‘पौडेल हत्यामा संलग्नलाई उन्मुक्ति’

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — गैरन्यायिक हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोमा आयोग अध्यक्ष अनुपराज शर्माले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष चिन्ता प्रकट गरेका छन् । राष्ट्रपतिसमक्ष आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा शर्माले मुलुकमा दोषीले उन्मुक्ति पाइरहेको र दण्डहीनता बढिरहेकोमा चिन्ता प्रकट गरेका  हुन् ।

पछिल्लोपटक नेत्रविक्रम चन्द समूहका नेता कुमार पौडेलको हत्यामा संलग्न प्रहरीहरूलाई कारबाही गर्न आयोगले गरेको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन ।


मानव अधिकार आयोगसहित सबै संवैधानिक निकायका सिफारिस सरकार र मातहतका निकायले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले बेवास्ता गर्दा अध्यक्ष शर्माले राष्ट्राध्यक्षसमक्ष चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।


संविधानको धारा २४८ मा ‘आयोगले कुनै व्यक्ति वा समूहको मानव अधिकार उल्लंघन वा त्यसको दुरुत्साहन भएको विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई विभागीय कारबाही तथा सजाय गर्न कारण र आधार खुलाई सम्बन्धित निकायसमक्ष सिफारिस गर्ने, मानव अधिकार उल्लंघनबाट पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई आदेश दिने’ व्यवस्था छ ।


नेपाल प्रहरीले भने आयोगको कारबाही सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशन नआएको दाबी गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाको उल्लंघन गरिरहेको छ । पौडेलको हत्यामा संलग्न र गोली हान्न आदेश दिने उच्च प्रहरी अधिकारीलाई बचाउनकै लागि सरकारले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको जानकारी गृह मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । आयोगले स्थलगत छानबिन गरी चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसमा संलग्नलाई कारबाही गर्न कात्तिक ४ मा सरकार र नेपाल प्रहरीलाई सिफारिस गरेको थियो । आयोगले पौडेललाई गोली हानी हत्या गर्ने प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह तथा हवल्दारद्वय श्रीविनोद साह र सत्यनारायण मिश्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन नेपाल प्रहरी र सरकारलाई निर्देशन भनेको थियो । साहसहित तीनै जना प्रहरी २ नं. प्रदेशमा कार्यरत छन् । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा २ नं. प्रदेशमा खटिएका घुमुवाले पौडेलमाथि गोली हानी हत्या गरेको आयोगले जनाएको थियो । हत्यामा संलग्न तीनै जना ब्युरोबाट २ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका ८ वटा जिल्ला हेर्ने गरी खटिएका हुन् ।


आयोगको सिफारिसअनुसार छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने गृह मन्त्रालय र मातहतको नेपाल प्रहरीले आयोगको सिफारिसबारेमा आफूहरूलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी नआएको दाबी गरेका छन् । ‘मानव अधिकार आयोग ऐनमा आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर आएपछि मात्र त्यसमा के कारबाही गर्ने भनेर मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाउने हो, मन्त्रिपरिषद्बाट आयोगको सिफारिसबारे कुनै निर्णय भएर आएको छैन,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले कान्तिपुरसँग भने ।


पौडेलको गत असार ५ मा सर्लाहीको लालबन्दी– १ को लखन्देही जंगलनजिक गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।


मौलिक हक कागजमै सीमित

नागरिकलाई मौलिक हक दिलाउन सरकार असफल भएको मानवअधिकार आयोगले बताएको छ । साथै अधिकार कागजमा मात्र सीमित भएको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले देशको मावनअधिकारको समग्र पक्षबारे तयार पारेको प्रतिवेदनमा सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनको वाचा गरे पनि पूरा भने हुन नसकेको तथ्यलाई गम्भीरताका साथ औंल्याएको छ ।


सरकारका कमजोरी र प्रशासनिक लाचारीका कारण मौलिक हक मिचिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संविधानले व्यवस्था गरेका विषयगत आयोग गठन गर्ने काम पनि हुन नसकेको आयोगले बताएको छ । संविधानतः गठित आयोग र मानवअधिकार आयोगबीचको क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा कतिपय प्रश्न अनुत्तरित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा ज्युँका त्युँ हुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको विषयलाई आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।


प्रकाशित : मंसिर २४, २०७६ ०७:५२

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : संयोजकले धमाधम छाड्दै जागिर

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न केन्द्रबाट नियुक्त गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमा खटाइएका रोजगार संयोजकहरूले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन् । गत फागुन अन्तिम सातायता नियुक्त ७ सय ५३ रोजगार संयोजकमध्ये १ सय २५ जना राजीनामा दिएर स्थानीय तहबाट बिदा भइसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

ठूलो संख्यामा रोजगार संयोजकले छाडेपछि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको ‘महत्त्वाकांक्षी’ रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमै समस्या उत्पन्न हुने आशंका बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सरकारले कार्यक्रमबाट यस वर्ष १ लाख जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । ‘१ सय २५ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक पद रिक्त भइसकेको छ । थप दर्जनौं रोजगार संयोजकले छाड्ने जानकारी मन्त्रालयलाई दिइसकेका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीले मापदण्डबमोजिम खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया पुर्‍याएर नयाँ नियुक्ति गर्नसमेत कम्तीमा तीन/चार महिना लाग्ने भएकाले रोजगार संयोजक नभएका स्थानीय तहहरूमा यस वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने बताए ।

रोजगार संयोजकमार्फत सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना असार र साउनमा एक लाख जनालाई रोजगारी दिएको दाबी सरकारको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहपिच्छे विद्यालय प्रांगणमा झार उखेलेको, बाटो र सडक बढारेकोजस्ता झिनामसिना काम देखाएर दुई महिनामै खर्च गरिएको थियो । त्यस बेला जनताको स्वस्फूर्त सहभागितामा नि:शुल्क रूपमा हुन सक्ने काममा खर्च गरेर दुरुपयोग गरिएको आवाज देशभरबाट उठेको थियो ।

यस वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम थप विस्तारका लागि भन्दै सरकारले विश्व बैंकसित १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण लिने निर्णय गरिसकेको छ । यस आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले कार्यक्रमबाट देशभर कम्तीमा एक लाखलाई रोजगारी दिने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।

मन्त्रालयले शाखा अधिकृतसरहका ७ सय ५ र नायब सुब्बासरहका ४८ जनालाई रोजगार संयोजक नियुक्त गरेर स्थानीय तहमा खटाएको थियो । १० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका स्थानीय तहमा अधिकृत र त्यसभन्दा कम जनसंख्या भएका पालिकामा नायब सुब्बासरहका रोजगार संयोजक नियुक्ति गरिएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ बाट ७ सय ५३ जना छानेर केन्द्रबाट नियुक्ति गरी स्थानीय तह तोकेर पठाएको थियो । केन्द्रबाट स्थानीय तह तोकेर नियुक्ति गर्दा अव्यावहारिक भएको, घरपायक ठाउँमा जान नपाएको, बेजिल्ला र दुर्गममा परेको, पालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीसित समन्वय हुन नसकेको र सहयोग नपाएको कारण देखाउँदै रोजगार संयोजकहरूले जिम्मेवारी छाडेका हुन् । केन्द्रबाट सोझै नियुक्त रोजगार संयोजकप्रति स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले अपनत्व महसुस गर्न नसकेको र त्यही कारण काम गर्ने वातावरण नबनेको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ । रोजगार संयोजकको छनोट र नियुक्तिमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएकाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू भने मन्त्रालयसित रुष्ट छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले रोजगार संयोजकहरूलाई आफू खटिएको स्थानीय तहमा बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, रोजगार कार्यक्रमको संयोजन, रोजगारीको खोजी र बेरोजगार निर्वाह भत्ता वितरणलगायतका जिम्मा दिएको छ ।

सरकारले केन्द्रबाट सोझै खटाइएका रोजगार संयोजकमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन राम्ररी हुन नसक्ने महसुस गरी नियुक्तिको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले ‘रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०७६’ स्वीकृत गरी केन्द्रमा रहेको नियुक्तिको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हो । ‘स्वीकृत मापदण्डअनुसार रोजगार संयोजक रिक्त भएका ठाउँमा अब स्थानीय तहले नै तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफैं रोजगार संयोजक नियुक्त गर्न पाउने छन्’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले कान्तिपुरसित भने । रोजगार संयोजक बहाल रहेका ठाउँमा भने तिनैमार्फत स्थानीय तहहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । रिक्त भएपछि भने स्थानीय तहले नयाँ नियुक्ति गर्न पाउने छन् ।

केसीले स्थानीय तहहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम सरकारी सेवामा कम्तीमा उपसचिव भइसकेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट रोजगार संयोजक छानेर नियुक्त गर्न सक्ने जानकारी दिए । समितिमा पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि पदेन सदस्य रहने छन् ।

पालिका आफैंले रोजगार संयोजक नियुक्ति गर्न थालेपछि अपनत्व महसुस गर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत सहज हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । पालिकाले नियुक्त गर्ने संयोजक भरसक पालिकाकै या नजिकैको हुने हुनाले बीचमै छाड्ने समस्यासमेत नआउने र कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत प्रभावकारिता आउने निष्कर्ष मन्त्रालयको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ८, २०७६ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×