आ–आफ्नै मोर्चा : एकै दिन धुम्बाराहीमा पार्टी बैठक, बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद्

त्यसयता दाहालको अध्यक्ष हैसियतको सक्रियता बढ्यो । बिमारले शिथिल भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १० दिन अस्पताल बसेर फर्किर्ए । त्यसपछि दुई दिनसम्म बालुवाटारमै आराम गरेर उनी बिस्तारै राजकीय काममा जोडिन थालेका छन् ।

सोमबारबाट भने ओली र दाहालले करिब एक महिनाअघि भएको नयाँ सहमतिअनुसार आ–आफ्ना मोर्चाको जिम्मेवारी सम्हालेको स्पष्ट दृश्य देखिएको छ । दाहालले धुम्बाराहीमा ओलीबिनाको पार्टी सचिवालय बैठक गरे भने बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठक राखे ।

कार्यकारी अध्यक्ष भएपछि दाहालले बोलाएको सचिवालयको दोस्रो बैठक महत्त्व, छलफल र निर्णयका हिसाबले अर्थपूर्ण थियो । विगतमा यस्ता बैठक ओलीको अनुस्थितिमा हुँदैनथे ।

बैठकबारे एक सचिवालय सदस्यले प्रतिक्रिया दिए, ‘आज सैद्धान्तिक विषयमा घनिभूत छलफल भयो, बैठक बल्ल बैठकजस्तो भयो भन्ने साथीहरूको प्रतिक्रिया थियो ।’

पार्टी वरीयताको पहिलो नम्बरका अध्यक्ष ओलीको अनुपस्थितिमा ४ घण्टा लामो बैठक बसेको सोमबार पहिलो पटक हो । दाहालले यो बैठकका लागि आइतबार साँझ करिब १ घण्टा ओलीसँग छलफल गरेका थिए । ओलीसँगको परामर्श पनि लिने भन्ने सहमतिअनुसार दाहालले आइतबार ओलीसँग भेटेका थिए । त्यही भेटका आधारमा उनी बैठकमा प्रस्तुत भएका थिए । सचिवालय बैठक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेकाले प्रधानमन्त्री ओलीले ४ बजेका लागि बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बालुवाटार जान हतारिएर निस्किए । सचिवालय बैठकपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक यसअघि पनि हुन्थे तर ती बालुवाटारभित्रै हुन्थे । सोमबार भने बैठकस्थल फरक–फरक थिए । पार्टी बैठकबाट हतारिँदै बालुवाटार पुग्दा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हुन लागेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठक पनि तीन घण्टा चल्यो । बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । दाहाल नेतृत्वमा बसेको सचिवालय बैठकले पनि महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।

दुई सातापछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउने निर्णय गरेको छ । ‘संसद् बैठक आउँदो ४ गते आह्वान गर्ने गरी राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ एक मन्त्रीले कान्तिपुरसँग भने, ‘उहाँले एक/दुई दिनमै बोलाउनुहुन्छ होला ।’

सामान्यतः संसद्को हिउँदे अधिवेशन पुसदेखि फागुनभित्र बोलाउने संसदीय परम्परा छ । नयाँ सभामुख चयन गर्नुपर्ने भएकाले संसद्को यो अधिवेशनलाई महत्त्वसाथ हेरिएको छ । सभामुख नहुँदा संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण, संसदीय समितिको अध्ययन तथा भ्रमण, संसद् सचिवालयको दैनिक प्रशासनिक काम रोकिएका छन् । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा बलात्कार प्रयास अभियोगमा मुछिएपछि गत असोज दोस्रो सातादेखि संसद् सभामुखविहीन छ ।

बैठकले राष्ट्रिय सूचना आयोगको प्रमुख आयुक्तमा महेन्द्रमान गुरुङ तथा आयुक्तमा कमला ओली थापा र दीपक मैनालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । उनीहरू पुस २० देखि सूचना आयोगमा नियुक्त हुनेछन् ।

सचिवालय बैठकले एकीकरणको १९ महिनापछि पार्टीको कार्यक्रम बदल्ने गरी विधान परिवर्तन गर्ने निर्णय लिएको छ । बैठकले पार्टी कार्यक्रमलाई तीन भागमा विभाजन गरेको छ । निर्णयअनुसार नेकपाको आधारभूत कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद, तात्कालिक कार्यक्रम समाजवादउन्मुख जनताको जनवाद र दीर्घकालीन कार्यक्रम साम्यवाद हुनेछ । पोहोर मंसिर २९ देखि पुस १२ गतेसम्म बसेको स्थायी समिति बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदनको आधारमा १५ दिनभित्र विधान संशोधन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसको एक वर्षपछि नेकपा सचिवालय बैठकले उक्त निर्देशन पालना गरेर विधान संशोधनको प्रस्ताव स्थायी समितिमा लैजाने निर्णय गरेको हो ।

स्थायी समितिको निर्णयअनुसार नेकपाको राजनीतिक कार्यदिशा जनताको जनवाद हुने गरी राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । तर कार्यदिशा जनताको जनवाद हुने या जनताको बहुदलीय जनवाद हुने भन्ने विषयमा लामो समयसम्म विवाद भएपछि तयार भएको एक वर्षसम्म राजनीतिक प्रतिवेदन छापिएको थिएन । गत साउन अन्तिम साता नेकपाको सैद्धान्तिक कार्यदिशा जनताको जनवाद हुने विषयमा सहमति भएपछि राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक भएको थियो ।

यस्तै नेकपाले पार्टीमा उपाध्यक्ष हुने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव पनि स्थायी समितिमा लैजाने भएको छ । गत साउन ३१ गतेको बैठकले सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । सोमबारको निर्णयअनुसार अब बस्ने स्थायी समिति बैठकले विधानमै उपाध्यक्ष व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लैजाने छ । अघिल्लो स्थायी समिति बैठकले दिएको निर्देशनअनुसार विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाउने निर्णय भएको जानकारी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले दिए । गत मंसिर २९ देखि पुस १२ सम्म बसेको स्थायी समिति बैठकले विधान संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । त्यतिबेला ‘सामाजिक न्याय एवं लोकतान्त्रिक मूल्यसहितको समाजवादको आधार निर्माण गर्ने’ तात्कालिक लक्ष्य तय गरिएको थियो ।

एक वर्षपछि स्थायी समिति, ओली नजाने

तीन–तीन महिनामा स्थायी समिति बैठक बोलाउनुपर्ने नेकपाको विधानमा व्यवस्था छ । तर पार्टी गठन भएको १९ महिनामा स्थायी समिति बैठक एक पटक मात्रै बसेको छ । नेकपाले दोस्रो पटकका लागि आउँदो २९ गते स्थायी समिति बैठक बोलाएको छ । ‘हामीले मंसिर २९ गते बिहान ११ बजेका लागि स्थायी समिति बैठक आह्वान गरेका छौं,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘स्थायी समिति बैठक सामान्यतः दुई दिनका लागि बोलाइन्छ ।’ बैठकले अध्यक्ष दाहालले पेस गर्ने पार्टीको ६ महिने कार्ययोजना पारित गर्ने श्रेष्ठले बताए । अघिल्लो स्थायी समिति बैठकमा एक पटक अध्यक्षता गर्न पाएका दाहालले यसपालि भने पूर्ण रूपमा बैठक सञ्चालन गर्नेछन् । एक सचिवालय सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार यसपालिको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली उपस्थित हुने छैनन् । ‘उहाँको स्वास्थ्य अवस्था पनि पुरै सुध्रिसकेको छैन,’ ती सदस्यले भने, ‘त्यसैले स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुहुन्न, तथापि बैठक उहाँकै परामर्शमा चलाइनेछ ।’ लामो समयसम्म नबसेपछि बैठक बोलाउन आग्रह गर्दै केही स्थायी समिति सदस्यहरूले हस्ताक्षर संकलन सुरु गरेका थिए ।

दाहालको ६ महिने कार्ययोजना

अध्यक्ष दाहालले आउँदो स्थायी समिति बैठकमा आफ्नो छ महिने कार्ययोजना पेस गर्नेछन् । उक्त कार्ययोजना २७ गते बस्ने सचिवालय बैठकले पारित गर्ने तयारी भएको नेकपा स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार दाहालले कार्ययोजनामा पार्टीको सैद्धान्तिक, सांगठनिक प्रस्ताव, पार्टी स्कुल सञ्चालन, जनपरिचालन, आर्थिक नीति, केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वानलगायत विषय समावेश गर्नेछन् ।

यस्तै फागुन र चैतमा सञ्चालन हुने देशव्यापी जनपरिचालनसम्बन्धी दाहालको प्रस्ताव पनि आउँदो स्थायी कमिटी बैठकले पारित गर्ने तयारी छ । नेकपाले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय जनपरिचालन अभियानमा केन्द्रीय नेताहरूलाई परिचालन गर्ने तयारी छ । यद्यपि दाहालले आफ्नो कार्ययोजनाको लिखित खाका तयार पारिसकेका छैनन् । सोमबारको सचिवालय बैठकले ६ महिने कार्ययोजनाबारे लिखित, स्पष्ट र समयतालिकासहितको खाका ल्याउन दाहाललाई आग्रह गरेको छ । यस्तै बैठकले केहीअघि संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमले पेस गरेको संगठन विभागको खाका परिमार्जनका लागि सुझाव पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘बैठकमा त गौतमजीले पहिले पेस गर्नुभएको खाका पनि थिएन, त्यसैले हामीले फेरि अध्ययन गर्ने निर्णय गर्‍यौं,’ एक सचिवालय सदस्यले कान्तिपुरसँग भने ।

यस्तै बैठकले केन्द्रीय विभाग र निकायहरूमा सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी कार्ययोजना ७ दिनभित्र पेस गर्न महासचिव विष्णु पौडेललाई निर्देशन दिएको छ ।