि मुद्दा चलाउने, भ्रष्टाचार रोक्ने कामकारबाही गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना जगाउने काम गरिरहेको छ । उपचारात्मक, निरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक भनी तीनवटा मुख्य कार्यनीति भएको अख्तियारले ‘संस्थागत क्षमता विकास’ लाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिने भएको छ । भ्रष्टाचारका घटना छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही चलाउने अख्तियारको मुख्य दायित्व हो । त्यसको साटो प्रचारात्मक काममा रमाएको भनी उसको आलोचना हुने गरेको छ ।


पूर्वसचिव भट्टराईको भनाइमा अख्तियारले आफ्नो मात्रै नभई, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका लागि स्थापित कार्यपालिका र न्यायपालिकाअन्तर्गतका निकायमा संस्थागत विकास चाहेको हो । ‘आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने क्षेत्रको सुशासन हेर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायको संस्थागत विकास भयो भने पनि अख्तियारलाई सजिलो हुन्छ,’ उनले भने ।


स्थानीय सरकारका कामकारबाहीबारे अहिले चौतर्फी प्रश्न उठिरहेको छ । सुरुमा उदार दृष्टिकोण अपनाएर देशभर ‘प्रशिक्षण’ दिएपछि अवस्था सुधार नभएको अख्तियारका प्रमुख घिमिरेले बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय स्थानीय तहको अनियमितताको उजुरीले शिक्षाक्षेत्रको ग्राफसमेत उछिनेको छ । अख्तियारले आफ्नो कानुनी दायरा पनि बढाउन खोजेको छ । ०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि खोसिएको ‘अनुचित कार्य’ अन्तर्गतको कारबाहीलाई आफ्नो दायरामा ल्याउन खोजेको छ । हाल मन्त्रिपरिषद्बाट संसद्मा लैजाने क्रममा रहेका दुई विधेयकमा यो व्यवस्था छ । प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०८:५६

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदूषणबाट जोगिन मास्क

डा. महेन्द्रबहादुर विष्ट

धूलो, धूवाँ, गन्ध र अन्य हानिकारक रासायनिक पदार्थ हावामा अत्यधिक घुलिएको अवस्थालाई प्रदूषण भनिए पनि हामीकहाँ यो वायुमण्डलमा मात्र सीमित छैन, ध्वनि तथा जल प्रदूषणको समस्या पनि उत्तिकै छ । 

यातायातको चापसँगै सवारी साधनबाट निस्कने, त्यसमा पनि डिजेल इन्जिनको धूवाँबाट हुने घातक प्रदूषणबाट सहरी बासिन्दा ज्यादै पीडित छन् । भारत र चीनमा भएको औद्योगिक लहरले हिमालयलाई प्रदूषित बनाएको, जलवायु परिवर्तनलाई तीव्रता दिएको र हिमालका बादलमा मैलोपन तथा हिउँमा कार्बनका कण देखिएको विज्ञहरू औंल्याउँछन् । गत दुई महिनामा भारतको नयाँ दिल्ली ‘विश्वकै सबभन्दा प्रदूषित सहर’ का रूपमा चिनिएको थियो, जहाँ प्रदूषणको मात्रा ८१० माइक्रोग्राम प्रतिक्युबिक मिटर पुग्यो । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को सुरक्षित वातावरणको मापदण्ड २५ माइक्रोग्रामभन्दा यो करिब ३०० प्रतिशतभन्दा बढी हो भने, काठमाडौंको अधिकतम प्रदूषणभन्दा ३० गुणा बढी । भारतका धेरै सहर विश्वमै प्रदूषित सूचीमा छन् । नेपालमै तराईका तुलनामा पहाडका सहरहरू स्वच्छ मानिन्छन् ।

केही वर्षअगाडि एसियाली विकास बैंकको आयोजनामा एसियाली मुलुकका २२ सहरमा गरिएको आधिकारिक अध्ययन–अनुसन्धानले वायु प्रदूषणका दृष्टिले काठमाडौंलाई उच्च संवेदनशील सहरको सूचीमा राखेको थियो । डब्लुएचओको मापदण्डभन्दा ६ गुणा बढी प्रदूषण काठमाडौंमा हुने गरेको त्यसले देखाएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा प्रदूषण बढाउनमा थोत्रा सवारी साधन बढी जिम्मेवार छन् । तिनमा कडाइ गरिनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
डब्लुएचओका अनुसार, विश्वमा अकालमा मृत्यु हुने ९ मध्ये १ जनाको ज्यान प्रदूषणले ल्याएको रोग–व्याधि, उच्च रक्तचाप, मुटु, श्वास–प्रश्वास, फोक्सोको क्यान्सर सम्बन्धी बिमारीबाट जाने गरेको छ । प्रदूषणको प्रत्यक्ष असरबाट मृत्यु हुने मानिसको विश्वव्यापी संख्या ४२ लाख छ र अप्रत्यक्ष कारण जोड्दा यो संख्या ७० लाखभन्दा बढी हुन जान्छ । तीमध्ये २९ प्रतिशत मृत्यु फोक्सोको क्यान्सरबाट, १७ प्रतिशत श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी रोगका कारण, २४ प्रतिशत हृदयाघात वा मस्तिष्काघातबाट, २५ प्रतिशत मुटुले पर्याप्त अक्सिजन लिन र रक्तसञ्चार गर्न नसक्ने रोग (कोरोनरी हार्ट डिजिज) बाट, ४३ प्रतिशतको मृत्यु फोक्सोले आवश्यक श्वास–प्रश्वासको क्षमता गुमाउने रोग (क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पुल्मोनरी डिजिज) बाट हुने गर्छ । वर्षेनि दक्षिणपूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका ५ लाख ४० हजार मानिस वायु प्रदूषणका कारण ज्यान गुमाउन बाध्य भइरहेका छन् ।

वायुमण्डलमा कार्बन मोनोअक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइडको बढी मात्रा, बस–ट्रक तथा भीमकायसहित अन्य गाडीबाट निस्कने धूवाँ सबभन्दा खराब मानिन्छ । पेट्रोलबाट निस्केको धूवाँभन्दा डिजेलको धूवाँ २९ गुणा बढी खराब हुन्छ भन्छन् वैज्ञानिकहरू । ग्यासोलिन वा डिजेल हाइड्रो कार्बनमा आधारित तरल इन्धन हो । डिजेलबाट निस्कने सिसाका अणुहरू सबभन्दा घातक हुन्छन् । प्रायः सहरमा हुने जुलुस प्रदर्शन आदिलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरीले चलाउने अश्रुग्यास रासायनिक हतियार नै हो र यसले पनि निकै असर गर्छ । प्रदर्शनकारीहरूले बाल्ने टायर झन् घातक प्रदूषणको कारक हुन्छ ।

खानी उत्खनन, सुरुङ निर्माण, ढुङ्गा तथा धातु, इँटाभट्टा, सिमेन्ट कारखाना वा गोदाम, खाद्य उद्योग तथा गोदाम, ग्लास, सेरामिक्स, रासायनिक वा औषधि कारखाना, रबर कारखाना, पुराना संरचना, भग्नावशेष तथा भवन भत्काउन, खेतीपाती र काठको काम गर्नेहरू एवं बस–ट्रकका चालक वा सहयोगीहरू, साइकलयात्री र पैदल यात्रीहरू धूलो वा धूवाँबाट बढी आक्रान्त हुन्छन् । एक्स–रे मेसिन चलाउने वा अस्पतालको फोहोर उठाउनेहरू गम्भीर जोखिममा परिरहेका हुन्छन् । बेलायतको स्वास्थ्य विभागले जनाए अनुसार, त्यहाँ पनि वर्षेनि ३० हजार मानिसको यसैका कारण ज्यान जान्छ, जुन त्यहाँ हुने मृत्युका मुख्य १० कारणमध्ये एक हो । साइकल जति छिटो चलाइन्छ वा पैदल जति छिटो हिँडिन्छ, त्यति छिटछिटो सास फेर्नुपरेपछि त्यही अनुपातको प्रदूषण हाम्रो रगतमा पुग्छ । वायुका विषाक्त कणहरू श्वास–प्रश्वासद्वारा फोक्सो हुँदै रक्तसञ्चारमा मिसिन्छन् ।

नेपालका सहरी इलाकामा हाल चलिरहेको सडक फराकिलो बनाउने काम अनावश्यक लम्बिएकाले प्रदूषण बढिरहेको छ । जग्गा प्लटिङ, सिमेन्ट उद्योग तथा ओसारपसारको काम पनि वायु प्रदूषण फैलाउने कारक हो । सुत्केरी, शिशु, वृद्धवृद्धा, मुटु र दमका बिरामीहरू प्रदूषणबाट सबभन्दा नराम्रो असर भोग्नेमा पर्छन् ।

प्रदूषणले गर्दा आँखा दुख्ने, रुघा–खोकी लाग्ने, घाँटीको एलर्जी हुने, टाउको दुख्ने वा जीउ भारी हुने, भोक–निद्रा नलाग्ने, शरीर थाक्ने, काममा मन नलाग्ने, तनाव, रिस र आवेग बढ्ने जस्ता तात्कालिक समस्या उत्पन्न हुन्छन् । प्रदूषणले सबभन्दा छिटो नाक, कान, घाँटी र आँखामा असर गर्छ ।

मास्क र अन्य उपाय
नेपाली समाजमा मास्कको उपयोगिताबारे दुई थरी धारणा व्याप्त छन् । धेरैजसोलाई मास्क लगाएपछि प्रदूषणबाट बचिन्छ भन्ने विश्वास छ । कतिपयलाई यसबाट स्वास्थ्यमा कुनै सुधार हुँदैन भन्ने लाग्ने गरेको छ । बीबीसीमा प्रसारित एउटा अध्ययन रिपोर्टमा भनिएको छ— बेइजिङको वातावरणमा गरिएका दुइटा अध्ययनको निष्कर्षमा, गुणस्तर भएको मास्क ठीक तरिकाले लगाउने हो भने प्रदूषणबाट बच्न सकिन्छ र कार्डियोभास्कुलर (मुटुको कार्यप्रणाली सम्बन्धी) असर पनि घटाउन सकिन्छ । पहिलेदेखि नै दम वा श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी खराबी रहेका मानिसहरूलाई मास्क लगाएर हिँड्न गाह्रो पर्न सक्छ । लामो दाह्री पालेका मानिस वा ट्राफिक कन्ट्रोलको काममा खटेर सिटी बजाइरहनुपर्ने प्रहरीलाई मास्क लगाउन कठिनाइ हुन्छ ।
मास्क लगाउनु प्रदूषणबाट बच्ने सहज र सरल उपाय हो । मास्क प्रदूषणमा मात्र होइन, जाडो याममा निमोनिया वा रुघाखोकी जस्ता बिमारबाट जोगिन, अस्पतालभित्र र भीडभाडमा लगाउनैपर्छ । खानेकुरा पकाउने वा वितरण गर्ने मानिसले पनि लगाउनुपर्छ । सडकको प्रदूषणबाट बच्ने उपाय मास्क नै हो, जसका कारण गलाको एलर्जी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

बजारमा धेरै किसिमका मास्क पाइन्छन् । सामान्य कपडाका मास्क सामान्य प्रदूषण रोक्न मात्र उपयोगी हुन सक्छन् । ज्यादै प्रदूषण हुने काठमाडौं र तराईका कतिपय सहरमा हिँड्दा विशेष किसिमको मास्क लगाउनुपर्छ । त्यस्ता मास्क नेपालका बजारमा पनि पाइन थालेका छन् । वैज्ञानिक तरिकाले बनाइएका गुणस्तरीय मास्कको उपयोगबाट ८० प्रतिशतसम्म प्रदूषणलाई छल्न सकिन्छ । घनीभूत प्रदूषणमा परियो र मास्क लगाइएको छैन भने हातेरुमाल वा गलबन्दी वा सलले भए पनि नाक–मुख छोप्नु उचित हुन्छ । तर औंलाले नाक बन्द गरेर प्रदूषण छल्न खोज्दा अर्को समस्या पैदा हुन सक्छ ।

साइकल चलाउँदा, रिक्सामा सवार हुँदा वा पैदल हिँड्दा प्रदूषण नहुने बाटो रोज्नुपर्छ । सुत्नुअघि मनतातो नुनपानीले टन्सिललाई पनि लाभ पुग्ने गरी कुल्ला गर्ने बानी बसाल्न सके प्रदूषणको असरलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । प्रदूषण धेरै हुने बेला घर वा कार्यालयबाट ननिस्कनु पनि यस्तो समस्याबाट बच्ने उचित तरिका हो । प्रदूषणप्रति बेवास्ता गर्नु आफैलाई जोखिममा पार्नु हो ।

विष्ट स्वास्थ्यसेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक हुन् ।

प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०८:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×