कामुकै भरमा ६ विश्वविद्यालय

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — छ विश्वविद्यालय तीन महिनादेखि कायममुकायम उपकुलपतिका भरमा चलिरहेका छन् । पूर्वाञ्चल र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिसहित सेवा आयोग अध्यक्ष र सदस्य रिक्त छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पोखरा, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन छन् । रिक्त पदाधिकारीमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस हुन नसक्दा ती विश्वविद्यालय उपकुलपतिविहीन बनेका हुन् । 

ZenTravel

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उपकुलपतिको नाम सिफारिस समितिले कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्भावित उपकुलपतिहरूको नाम सिफारिस गर्न नसकेको हो । विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सूची तयार पार्न सिफारिस समितिले सार्वजनिक रूपमा आवेदन माग गरेको थियो । आवेदन दिने म्याद सकिएको एक महिना बितिसक्दा पनि आवेदकको सूचीसमेत सार्वजनिक गरिएको छैन ।

Meroghar


उपकुलपति रिक्त सात विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि विश्वविद्यालय ऐनअनुसार सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो । समितिको सिफारिसमा कुलपतिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एक महिनाअघि उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए । शिक्षामन्त्री पोखरेल र शिक्षा सचिव महेशप्रसाद दाहाल युनेस्कोको बैठकमा सहभागी हुन दुई साताको विदेश भ्रमणमा रहेकाले अन्य विश्वविद्यालयमा सिफारिस गर्न ढिलाइ भएको जानकारी मन्त्रालय स्रोतले दिएको छ । उनीहरू मंसिर पहिलो साता स्वेदश फर्किसकेका छन् । त्यसपछि समितिको बैठक बसे पनि नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन । उपकुलपति बन्नका लागि प्रत्येक विश्वविद्यालयमा १० जनाभन्दा बढीले इच्छा देखाएकाले तीमध्ये योग्य र सक्षम व्यक्तिको खोजी गरिरहेको सिफारिस समितिका एक सदस्यले बताए ।

पोखरा, पूर्वाञ्चल, संस्कृत र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य उषा झाको अध्यक्षतामा सर्च कमिटी बनेका छन् । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिममा शिक्षा सचिव महेश दाहाल र अर्थ सचिव राजन खनाल सदस्य छन् ।

पोखरामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदी र शिक्षा सचिव दाहाल सदस्य छन् । पूर्वाञ्चल र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सिफारिस कमिटीमा झा र शिक्षा सचिव दाहाल सदस्य छन् । कृषि विश्वविद्यालयको सर्च कमिटीमा दाहाल र अध्यक्ष सुवेदी सदस्य छन् । यी विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिसहित पदाधिकारी बन्न ७० जनाभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । सिफारिस समितिले भने नाम रुजु गर्ने क्रममा रहेको भन्दै रोस्टर सार्वजनिक गरेको छैन । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले रोस्टर तयार पार्ने र त्यहीभित्रबाट विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने बताउँदै आएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव पुष्प ढकालले सिफारिस समितिले केही दिनमै नाम टुंगो लगाउने गरी काम गरिरहेको जनाए । ‘विभिन्न कारणले गर्दा सिफारिस गर्न केही ढिलाइ हुनपुग्यो, रोस्टर तयार गर्न पनि समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘एक/दुई दिनमै सिफारिसको काम सक्ने गरी तयारी छ ।’ छुट्टाछुट्टै सिफारिस समितिको बैठक बस्नसमेत असहज भएकाले ढिलाइ हुन पुगेको दाबीसमेत उनको छ । उनले भने, ‘कुलपति पनि स्वास्थ्य उपचारमा हुनुहुन्छ, पर्याप्त परामर्श पनि हुन सकेको छैन, अब धेरै ढिला हुँदैन ।’

मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सिफारिस समितिले प्रधानमन्त्रीकै चाहनाअनुसार नाम सिफारिस गर्ने हुँदा निर्णय लिन नसकेको जनाए 

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

‘सेनालाई अमेरिकी सहयोग रहन्छ’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — रक्षा तथा इन्डो–प्यासिफिक मामिलासम्बद्ध अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रेन्डल स्क्राइभरले अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक मामिलालाई एउटा नीतिका रूपमा बुझिदिन आग्रह गरेका छन् । ‘यो कुनै रणनीति होइन,’ उनले भने । 

सहायक मन्त्री स्क्राइभरले विधिको शासनअन्तर्गत रहेका इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुक अमेरिकी नीतिअन्तर्गतको सहयोग र साझेदारीमा पर्न सक्ने बताए । उनले यो नीतिमा नेपाल सरकारले दिएको साथ–सहयोगको सराहना गरेका छन् । दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आएका सहायक विदेशमन्त्री स्क्राइभरले वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र, पाँचखालको अवलोकन भ्रमणका क्रममा शुक्रबार कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्ध बिस्तार एवं सुदृढीकरणका लागि मेरो यो नेपाल भ्रमण सफल भएको छ ।’

सहायक मन्त्री स्क्राइभर अमेरिकी सरकारको १९ लाख डलर सहयोगमा निर्मित ‘लुम्बिनी हाउस’ नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्न पाँचखाल पुगेका थिए । उनले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा रहेर उल्लेख्य योगदान दिइरहेको भन्दै नेपाली सैनिकको स्मरण गरेका थिए । अहिले शान्ति सेनामा ५ हजारभन्दा बढी नेपाली सैनिक छन् । नेपालसँग प्रतिरक्षा साझेदारी बढाउन अमेरिका तत्पर रहेको जानकारी दिँदै उनले स्टेट पार्टनरसिप प्रागाम (एसपीपी) मार्फत सहयोगका अरू आधार तय हुन सक्ने बताए । अमेरिकी दूतावासले श्ाुक्रबार बिहान राजदूत निवासमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले इन्डो–प्यासिफिक मामिलालाई लिएर नेपालमा उब्जिएको बहसबारे त्यति जानकार नरहे पनि यस्ता बहस स्वागतयोग्य हुने बताएका थिए ।

इन्डो–प्यासिफिक मामिला विधिको शासनसँग सम्बन्धित रहेको तर्क गर्दै उनले यसलाई चिनियाँ दृष्टिकोणबाट वा यो नीति कुनै देशविरुद्धको अभियानका रूपमा हेरिनु ‘अन्यथा’ भएको बताए । सहायक मन्त्री स्क्राइभरले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) अन्तर्गत नेपाली सेनासँग सुरक्षा सहयोग तथा पूर्वाधार निर्माण आदिमा सहकार्य गर्न नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीसँग कुराकानी भएको जानकारी दिएका थिए । उनले एसपीपीअन्तर्गत सैन्य सहकार्य गर्ने अमेरिकी नीतिबारे पनि जानकारी गराएका थिए । अमेरिकाले दिने भनिएको २ स्काई ट्रक यसै महिना नेपाल आइपुग्ने समेत उनले जानकारी दिए । एसपीपीअन्तर्गत अमेरिकाले २५ वर्षयता विश्वका ८० भन्दा बढी देशसँग सेनामार्फत प्रकोप व्यवस्थापन, मानवीय सहयोग र सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । एसपीपी पनि सम्बद्ध राष्ट्रको इच्छा, आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार निर्धारण हुने उनले बताए ।

अमेरिकाले नेपालको ऊर्जा व्यापार तथा बहुराष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत दिने भनिएको ५५ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको अनिर्णीत स्थितिबारे अमेरिकी अधिकारीले सहयोगको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । नेपालका लागि अमेरिकी नियोगका उपप्रमुख म्यान्युएल पी. मिक्कलरले एमसीसी परियोजना अघि बढाउन नेपाल कटिबद्ध रहेको र अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्रीको भ्रमण क्रममा प्रतिबद्धता दोहोरिएको बताएका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×