१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नीतिगत सुधार आवस्यक : मुख्यमन्त्री गुरुङ

कान्तिपुरकर्मी परियार पुरस्कृत

पोखरा — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी निकाय र व्यक्ति नै भ्रष्टाचार गर्न लागिपरेको बताएका छन् । भ्रष्टाचार न्युनिकरणका लागि अव आफैबाट सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । भ्रष्टाचारबिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा सोमबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयले गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले नीति र पद्धतिमा सुधार आवस्यक रहेको बताए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नीतिगत सुधार आवस्यक : मुख्यमन्त्री गुरुङ

‘भ्रष्टाचार बढ्नुमा हाम्रो सिस्टम पनि खराव छ’ उनले भने, ‘नीति र पद्धतिमा सुधार गर्नुपर्ने आवस्यकता छ ।’ नेपाली सेना र अदालतमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई छ । तर, ति निकायमा अख्तियारलगायत निकायले हेर्न नपाउने अहिलेको कानुन परिमार्जन गर्नु पर्ने उनले जोड दिए ।


सेना र प्रहरीको काम देशको सुरक्षा र शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने भएपनि अहिले उनीहरुले व्यापार गर्दा त्यहाँ ठूलो भ्रष्टाचार हुने गरेको गुरुङले बताए । कर्मचारीतन्त्रले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा राजनीति गरेर संस्थागत भ्रष्टाचारमा सहयोग पुर्‍याएको उनको आरोप छ ।


मुलुकका प्रणाली, संरचना र संस्थाहरुले सही काम नगर्दा भ्रष्टाचार बढेको उनले जनाए । भ्रष्टाचारीले हाइटेक प्रयोग गर्न थालेकाले अव सरकार र शासन प्रणाली पनि इगभर्नेन्स र हाइटेकमा जानुपर्ने बेला आएको गुरुङको भनाइ थियो ।

‘एकपटक मन्त्री भएपछि काठमाण्डौमा घर बन्ने पैसा कहाँबाट आउँछ’ उनले भने, ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो ।’ भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावासको सजाय दिनुपर्ने उनको माग थियो ।


कान्तिपुरकर्मी परियार पुरस्कृत

भ्रष्टाचारबिरुद्धको अन्तराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा कान्तिपुरकर्मी दिपक परियार सोमबार सुशासन पत्रकारीता पुरस्कार २०७५ बाट पुरस्कृत भएका छन । पुरस्कार सुशासनका लागि नागरिक समाज (सुनास) ले दिएको हो । अख्तियारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री गुरुङले नगद पुरस्कार, सम्मान पत्र र दोसल्लाले परियारलाई पुरस्कृत गरे । पुरस्कारको राशी ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ छ ।


प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ १४:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?