सोमबार कोहलपुरका शैक्षिक संस्था बन्द, निषेधित क्षेत्र कायमै, प्रदर्शन भए पुनः कर्फ्यू- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सोमबार कोहलपुरका शैक्षिक संस्था बन्द, निषेधित क्षेत्र कायमै, प्रदर्शन भए पुनः कर्फ्यू

मधु शाही

(बाँके) — बाँकेस्थित कोहलपुर नगरपालिका–११ की १२ वर्षिया प्रकृति चन्दलाई ट्रकले ठक्कर दिएपछि आइतबार तनावग्रस्त रहेको कोहलपुरका सबै विद्यालय सोमबार बन्द छन् । प्रहरी र विद्यार्थी बीच झडप हुँदा हिजो ४० भन्दा बढी घाइते भएपछि प्रशासनले कर्फ्यू नै लगाउनुपरेको थियो । 

अहिले स्थीति सामान्य छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका साहयक प्रमुख कृष्णकान्त उपाध्यायले भने, ‘अहिले पनि कोहलपुरमा घटना भएको स्थल वरिपरि निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । फेरी पनि प्रदर्शन भए कर्फ्यू लाग्न सक्छ ।

कोहलपुरका विद्यालयहरुले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै सोमबार शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । श्री त्रिभुवन नमुना माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७ मा पढ्ने प्रकृतिको अहिले काठमाडौंको बीएन्डबी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।


प्याब्सन कोहलपुरका अध्यक्ष यम रावत, नेश्नल प्याब्सनका अध्यक्ष बेगप्रकाश चन्द, क्रिसा बाँकेका अध्यक्ष शिवप्रसाद डांगीले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै शैक्षिक संस्था बन्द गरिएको जनाए ।


प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सटही सकस

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सरकारले अमेरिकी डलर सटहीमा एकपछि अर्को कडाइको व्यवस्था ल्याइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले एक निर्देशिका जारी गरी अब सफ्टवेयर खरिद वा मर्मतको भुक्तानीका लागि ३ हजारभन्दा बढी डलर सटही गर्न नियामक निकायहरूबाट अनुमति लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था गरिदिएको छ ।

बालुवाटारमा बन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक ।

यसअघि १० हजार डलरसम्म अनुमति नै नलिई सटहीको सुविधा थियो । सरकारले विदेश घुम्न जानेहरूका लागि २५ सय डलर लैजान पाउने सुविधालाई १५ सयमात्रै सटहीको सुविधा दिएर कडाइ गरिसकेको छ । यसबाट सरकार झन्झन् कडा हुँदै गएको र एकपछि अर्को नियन्त्रणमुखी नीति ल्याउन खोजेको त होइन भन्ने आशंका पैदा हुन्छ ।

मुद्रा सटहीमा कडाइ गर्नुका पछाडि सरकारका दुई उद्देश्य हुनुपर्छ । पहिलो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरै गर्ने र त्यो सूचकका आधारमा राम्रो आर्थिक अवस्था देखाउने । दोस्रो, डलर सटही गरेर पुँजी पलायन वा अन्य दुरुपयोग रोक्ने । खासमा दुवै दृष्टिकोणले सटहीको सीमा घटाउनु उचित छैन ।

वित्तीय अनुशासनमा बसेर पेसा, व्यवसाय, उद्यमबाट आर्जित रकमले विदेश घुम्ने होस् वा आफूलाई मनपर्ने सामग्री खरिद गर्ने अधिकार सर्वसाधारणलाई हुनुपर्छ । यदि कसैले दुरुपयोग गरेको भए, सबैलाई झन्झट थपिदिने हैन राज्यले अनुगमन र कानुन कार्यान्वयनका विकल्पहरूमा ध्यान दिनुपर्छ ।

पछिल्लो समय जारी गरेको निर्देशिकाले सफ्टवेयर खरिद वा मर्मत गर्न प्रशासनिक झन्झट थपिदिएको छ । यसले उद्योग, पेसा, व्यवसायको समय र लागत दुवै बढाई दिनेछ । सटही अनुमति लिनका लागि अनलाइन वा फास्ट ट्र्याकमा काम गरी समय र लागत नबढाउने प्रणालीको विकास सरकारले गरिदिएको छैन ।

विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन त्यति सहज विषय पनि होइन । यो जटिल प्राविधिक विषय भएकाले यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा यससम्बन्धी विशेषज्ञ ज्ञान भएको केन्द्रीय बैंकलाई दिइएको हुन्छ । सिद्धान्ततः आन्तरिक तथा बाह्य मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिइएको भए पनि उसले सरकारको इशारा नभई ठूलो कदम चाल्दैन । आर्थिक विषयमा राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय नजिक बसेर काम गर्छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरेर मुद्रा सटहीमा कडाइ गरेको हो ।

मुद्रा सटही समग्र आर्थिक वृद्धि, मूल्यवृद्धि, व्यापार सन्तुलनजस्ता बृहत् आर्थिक परिसूचकसँग जोडिएको विषय हो । यी विषयलाई अलग्याएर मौद्रिक सन्तुलन खोज्न सकिँदैन । सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत कडाइ गर्‍यो भने आर्थिक वृद्धि सुस्त हुन सक्छ । यसको सकारात्मक पक्ष भनेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहन सक्छ र व्यापार सन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ । कार्यान्वयनमा जाँदा भने हामीले अपेक्षा गरेको नतिजा हात नलाग्ने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ ।

सरकारले ठानेका अनुत्पादक क्षेत्रमा विदेशी मुद्रा खर्च भइरहेकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम भएको निष्कर्ष निकालेर कडाइ गरेको भए सरोकारवालाहरूले गलत बाटो पक्रने पनि हुन सक्छ । औपचारिक माध्यमबाट पैसा नबाहिरिए पनि अर्थतन्त्र भित्रभित्रै खोक्रो बन्न सक्छ । यसरी समग्रमा कडाइ गर्दा असल नियतले कारोबार गर्नेहरू पनि मारमा पर्न सक्छन् । धेरै असल नियतले कारोबार गर्नेहरू निरुत्साहित भए भने आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन सक्छ । मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो हुँदाहुँदै पनि बजारमा उपलब्ध वस्तु तथा सेवाको परिमाणमा कमी आउन सक्छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति डरलाग्दो अवस्थामा आएको हो, यसलाई सच्याउनै पर्छ र यसलाई सच्याउने भनेको विदेशतर्फको भुक्तानीमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने नै हो भन्ने सरकारलाई लागेको भए यस्ता निर्णयहरू वस्तुगत आधारमा गरिनुपर्छ । तथ्यांकहरूले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था खराब देखाउँदैन । २०७६ असोज मसान्तमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १० खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसले ८.५ महिनाको आयात व्यापारलाई धान्ने तथ्यलाई स्वीकार सरकारी प्रतिवदेनमै गरिएको छ ।

यदि विदेशी विनिमय सञ्चिति अझै बढाउने सरकारको ध्येय हो भने आफैंले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी कतिको पूरा गरिरहेको छ ? यो पनि समीक्षाको विषय हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउने माध्यमहरू– प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, पर्यटक आगमन र उनीहरूले खर्च गर्ने वातावरण, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्समा ल्याउने, निर्यात बढाउनेलगायत विषयमा कतिको ध्यान दिएको छ ? खासमा स–सानो सफ्टवेयर खरिद र विदेश घुम्न जानेलाई कडाइ गर्नेभन्दा पनि सरकारको ध्यान यतातिर जानुपर्ने हो ।

त्यसकारण विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाइ गर्दैगर्दा हाम्रो व्यापार गर्ने तौरतरिकालाई पनि हेरिनुपर्छ । खासगरी भारतसँग खुद्रा तथा थोक व्यापारका विभिन्न तहमा हुने अनौपचारिक आर्थिक कारोबारलाई पनि ख्याल गरिनुपर्छ । सटही नियन्त्रणको यो प्रयासले प्रत्यक्ष रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा ठूलो असर नगर्ला, तर यसले सन्देश राम्रो दिँदैन । सच्चा उद्यमीहरूको मनोबलमा गिरावट आउन सक्छ ।

आम नागरिकको मनोबल उच्च भएको अवस्थामा मात्रै आर्थिक गतिविधि फैलिन सक्छ । खासगरी आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले अनुगमन र त्यसका आधारमा कानुन कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा एकपछि अर्को झन्झटिलो प्रणालीमा उत्रिनु उल्टो बाटो हो ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७६ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×