संसद्को पाँचौं अधिवेशन बोलाउने तयारी पूरा, पहिलो बिजनेस सभामुख चयन

'अधिवेशन पहिले सचिवालयले गर्ने तयारी सकिएको छ, अब संसद् अधिवेशन जति बेला बोलाए पनि हुन्छ', उपसभामुख तुम्बाहाङ्फेले भनिन्, 'भोलि सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग अधिवेशन बोलाउनेबारे छलफल गर्दैछु । त्यसपछि मिति तय हुन्छ ।'

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले पुस दोस्रो साता संसद् अधिवेशन आह्वानको तयारी भएको जानकारी दिए । संसद् सचिवालयले आन्तरिक तयारी सकिएको जानकारी सरकारलाई दिएसँगै संसद् अधिवेशन आह्वानको निर्णय हुने उनले बताए ।

सचिवालयको तयारी पूरा

संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न संसद् भवनको व्यवस्थापकीय पक्ष तयार भइसकेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । 'संसद् बैठक कक्षको प्राविधिक परीक्षण सकिएको छ । माइक टेस्ट र सरसफाइको काम सकिएको छ', प्रवक्ता पाण्डेले भने, 'सचिवालयका सबै विभाग तयारी अवस्थामा छन् ।'

संघीय संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले केही दिन पहिले नै संसद् अधिवेशनको तयारी थाल्न सबै विभागीय प्रमुख र सहसचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । उनले १५ दिनभित्र पाँचौं अधिवेशन आह्वानको तयारी भएकाले सबै कुरा ठिक अवस्थामा राख्न भनेका थिए ।

संसद् अधिवेशन १० देखि १५ दिनको समय राखेर बोलाउने परम्परा रहेको पाण्डेले बताए । सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाने भएकाले पनि अधिवेशन सुरु हुनु पहिले यो समय दिने परम्परा छ ।

संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद् सचिवालयले तयारी पूरा भएको जानकारी दिएपछि सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर राष्ट्रपतिलाई अधिवेशन आह्वान गर्न आग्रह गर्छ । उपसभामुखले संसद् सचिवालयको तयारी पूरा भएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्नेछ ।

संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिले संघीय संसदको अधिवेशन बोलाउने उल्लेख छ । जसमा एक अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । गत वैशाख १६ गते सुरु भएको संसदको चौथो अधिवेशन असोज २ गते अन्त्य भएको थियो ।

नयाँ अधिवेशनको पहिलो 'बिजनेस' सभामुख चयन

नयाँ अधिवेशनको पहिलो प्रमुख काम सभामुख चयन हुनेछ । संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीमाथि यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेपछि सभामुख पदबाट कृष्णबहादुर महराले असोज १४ गते राजीनामा दिएका थिए ।

सभामुख नहुँदा संसदबाट पारित भएका पाँच विधेयक प्रमाणीकरण हुनबाट रोकिएका छन् । प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक र औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन् । संसदबाट पारित भएका विधेयक सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिकहाँ स्वीकृतिका लागि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण हुन नसक्दा प्रदेशसभाहरूले प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सकेका छैनन् । जसले संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ ।

त्यस्तै सभामुख नहुँदा संघीय संसद् सचिवालयका कामहरू प्रभावित भएका छन् । संसद् सचिवालयका दैनिक प्रशासनिक काम गर्ने अधिकार सभामुखलाई मात्रै छ । संसदीय समितिका कामहरू पनि सभामुखको अभावमा प्रभावित भएका छन् ।

विधेयक प्रमाणीकरण, संसद् सचिवालयका प्रशासनिक काम रोकिएकाले आगामी अधिवेशनको पहिलो प्रमुख बिजनेस सभामुख चयन हुने प्रतिनिधिसभा सचिव गोपालनाथ योगीले बताए । उनले भने, 'आगामी अधिवेशनको पहिलो प्रमुख काम सभामुख छान्ने हुनेछ । विधेयक प्रमाणीकरण रोकिएका छन् र प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पनि अरू काम सभामुख चयन भएपछि नै हुने उल्लेख भएकाले पहिलो बिजनेस त्यहीँ हुनेछ ।'

संघीय संसद् सचिवालयले संसदको पाँचौं अधिवेशन बोलाउनु पहिले गर्नुपर्ने सबै काम सकिएको जानकारी दिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ १८:०३