१८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२४

‘सेनालाई अमेरिकी सहयोग रहन्छ’

काठमाडौँ — रक्षा तथा इन्डो–प्यासिफिक मामिलासम्बद्ध अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री रेन्डल स्क्राइभरले अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक मामिलालाई एउटा नीतिका रूपमा बुझिदिन आग्रह गरेका छन् । ‘यो कुनै रणनीति होइन,’ उनले भने । 

सहायक मन्त्री स्क्राइभरले विधिको शासनअन्तर्गत रहेका इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुक अमेरिकी नीतिअन्तर्गतको सहयोग र साझेदारीमा पर्न सक्ने बताए । उनले यो नीतिमा नेपाल सरकारले दिएको साथ–सहयोगको सराहना गरेका छन् । दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आएका सहायक विदेशमन्त्री स्क्राइभरले वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्र, पाँचखालको अवलोकन भ्रमणका क्रममा शुक्रबार कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्ध बिस्तार एवं सुदृढीकरणका लागि मेरो यो नेपाल भ्रमण सफल भएको छ ।’


सहायक मन्त्री स्क्राइभर अमेरिकी सरकारको १९ लाख डलर सहयोगमा निर्मित ‘लुम्बिनी हाउस’ नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्न पाँचखाल पुगेका थिए । उनले राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा रहेर उल्लेख्य योगदान दिइरहेको भन्दै नेपाली सैनिकको स्मरण गरेका थिए । अहिले शान्ति सेनामा ५ हजारभन्दा बढी नेपाली सैनिक छन् । नेपालसँग प्रतिरक्षा साझेदारी बढाउन अमेरिका तत्पर रहेको जानकारी दिँदै उनले स्टेट पार्टनरसिप प्रागाम (एसपीपी) मार्फत सहयोगका अरू आधार तय हुन सक्ने बताए । अमेरिकी दूतावासले श्ाुक्रबार बिहान राजदूत निवासमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले इन्डो–प्यासिफिक मामिलालाई लिएर नेपालमा उब्जिएको बहसबारे त्यति जानकार नरहे पनि यस्ता बहस स्वागतयोग्य हुने बताएका थिए ।


इन्डो–प्यासिफिक मामिला विधिको शासनसँग सम्बन्धित रहेको तर्क गर्दै उनले यसलाई चिनियाँ दृष्टिकोणबाट वा यो नीति कुनै देशविरुद्धको अभियानका रूपमा हेरिनु ‘अन्यथा’ भएको बताए । सहायक मन्त्री स्क्राइभरले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोगाम (एसपीपी) अन्तर्गत नेपाली सेनासँग सुरक्षा सहयोग तथा पूर्वाधार निर्माण आदिमा सहकार्य गर्न नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीसँग कुराकानी भएको जानकारी दिएका थिए । उनले एसपीपीअन्तर्गत सैन्य सहकार्य गर्ने अमेरिकी नीतिबारे पनि जानकारी गराएका थिए । अमेरिकाले दिने भनिएको २ स्काई ट्रक यसै महिना नेपाल आइपुग्ने समेत उनले जानकारी दिए । एसपीपीअन्तर्गत अमेरिकाले २५ वर्षयता विश्वका ८० भन्दा बढी देशसँग सेनामार्फत प्रकोप व्यवस्थापन, मानवीय सहयोग र सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । एसपीपी पनि सम्बद्ध राष्ट्रको इच्छा, आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार निर्धारण हुने उनले बताए ।


अमेरिकाले नेपालको ऊर्जा व्यापार तथा बहुराष्ट्रिय ट्रान्समिसन लाइन निर्माणमा मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत दिने भनिएको ५५ अर्ब रुपैयाँ सहयोगको अनिर्णीत स्थितिबारे अमेरिकी अधिकारीले सहयोगको प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् । नेपालका लागि अमेरिकी नियोगका उपप्रमुख म्यान्युएल पी. मिक्कलरले एमसीसी परियोजना अघि बढाउन नेपाल कटिबद्ध रहेको र अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्रीको भ्रमण क्रममा प्रतिबद्धता दोहोरिएको बताएका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर २२, २०७६ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा बारम्बार परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका हराउने गरेको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ?