छाउपडी परम्परा : भन्न सजिलो, तोड्न गाह्रो

अछाममा ३३ हजार, बझाङमा २५ हजार र डोटीमा चार हजारभन्दा बढी छाउगोठ छन् । जनप्रतिनिधि र अभियन्ताले नै छाउपडी बार्ने गरेकाले यो कुप्रथाविरूद्धको जागरण अभियान फितलो छ ।
वसन्तप्रताप सिंह, मेनुका ढुंगाना, मोहन शाही

(बझाङ), (अछाम) र (डोटी) — कु प्रथा हटाउन अघि लाग्नुपर्ने मुख्य दायित्व बोकेका जनप्रतिनिधि र अधिकारकर्मीहरू स्वयंले छाउ बार्ने गरेको हाकाहाकी सुनाउँछन् । बझाङबाट संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद आशा बिक महिनावारी भएका बेला घरभित्रै बस्छिन् तर भान्सा र धारा छुने छुट उनलाई छैन । महिनावारी भएका बेला घरभित्र बस्न पनि उनले थुप्रै संघर्ष गर्नुपर्‍यो । ‘सासूससुराले मान्दै मान्नुभएन । छाउ भएका बेला घर छोएर हाम्रो घर बिगारिस् भनेर धेरै गाली खाएँ,’ उनले भनिन्, ‘निकै सम्झाएपछि आफ्नो कोठामा सुत्नसम्म थालेकी छु ।’ 

ZenTravel

स्थानीय तहका धेरैजसो महिला जनप्रतिनिधिले त हालसम्म बिककै जस्तो घरभित्र बस्ने आँटसमेत गर्न सकेका छैनन् । परिवारका बुढापाकाले मान्ने छुवाछूतका कारण आफूहरूले यो अन्धविश्वास तोड्न नसकेको उनीहरू बताउँछन् । कतिपय त छाउप्रथालाई धार्मिक परम्परासँग जोडेर बार्नेहरू पनि छन् ।

Meroghar

‘मर्ने बेला भएका बूढाबूढीको चित्त के दुखाउनुजस्तो लाग्छ । त्यही भएर छाउगोठमै बस्ने गरेकी छु,’ बझाङको थलारा गाउँकार्यपालिका सदस्य निर्मला विष्ट भन्छिन्, ‘उहाँहरू (सासूससुरा) को शेषपछि त हाम्रो घरमा यो प्रथा रहँदैन होला ।’ महिनावारी नबारेको थाहा पाए बूढाबूढीहरू बिरामी हुने अन्धविश्वासले पनि बाध्य भएर बार्नुपरेको उनले बताइन् । जनप्रतिनिधि मात्र हैन, छाउप्रथा अन्त्यका लागि लामो समयदेखि पैरवी गर्दै आएका महिलाको नेतृत्वदायी संस्था महिला अधिकार मञ्चका अध्यक्ष जयन्ती जोशी पनि छाउ बार्छिन् । आफ्नै कोठामा सुते पनि भान्छासम्म पस्न आँट नगरेको उनले बताइन् । ‘महिनावारी भएका बेला बरु होटलमा खाना खाने गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘लामो समयदेखि मान्दै आएको विश्वास एक्कासि तोड्न गाह्रो हुँदो रहेछ ।’

उनी मात्र होइन, छाउप्रथा अन्त्यको अभियान सञ्चालन गरेर हिँडिरहेका महिला जनप्रतिनिधि र अधिकारकर्मीहरूले समेत कुनै न कुनै रूपमा छाउ बार्ने गरेको पाइएको छ । परिवार र समाजको अगाडि केही सीप नचलेपछि छाउप्रथा बार्न बाध्य हुनुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘विद्रोह गर्न त मन लाग्छ तर यही विषयले घरमा झगडा हुन्छ । अरूको मन राख्न पनि बार्ने गरेकी छु,’ अधिकारकर्मी एवं शिक्षक सुशीला खड्का भन्छिन्, ‘मलाई लाग्छ सायद अरूको पनि यस्तै खालको केही बाध्यता होला ।’ पछिल्लो पुस्ताका महिलामा छाउप्रथाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण खुकुलो हुँदै गएको उनले बताइन् ।

योजनाविहीन स्थानीय तह
अछाममा पछिल्लो १० वर्षमा प्रहरीको जानकारीमा आएअनुसार १४ जना किशोरी तथा महिलाले छाउगोठमै मृत्यु भयो । बाजुरामा पोहोर दुई बच्चासहित आमाको मृत्यु भयो । अछामका १० वटा स्थानीय तहका ९१ वडामा छाउप्रथा कायमै रहँदा पनि यहाँका स्थानीय तहले थाहा नपाएका पनि होइनन् । कुप्रथाविरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने भन्दै बजेट छुट्याए पनि ठोस योजना भने बनाएका छैनन् । सबैले महिलाका क्षेत्रमा छुट्याएको बजेट, तालिम, बैठक, गोष्ठी र अन्तरक्रिया आदिमा सक्ने गरेका छन् ।

‘छाउप्रथा हटाउन अहिलेसम्म कुनै ठोस अभियान छैन,’ चौरपाटी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष माया कुँवरले भनिन्, ‘महिलाका क्षेत्रमा हाम्रो २० लाख बजेट छ । विभिन्न दिवस, सभासमारोह, तालिम र गोष्ठीमा खर्च भइरहेको छ ।’ गाउँपालिकाका सातवटै वडाका महिला र किशोरी छाउप्रथाका कारण पीडित रहेको उनले बताइन् । कमलबजारका नगरप्रमुख ओमप्रकाश विष्टले नगरका १० वटै वडामा छाउगोठ रहेको र महिला तथा किशोरी छाउगोठमै बस्ने गरेको बताए । ‘छाउप्रथा हटाउने विषय छलफलमा उठेकै हुन्छ,’ उनले भने, ‘हट्न चाहिं सकेको छैन ।’ यकिन तथ्यांक नभए पनि गाउँको जनसंख्याको आधाजसो छाउगोठ भएको अछामका जनप्रतिनिधिहरू स्विकार्छन् ।

ढकारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्ष्मी साउँदका अनुसार यो वर्ष महिलाका क्षेत्रमा काम गर्न १२ लाख बजेट छ । ‘महिला तथा बालबालिका शाखामा कर्मचारी छैनन् । त्यसैले गाउँपालिकाले कार्यक्रमको योजना तयार पारेको छैन । छाउ बार्न अझै पनि ओढारमा बस्नेदेखि त्रिपालमा बस्नेसम्म छन् । ‘महिलाहरू स्वयंले नै सुरक्षित बस्न नचाहेको भेटियो,’ उनले भनिन्, ‘घरमा बसे आगो लाग्ने, बाघले आक्रमण गर्ने र सन्तान नजन्मनेलगायत रूढिवादी कुराले महिलालाई च्यापेको छ ।’ तुर्माखाँद गाउँपालिकाका अध्यक्ष पुष्पराज शर्माका अनुसार गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याएको छ । ‘छाउप्रथा कुनैमा कम, कुनैमा बढी भन्ने छैन । अछामको अवस्था एकैनासको छ,’ उनले भने, ‘मर्यादित महिनावारी व्यवस्थापनबारे सबै वडामा पुगेर जनचेतना जगाउनेछौं ।’

महिलाको क्षेत्रमा बजेट छुट्याए पनि सभासमारोहमा मात्रै खर्च गरेर प्रगति गरेको देखाउने प्रवृत्ति पुरानै रहेको मंगलसेन–११ की सारा रावल बताउँछिन् । ‘घरबाट टाढा गोठ । नुहाउन, लुगा धुन पानी हुँदैन । धोइएका लुगा सुक्दैनन्,’ उनी भन्छिन्, ‘सोझो गरी उभिन पनि नमिल्ने गोठमा हिउँद–वर्षा महिलाको जुनी फेरिएन । कुरा मात्रै धेरै भए ।’

जबर्जस्ती घोषणाले झन् सास्ती
महिनावारी भएका बेला साइपाल गाउँपालिका ४ धुलीकी उजली रोकायालगायत गाउँ नजिकैको चगेरा ओढारमा बस्छिन् । यो बेला आफ्नोभन्दा पनि डेढ वर्षे छोराको स्वास्थ्यको चिन्ताले सताउँछ । ‘आफू त जसोतसो रात कटाइहाल्छौं, बच्चा चिसो लागेर मर्ला भन्ने डर लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘३/४ महिना हिउँद कटाउन मुस्किल भयो ।’ चिसो झन्झन् बढ्दै गएकाले ओढारको बसाइ जोखिमपूर्ण बन्दै गएको उनले बताइन् ।

गत वर्ष जेठमा यहाँका सबै छाउपडी गोठ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले भत्काएपछि उजली मात्र हैन, सिंगो साइपालका महिला महिनावारीको अवधिमा ओढारमै बस्दै आएका छन् । कतिपयले भत्काइएका छाउगोठलाई टालटुल पारेर पुन: प्रयोगमा ल्याएका छन् । ‘मेरो घरमा कोही नभएका बेला छाउखुल्लो (छाउगोठ) भत्काइदिएछन्,’ धुलीकी वीरती रोकायाले भनिन्, ‘हामी त लाँगो (लाँगा देवता) मान्ने मान्छे, कसरी घरभित्र बस्नु ? छाउगोठ भत्काइदिएपछि वर्ष दिनदेखि ओढारमा बस्दै आएकी छु ।’ पुरानो दुईतले छाउगोठको माथिल्लो तल्लामा पलङसहितको सुत्ने व्यवस्था, झ्याल–ढोकामा चुकुल आदि भएकाले आफूलाई ओढारभन्दा त्यहीं धेरै सुविधा रहेको सम्झना आउने उनले बताइन् ।

जनप्रतिनिधिहरूले ‘छाउगोठ भत्काउँदै छौं’ भनेर पूर्वसूचना नदिई भत्काइएकामा यहाँका बासिन्दा आक्रोशित छन् । ‘छाउ भएको दुई दिन भएको थियो । म नुहाएर आउँदासम्म गोठ भत्काएर गइसकेछन् । हामीलाई भत्काउँदै छौं भनेर एकपटक पनि सोधेनन्,’ वडा नम्बर ३ काँडाकी जंगमती बोहराले भनिन्, ‘त्यही दिनदेखि पाल टाँगेर बस्न थालेकी हुँ ।’ गाउँपालिकाको कारबाहीमा पर्ने डरले छाउगोठ फेरि बनाउन नसक्दा महिलाको पहिलेभन्दा पनि बिजोग भएको उनले बताइन् । छाउगोठमुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्न छुट्याइएको तीन लाख रूपैयाँ सिध्याउन जबर्जस्ती गोठ भत्काएको यहाँका महिलाको आरोप छ । साइपालकै शंकधारा बोहराले भनिन्, ‘तीन लाख खाए, गोठ पनि भत्काए । अहिले हामीले जाडोमा कठ्याङ्ग्रिनुपरेको छ ।’ यता गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले गाउँपालिकाले नभई स्थानीय महिला आफैंले छाउगोठ भत्काएको दाबी गरे । ‘हामी उनीहरूको पछाडि मात्र गएका हौं,’ उनले भने, ‘गोठ भत्काउने स्थानीय महिला नै हुन् ।’ उनीहरूलाई छाउपाडी प्रथाविरुद्धको दुईदिने तालिम दिएपछि यस्तो भएको उनले बताए । ‘केही महिला अहिले पनि ओढारमा बसिरहेको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘बस्ने भए घरभित्रै बस्नोस्, छाउपडी गोठ बनाउन पाइँदैन भनेका छौं ।’

साइपाल गाउँपालिकाका मात्र हैन, बझाङका छाउगोठमुक्त भनिएका सबै स्थानीय तहको यस्तै हालत छ । स्थानीय तह र अधिकारकर्मीहरूको दबाबमा छाउगोठ भत्काउने अभियान चलाइएका सबै गाउँमा पुन: बनिसकेको छ । तत्काल गोठ बनाउन नसक्नेले साइपालका महिलाको जस्तै पाल र ओढारमा बसेर प्रत्येक महिनाका पाँच दिन काट्नु परिहेको खप्तड छान्ना गाउँपालिकाको माझी गाउँकी खगेश्वरी रोकायाले बताइन् ।

अछामका चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिका गरी १० स्थानीय तहका ९१ मध्ये हालसम्म ३३ वडा छाउगोठमुक्त घोषणा भइसकेको तथ्यांक विभिन्न निकायसँग छ तर यथार्थ बझाङको भन्दा फरक छैन । विगतमा भन्दा अहिले परिवर्तन संस्थागत हुँदै गइरहेको छाउपडी प्रथा उन्मूलन अभियानका अभियन्ता पशुपति कुँवरले बताइन् । ‘कुनै एनजीओ र आईएनजीओले काम गरे जस्तो गरेर छाउपडी कुप्रथा हट्दैन,’ उनले भनिन्, ‘अछाममा यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएनन्, राजनीतिक मुद्दा नबनेसम्म यो कुप्रथा कायम रहन्छ ।’ नेता, वकिल, शिक्षकले नै छाउपडीविरुद्ध खुलेर बोल्न नसकेको र उनीहरूले नै आफ्नो अभियानमा असहयोग गरेको उनको आरोप छ । ‘वर्षवर्षै अछाममा नै छाउगोठमा ज्यान जाने गरेको सुन्दा मजस्ता अभियान चलाउँदै हिँडेका महिलाले थाक्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ,’ उनले भनिन् । जब छाउगोठ महिलाको ज्यान जान्छ, तब सरोकारवालाहरूले बहस चलाउन थाल्छन् । अभियान सञ्चालन गर्ने भन्दै सदरमुकाममा तालिम र गोष्ठी चलाएर काम पूरा भएको प्रतिवेदन तयार पारिन्छ ।

डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाको गाउँ पार्श्वचित्र (भिलेज प्रोफाइल) अनुसार अझै पनि ५० प्रतिशत महिला छाउगोठमै बस्छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटी भन्छन्, ‘परिवर्तन जरुरी छ तर ढिला भइरहेको छ ।’ अछाम–डोटीको सिमानामा पर्ने पूर्वीचौकीको काँडामाडौंमा गत वर्ष माघमा २१ वर्षीया महिलाको छाउगोठमा निसासिएर मृत्यु भएको थियो । काँडामाडौं, गैरा, पोखरी, गाँजरी र सानागाउँका महिला गोठमा बस्ने गर्छन् ।

‘अहिलेका पुस्ता छाउप्रथा अन्धविश्वास हो भन्ने जान्दछन् तर सासूससुरा र समाजका डरले छाउगोठमा सुत्न बाध्य छन्,’ काँडामाडौंकी हरिनादेवी बोगटी भन्छिन् । पुरुषभन्दा महिलाबाटै छाउप्रथाबारे बढी दबाब हुने गरेको उनको अनुभव छ । महिलालाई नै अन्धविश्वासविरुद्ध लड्ने अभियान चलाउन गाउँपालिकामा चालु वर्ष प्रोत्साहन कार्यक्रम छ । छाउपडी प्रथाविरुद्ध सुरक्षित रूपमा घरभित्र बस्ने सयजना महिला छनोट गरी नगद पुरस्कारसहित सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर खड्काले बताए । ‘कार्यविधिको मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ, अब बस्ने कार्यपालिका बैठकबाट पारित हुन्छ,’ उनले भने ।

अव्यावहारिक कानुन
मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी ल्याइएको नयाँ कानुनले छाउपडी परम्परालाई अपराध मानेको छ । कसैलाई महिनावारी भएका बेला छाउगोठमा बस्न बाध्य पारिए अपराध ठहर्छ । गत वर्षको भदौदेखि लागू भएको अपराध संहितामा यसअघि नैतिक अपराध मानिएको छाउपडी प्रथालाई अब कानुनी रूपमै अपराध मानिएको छ । छाउगोठ पठाए वा अन्य विभेद गरे तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजारसम्म जरिवाना व्यवस्था छ तर यो कानुन व्यावहारिक नभएको महिला नै बताउँछन् ।

छाउपडी अवस्थामा जस्तो भोग्नु परे पनि आफ्नै परिवारका विरुद्ध उजुरी गर्न गाह्रो हुने अधिकांश महिलाको भनाइ छ । ‘कानुनले भनेका कुरामा दुईमत छैन,’ बझाङ मालुमेलाकी विद्यार्थी सुनिता भण्डारीले भनिन्, ‘हामीलाई गोठमा राखे भनेर आफ्नै आमाबुबालाई जेल हाल्न मिल्दैन ।’ उनी मात्र होइन, यहाँका महिला अधिकारकर्मी पनि कानुन बन्नु सकारात्मक भए पनि यसको व्यावहारिक प्रयोग असम्भवजस्तै भएको बताउँछन् । महिला अधिकार मञ्च बझाङकी अध्यक्ष जयन्ती जोशी भन्छिन्, ‘यही समाजमा आफ्नै घरपरिवारका विरुद्धमा कानुनी उपचार खोज्ने हिम्मत महिलाहरूले गर्लान् भन्नेमा मलाई पटक्कै विश्वास छैन । म आफैं पीडित भए पनि मुद्दा हाल्ने जोखिम उठाउन सक्दिनँ ।’ छाउ बारेको विषयलाई लिएर कानुनी उपचार खोज्दा परिवारबाटै अपहेलित हुने जोखिम भएको उनको भनाइ छ ।

‘छाउपडीमाथि गरिने विभेद फौजदारी अपराध हो भन्ने कुरा कानुनी रूपमा स्थापित हुनु आफैंमा ठूलो कुरा हो,’ अधिवक्ता मोहन दौल्यालले भने, ‘कानुन बन्नु एउटा उपलब्धि भए पनि यहाँको चेतनास्तर, आर्थिक, सामाजिक अवस्था हेर्दा व्यावहारिक प्रयोग भइहाल्ला भन्ने कुरा यसै भन्न सकिन्न ।’ बार एसोसिएसन बझाङका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर सिंह सामाजिक संस्कारमा परिवर्तनका लागि चेतनाको स्तर उठ्नुपर्ने बताउँछन् ।

सदरमुकाममै छाउगोठ
बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकामा महिनामा कम्तीमा ४/५ पटक छाउपडी प्रथा उन्मूलनको विषयमा तालिम, गोष्ठी, छलफल भएकै हुन्छन् । जति चर्का भाषण हुने गरेका छन्, त्योभन्दा पनि चर्को विभेद यसै क्षेत्रका महिनावारी भएका महिलामाथि हुने गरेको छ ।

जयपृथ्वी–८ सेलाखेतमा ५० परिवारको बसोबास छ । गाउँमा मात्रै २५ भन्दा बढी छाउगोठ छन् । यतिसम्म कि महिनावारी भएका महिलाले हिंड्ने बाटो पनि अलग्गै छ । ९५ परिवारको बसोबास रहेको ११ नम्बर वडाको धामिलेकमा ४० वटा छाउगोठ रहेको स्थानीय सिद्धराज जोशीले बताए । सदरमुकाम चैनपुर रहेको वडा नम्बर १० मा मात्रै सयवटाभन्दा छाउगोठ रहेका स्थानीय बताउँछन् । ‘सदरमुकाम र नगरपालिकामै छाउपडीलाई गर्ने छुवाछूतमा कमी आउन सकेको छैन,’ अधिकारकर्मी ममता सिंह भन्छिन्, ‘दुर्गम गाउँहरूको अवस्था झन् नाजुक छ ।’ जयपृथ्वी नगरपालिकाभित्रैका विभिन्न स्थानमा करिब पाँच सयको संख्यामा छाउगोठ रहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘दुर्गममा खासै अनुगमन नहुने भएका कारण छाउपडीको बजेट त्यतातिर दुरुपयोग हुँदै छ । सदरमुकामको अवस्था लाजमर्दो छ ।’

छाउपडीमाथि गरिने छुवाछूतको प्रकृति पनि नगरपालिकामा बढी निर्मम छ । गाउँतिर पाँच दिनसम्म छाउ बार्नुपर्ने चलन भए पनि नगरपालिकाभित्रका अधिकांश बस्तीमा सात दिनसम्म गोठमा बस्नुपर्ने, पोसिलो खाना खान नपाइने र विभिन्न खालका विभेद भोग्नु परिरहेको स्थानीय सत्यदेवी जोशीले बताइन् । विभिन्न तथ्यांकमा करिब ३४ हजार परिवारको बसोबास रहेको बझाङमा अहिले पनि २५ हजारभन्दा बढी छाउगोठ रहेको देखाएका छन् ।

कानुन कार्यान्वयनमै जोड
कैलालीको बर्दगोरिया गाउँपालिकास्थित वसन्तमुरारी माविमा कक्षा १० मा पढ्ने डमरा कुँवरको सपना छाउपडीविरुद्ध अभियन्ता बन्ने छ । ‘वकिल भन्ने मेरो रहर मैले भोगेको पीडाको अन्त्य गर्ने नै हो,’ उनले भनिन्, ‘छाउपडीजस्ता कुप्रथाले महिलामाथि अमानवीय व्यवहार हुने भएकाले मेरो चाहना अभियन्ता बन्ने छ ।’ डोटीको गाँजरीकी १८ वर्षीया उनी चार वर्षअघि छाउगोठ बस्दा आगो लागेको घटना सम्झन्छिन् । त्यसमा परेर उनी बल्लबल्ल बाँचेकी हुन् । घटनापछि उनी घर छाडेर कैलालीको बर्दगोरिया धार्मिक वनमा रहेको सहारा घरमा बस्दै आएकी छन् ।

‘देशमा सती प्रथाको उन्मूलन पनि कानुनको प्रभावकारिताले गरेको हो,’ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार प्राडा हेमराज पन्त भन्छन्, ‘सती रोक्न सरकारले मलामी जानेलाई समेत समातेर कारबाही गरेको थियो । छाउपडीविरुद्ध पनि त्यसरी जान सके परिवर्तन आउन ढिला हुन्न ।’ छाउपडी प्रथामा पनि परिवारलाई कसुरदार मान्नुपर्ने उनको राय छ ।

कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सहप्राध्यापक देवराज अवस्थी एकपटक गोठ भत्काएर र सामूहिक भोजका कार्यक्रम गरेर छाउपडी र छुवाछूत समाजबाट अन्त्य हुन नसक्ने तर्क गर्छन् । ‘परम्पराभित्रका कुप्रथाको एकैपटक अन्त्य गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘सचेतना कार्यक्रमसँगै कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिइनुपर्छ ।’ गैरसरकारी संस्थाद्वारा भन्दा पनि स्थानीय सरकारका कार्यक्रम र योजनाले जनतामा प्रत्यक्ष सन्देश जाने उनले बताए ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ १२:५५
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

होर्डिङ बोर्डले पाथीभरा जंगल कुरूप

आनन्द गौतम

(ताप्लेजुङ) — ‘वन्यजन्तु, चराचुरुंगी र वनस्पति देशका अमूल्य सम्पत्ति हुन्, यिनीहरूको संरक्षणमा हामी सबै जुटौं’ यो सन्देश लेखिएको होर्डिङबोर्ड पाथीभरा क्षेत्रमा टाँगिएको छ ।

यो बोर्डमा नेपाल सरकार, सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति, रेडपान्डा नेटवर्कलगायतको लोगो छ । वनस्पति जोगाउने नारा लेखिएको बोर्ड भने रुखैमा झुन्ड्याइएको छ । त्यो पनि फलामका ठूला काँटीले ठाउँ ठाउँमा खोपेर ।

त्यसैसँग जोडेर पाथीभरा सिम्बू सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति फावाखोलाको पनि बोर्ड झुन्ड्याइएको छ । क्षेत्रफल, जरिवानालगायत विवरण उल्लेख गरिएको बोर्ड झुन्ड्याइएको बोर्डहरू देख्ता रुखलाई नै बोझ हुने गरेको देखिन्छ । नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि पाथीभरा क्षेत्रको काफ्लेपाटी छेउमा आयोजनाको होर्डिङ बोर्ड टाँसेको छ । १५ लाखको आयोजनाको होर्डिङबोर्डमा विनियोजित रकम, सम्झौता र सम्पन्न गर्ने मिति, साझेदार तथा सहयोगी संस्थाको नाम लेखिएको छ । यो बोर्ड पनि रुखमा काँटी हानेरै झुन्ड्याइएको छ । दह्रो बनाउनका लागि ठाउँ ठाउँमा काँटी हानिएको हो ।

यी मात्रै नभएर सुकेटार छेउको देउरालीदेखि पाथीभरा मन्दिरसम्मै यस्ता होर्डिङबोर्ड टाँगिएका छन् । हरेक बोर्ड रुखमा झुन्ड्याइएका छन् र फलामको काँटी, करुवा हानिएका छन् । ठूला रुखदेखि साना बिरुवासम्मलाई होर्डिङबोर्ड झुन्ड्याउन प्रयोग गरिएको छ ।

बोर्ड झुन्ड्याउन संरक्षणमा आबद्ध रेडपान्डा नेटवर्कदेखि स्वयं उपभोक्ता समितिसम्म सक्रिय छन् । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख मोहनलाल कर्ण काँटी हानेर बोर्ड झुन्ड्याएको देख्ता आफ्नो छाती दुखेको सुनाउँछन् । रेडपान्डा नेटवर्कलगायत संस्थालाई हटाउनका भनिसकेको उनले बताए । ‘यो गलत कार्य हो, यसलाई नियन्त्रण गर्न लाग्छौं,’ उनले थपे, रुखबिरुवामा केहीको पनि असर हुनु हुँदैन ।’ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला अध्यक्ष सुरज ओझा फलामका वस्तुले रुखबिरुवा मर्नेसम्मको सम्भावना हुने बताउँछन् । पाथीभरा जाँदा आफूले पनि जथाभाबी होर्डिङबोर्ड रुखमा झुन्ड्याएको देखेको उनले बताए । ‘हामी यो उपभोक्ता समितिमार्फत सबै हटाउँछौं । अब यसरी राख्नै नदिनका लागि समूहसँग छलफल गर्छौं,’ उनले भने, ‘कसैलाई राख्ने मन भए विकल्प प्रयोग गर्न भन्छौं ।’

पाथीभरा जाने अधिक तीर्थयात्रीको आवागमन हुने यो क्षेत्रमा सन्देश लेखेजस्तो गरेर आफ्नो व्यवसायको बिज्ञापन गर्ने खालका बोर्ड अधिक छन् । ‘सकिन्छ सरसफाइ गरौं, सकिदैन फोहोर नगरौं’ लेखिएको बोर्डको तल व्यावसायिक कम्पनीको नाम उल्लेख छ । पाथीभरा देवी मन्दिर क्षेत्र संरक्षण तथा संवर्द्धन समितिका अध्यक्ष तारानाथ घिमिरे सयौंको संख्यामा उक्काएर फाले पनि साध्य नभएको बताउँछन् । ‘हाम्रा कर्मचारी साथीले पटक–पटक फाल्ने गरेका छन्, तैपनि ल्याएर टाँसिहाल्छन्,’ उनले भने । माथिल्लो फेदी अस्थायी प्रहरी चौकीका इन्चार्ज धनराज तुम्बापो लिम्बू आइन्दा कसैलाई पनि यसरी रुखमा टाँस्न नदिने र टाँसेको पनि उप्काएर फाल्ने गरी निर्णयका लागि छलफल सुरु भएको बताउँछन् ।

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७६ १२:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×