२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २७४

ओली–दाहाल भागबन्डापछि नेपालको रणनीति ‘पर्ख र हेर’ 

विशेष दूत : सम्बन्ध सुधारको संकेत
बबिता शर्मा

काठमाडौँ — सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका निभाउने निर्णयपछि वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल ‘पर्ख र हेर’ को रणनीतिमा छन् । 

ओली–दाहाल भागबन्डापछि नेपालको रणनीति ‘पर्ख र हेर’ 

यसअघि पार्टी निर्णयमा पटक पटक असहमति राखेका नेता नेपालले मंसिर ४ गते नेकपाको सचिवालय बैठकले ओली र दाहालको भूमिका सुनिश्चित गरेपछि यसबारे चर्को प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।


नेपाल निकट नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार अरु केही महिना प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहालका गतिविधि, निर्णय प्रक्रिया र प्रस्तुति हेरेर उनीहरुसँगको सम्बन्ध र आफ्नो समूहको आगामी रणनीति बनाउने नेता नेपालको तयारी छ ।


‘दुई अध्यक्षको भूमिका ठोस भएपछि अब प्रधानमन्त्री ओलीले गर्ने निर्णय र अपनाउने प्रक्रियामा नेपाल कमरेडको चासो रहन्छ,’ नेपाल निकट ती नेता भन्छन्, ‘दाहालले पनि अब कार्यकारी भूमिका कसरी निभाउँछन्, केही बैठक हेर्ने र त्यसै अनुसार बढ्ने उहाँ (नेपाल)को सोच छ ।’


ती नेताका अनुसार नेपालले प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाई ख्याल राखेर सरकार त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीकै आलोचना कम गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नेछन् ।


नेपालले जनताको अपेक्षा र पार्टीको नीति तथा योजनाअनुसार दुई तिहाइको सरकार चल्न नसकेको बताइसकेका छन् । जनअपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसक्दा सरकार र पार्टीप्रति समेत जनतामा नकारात्मक धारणा बढ्दै गएको तर सरकारका कामको समीक्षाका निम्ति अलग्गै बैठक बस्ने भनि भएको निर्णयको उपेक्षा भएकोमा पनि उनी असन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति पनि नेता नेपालका प्रश्न रहँदै आएका छन् ।


विशेष दूत : सम्बन्ध सुधारको संकेत

ओली–नेपाल सम्बन्ध खटपटपूर्ण छ । नेता नेपाल प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष ओलीसँगको सम्बन्थ बिगार्ने पक्षमा छैनन् । पछिल्लो पटक नेपालको सीमा अतिक्रमणको बिषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई आफ्नो बिशेष दूतका रुपमा दिल्ली पठाउने प्रस्ताव गरेपछि दुई नेताको सम्बन्ध सुधार भएको रुपमा पनि हेरिएको छ ।


त्यसअगाडि गत कात्तिक २८ गते प्रधानमन्त्री ओली र नेता नेपालबीच झण्डै चार घण्टा कुराकानी भएको थियो । सम्बन्ध सुधारका लागि दुई नेताबीच झन्डै तीन महिनापछि संवाद भएको थियो । भेटमा उनीहरुबीच तिक्तता हटाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।


त्यसअघि गत भदौ ५ गते बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा दुई नेताबीच व्यक्तिगत स्तरमै आरोपप्रत्यारोप भएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली दोस्रोपटक उपचारका लागि सिंगापुर जानु अगाडिको सचिवालय बैठकमा नेता नेपालले गरेको स्वास्थ्य लाभको कामना ओलीले अस्वीकार गरेका थिए ।


दाहालको पनि परीक्षण

नेता नेपालले बैठकमा दाहालले खेल्ने भूमिकालाई हेरेर उनीसँगको सम्बन्ध कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय लिनेछन् । मंसिर ४ गतको नेकपाको सचिवालयको निर्णय अनुसार अहिलेको संघीय संसदको कार्यकाल रहुन्जेल ओली प्रधानमन्त्री हुने र दाहालले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका निभाउने निर्णय भएको थियो ।


यसबाहेक नेता नेपालले ‘कम्युनिष्ट पार्टी यसको विधान अनुरुप विधि, पद्धति, मापदण्ड र कमिटी प्रणालीका आधारमा चल्नुपर्ने’ माग राख्दै आएका छन् । दाहालले कार्यकारी भूमिका निभाउदा यसमा कति ध्यान दिन्छन् भन्ने नेता नेपालको चासो रहने उनी निटक नेताहरुको भनाई छ ।


विधानले तोके अनुसार कुनै पनि कमिटीका बैठक नसबेको, औपचारिकताका लागि हतार हतार गरी बसेका केही बैठकहरुमा पनि गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने काम नभएको छैन र भएका कतिपय निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरिएकोमा पनि नेता नेपालले मेरो गम्भीर आपति जनाउँदै आएका छन् । यो विषयमा नेता नेपालले दाहालको भूमिका हेर्ने ती नेताले बताए ।


शुरुदेखि नै पार्टी विधानअनुसार एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका नेपाल ओली–दाहालबीचको कार्यविभाजनमा सकरात्मक छन् । नेता नेपालले यस अघि गत भदौ पहिलो साता आफ्नो लिखित फरक मतमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष ओलीले पनि एक पद छोड्नु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।


‘वरिष्ठता एवम् योग्यतालाई वेबास्ता गर्दै बिना कुनै मापदण्ड कसैलाई जिम्मेवारी माथि जिम्मेवारीको खातैखात कसैलाई जिम्मेवारीबिहीन बनाएर अपमानित गर्ने कुरालाई न्यायोचित मान्न सकिन्न । अतः एक ब्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको बैधानिक ब्यवस्थालाई पार्टी अध्यक्षद्वय देखि सबै ब्यक्तिमा लागू गरियोस् ।’ नेता नेपालले फरक मतमा भनेका थिए ।


नेकपाभित्र ओली, दाहाल र नेपाल समूह शक्तिशाली समूह छन् । यसकारण नेपालको रणनीति नेकपाको आन्तरिक जीवनका लागि अर्थपूर्ण रहन्छन् ।


नेपालसँग सम्बन्ध नबिगार्ने नीतिमा दाहाल

कार्यकारी भूमिका पाएपछि दाहालले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई सके राम्रो बनाउने नसके नबिग्राने रणनीति बताएका छन् । त्यसले मंसिर ४ को सचिवालय बैठकको निर्णयपछि दाहाल पटकपटक नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेर नेपालसाग भेटवार्ता गरेका छन् । सोमबार बस्ने भनिएको पार्टी सचिवालयको बैठकको पूर्वसन्ध्यामा नेता नेपालले आइतबार खुमलटार पुगेर दाहालसँग भेट गरेका छन् ।


नेता नेपालले पनि दाहालले बोलाएको सचिवालय बैठकमा पुगेर आफ्ना कुरा खुलेर राखेका छन् । दाहालले कार्यकारी भूमिका पाएपछि मंसिर १८ गते सचिवालय बैठक बोलाएका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य लाभको कामना प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।


यसबाहेक बैठकमा नेता नेपालले प्रधानमन्त्रीको विषेश दूत भएर भारत जाने तयारी र भएको ढिलाईबारे जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको कालपानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग कुराकानी गर्न विशेष दूत बनाएर नेता नेपाललाई पठाउने तयारी गरेका छन् ।


दाहालले पनि कान्तिपुरलाई दिएको अन्तर्वार्तामा नेता नेपालसँग आफ्नो राम्रो सम्बन्ध रहेको बताएका थिए । दाहाले विगतमा लामोसमय नेता नेपालले पार्टी चलाएकाले उनीसँग धेरै विषयमा सहकार्य भएको र एकले अर्कालाई मनका लागेको कुरा गर्न सक्ने बताएका थिए ।


‘मेरो उहाँसँग २०४० र ०४१ सालदेखि घनीभूत छलफल हुँदै आएको छ । माधवजीलाई तपाईको यहाँ मिलेन भनेर मैले फ्याट्ट भन्न पनि सक्छु, उहाँले पनि भन्न सक्नुहुन्छ,’ दाहालको अन्तर्वार्तामा छ ।


तर, आफ्नो तेस्रो नम्बरको बरियता घटाएर झलनाथ खनाललाई माथि ल्याउने ओली–दाहालको निर्णयप्रति नेपालको असन्तुष्टि थियो । यद्यपि अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री एवं अर्का अध्यक्ष ओलीसँग पनि लगातार ‘वान अन वान’ कुराकानी गर्दै आएका छन् ।


पार्टीलाई विधान र पद्धतिमा चलाउन माग गर्दै नेता नेपालले पटक–पटक फरम मत नै राखेका छन् । नेपालले २०७५ असोज ५ मा प्रदेश इन्चार्जको छनौट, २०७६ भदौ ३ मा वरियता घटुवा, जनवर्गीय संगठन र विभागको नेतृत्व चयन तथा २०७६ कार्तिक २८ मा प्रदेश प्रमुखको चयन गर्ने पार्टी निर्णयमा लिखित फरक मत राखेका थिए ।


‘दाहालको कार्यकारी भूमिका रहँदा थप फरक मत लेख्न नपरोस् भन्ने उहाँको अपेक्षा छ । यसमा दाहालले कस्तो भूमिका निभाउँछन्, उनीसँग त्यसै अनुरुपको उहाँ (नेपाल) को सम्बन्ध हुने छ,’ नेपाल निकट अर्का एक नेताको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ १२:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?