प्रदेश १ सरकारविरुद्ध ५० मुद्दा

विनु तिम्सिना

(विराटनगर) — चालु आर्थिक वर्षको मंसिर दोस्रो सातसम्म प्रदेश १ सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च र उच्च अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको संख्या ५० पुगेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताले कार्यभार सम्हालेयता यतिको संख्यामा प्रदेश सरकारका विरुद्ध मुद्दा परेका हुन् ।

सडक, विद्यालय व्यवस्थापन, क्रसर उद्योग, शिक्षा, कर, जग्गा, लोकमार्ग, कर्मचारी सरुवा, स्थानीय तहमा शिक्षक नियुक्ति, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा मुद्दा परेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सर्वोच्च अदालतमा पाँच र उच्च अदालत विराटनगरमा ३२ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । चालु आवको मंसिर पहिलो सातासम्ममा १३ मुद्दा दर्ता भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले बताए ।


उच्च अदालत विराटनगरबाट परेका मुद्दामध्ये १२ वटा फैसला भइसकेका छन् । २५ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । ७ वटा सर्वोच्च, १४ वटा उच्च अदालत, तीनवटा ओखलढुंगा इजलास र एउटा मुद्दा इलाम इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।


गत वर्षमा परेका मुद्दामध्ये प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुनविरुद्ध मात्रै १४ वटा थिए । जसमध्ये आठवटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । त्यस्तै संघीय कानुनसँग सम्बन्धित मुद्दामा समेत प्रदेश सरकारलाई जोडेर १३ र स्थानीय तहका कानुनसँग सम्बन्धित १९ वटा मुद्दा परेका छन् । संघ र स्थानीय तहसँग जोडिएर पनि प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा परेको मुख्य न्यायाधिवक्ता आचार्यले बताए । 'स्थानीय पालिका, संघीय सरकारले हेर्ने कुरामा पनि प्रदेश सरकारलाई जोडेर मुद्दा परेका छन्,' उनले भने, 'प्रदेश कानुनलाई मात्रै फोकस गरेर परेकाभन्दा संघ र स्थानीय तहको कानुनसँग जोडेर प्रदेशलाई परेको मुद्दाको संख्या बढी छ ।'


प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर आर्थिक वर्षमा चारवटा मुद्दा परेको छ । जसमा सरुवा, काज, स्थानीय कर, शिक्षा कार्यविधि र सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका मुद्दा छन् ।


यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर तीनवटा मुद्दा परेका छन् । दुइटा शिक्षा र एउटा जग्गासम्बन्धी मुद्दा परेको हुन् । कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर एउटा/एउटा मुद्दा परेको छ ।


सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दलको हुनुपर्ने भए पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकतापछि पनि प्रदेशमा एउटै पार्टीका भएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा परेको छ । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको न्यायाधिवक्ता आचार्यले बताए । यस्तै सडक, विद्यालय व्यवस्थापन, उर्लाबारीमा रहेको क्रसर उद्योग, शिक्षा, कर, जग्गा, लोकमार्ग, कर्मचारी सरुवा, स्थानीय तहमा शिक्षक नियुक्ति, सार्वजनिक सरोकारवालालगायतको विषयमा मुद्दा परेको छ ।


अन्य प्रदेशभन्दा प्रदेश १ सरकार सक्रिय रहेको र कानुन बढी निर्माण गरेकाले मुद्दा पनि बढी परेको उल्लेख गर्दै मुख्य न्यायाधिवक्ता आचार्यले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए । 'अरू प्रदेशमा दुई/चारवटा मुद्दा परेका छन्,' उनले भने, 'हामी अलि एक्टिभ रहेछौं, त्यसैले यतिका धेरै मुद्दा परेका हुन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।' मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए । उच्च अदालतअन्तर्गत चारवटा इजलास विभिन्न जिल्लाअन्तर्गत भएकाले सबैमा एकै दिन मुद्दाको पेसी चढे पैरवी गर्ने जनशक्तिको अभाव भएको उनले गुनासो गरे ।


प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ २१:४५

प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उपनिर्वाचन परिणामलाई लिएर कांग्रेसमा मत बाझियो

मंसिर २६ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा समीक्षा हुने
सरकारको अलोकप्रियताको स्तर अनुसार कांग्रेसले मत ल्याउन सकेन : पौडेल
धरान र भक्तपुरको नतिजा अर्थ र महत्वपूर्ण छ, यसले उत्साह ल्याएको छ : निधि
कुलचन्द्र न्यौपाने

काठमाडौँ — कांग्रेसमा उपनिर्वाचनको परिणामलाई लिएर संस्थापन र संस्थापन इतरपक्षबीच मत बाझिएको छ । संस्थापन पक्षले निर्वाचन परिणामलाई सकारात्मक रुपमा लिएको छ भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षले सरकारको अलोकप्रियताको फाइदा लिन नसकिएको धारणा राखेका छन् ।


सरकारप्रतिको वितृष्णालाई मतमा परिणत गर्न नसक्नुमा पार्टी नेतृत्वको कार्यशैलीलाई संस्थापन इतरपक्षले दोषी देखाएको छ । पार्टीको सांगठनिक गतिविधि र कार्यक्रमले भन्दा सरकारप्रतिको असन्तुष्टिका कारण धरान, भक्तपुर र चितवनमा कांग्रेसको मत बढेको उनीहरुको तर्क छ । संस्थापन पक्ष यो तर्कसँग सहमत छैन । सभापति शेरबहादुर देउवा र उनीपक्षीय नेताहरुले कांग्रेसका पक्षमा जनमत आकर्षित हुन थालेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलले सरकारको अलोकप्रियताको स्तर अनुसार पार्टीले जनमत लिन नसकेको बताए । 'उपनिर्वाचनको मत परिणामलाई हेर्दा विशेष उत्साहजनक भएन । सरकारको अलोकप्रियताको फाइदा हामीले लिन सकेनौं' पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, 'यसबारे पार्टीको बैठकमा पनि समीक्षा हुनेछ ।'

पार्टीका आन्तरिक मुद्दा र उपनिर्वाचनका समीक्षाका लागि कांग्रेस सभापति देउवाले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक मंसिर २६ गते बोलाएका छन् । पौडेलले उक्त बैठकमै निर्वाचनको विस्तृत समीक्षा हुने बताए । 'तर यो निर्वाचनबाट मुलुकमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट नै प्रमुख शक्ति हुन् भन्ने प्रमाणित भएको छ, तेस्रो शक्ति दिएन,' उनले भने, 'सरकार अलोकप्रिय बने पनि नेकपाको तलसम्मको पार्टी संगठनले काम गरेको देखियो ।'

पार्टी उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भक्तपुर, चितवन र धरानको मत परिणाम अर्थ र महत्वपूर्ण रुपमा लिनुपर्ने बताए । 'यो मत परिणामले आम कांग्रेसप्रति उत्साह छाएको छ' निधिले भने, 'कांग्रेसले विगतमा जितेका कतिपय ठाउँ गुमाउनु परेको छ तर समग्रमा कांग्रेसका लागि यो मत परिणाम सकारात्मक छ ।' मंसिर १६ गते पार्टीका तर्फबाट आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश २ को रौतहट, सुदूरपश्चिमको बैतडी, प्रदेश ५ को अर्घाखाँची , प्रदेश ३ को चितवन र प्रदेश १ को धरान र उपत्यकाको भक्तपुरको प्राप्त परिणामले कांग्रेस उत्साही भएको बताएका थिए । उनले विगतमा जितेको १ गाउँपालिकाको अध्यक्ष, १ उपाध्यक्ष र केही वडा अध्यक्षहरु गुमाएकोमा सांगठिनक कमजोरी औल्याए पनि नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति लक्षित गरेका छैनन् ।

कांग्रेस नेता रामशरण महत अहिलेको नतिजाबाट सन्तुष्ट हुने ठाउँ नभएको बताउँछन् । 'हामीले यो भन्दा राम्रो नतिजा आउँला भन्ने सोचेका थियौं, सरकारको अलोकप्रियताका कारण पोखरा, बागलुङ र दाङमा समेत कांग्रेसको पक्षमा राम्रो मत आउँला भन्ने सोचिएको थियो । तर आउन सकेन' उनले भने ।

महतले यसमा पार्टी नेतृत्वकै समस्यालाई कारण मानेका छन् । पार्टी सञ्चालनको कमीकमजोरी र संगठनप्रतिको आम निराशाका कारण कांग्रेसले सरकारको वितृष्णाकै तहअनुसार मत ल्याउन नसकेको महतको ठम्याई छ । कांग्रेसभित्र कास्की-२ को निर्वाचनलाई मुख्य रुपमा नियालिएको थियो । रविन्द्र अधिकारीको निधनपछि रिक्त उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा कसलाई उम्मेदवार बनाउने भन्नेमै कांग्रेसभित्र सुरुमै विवाद भयो । सहमतिमा उम्मेदवार चयन हुन नसकेपछि पौडेल र सिटौला पक्षले हार र जितको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै उम्मेदवार चयनको जिम्मा सभापति देउवालाई दिएका थिए । देउवाले आफू निकटका पुराना नेता खेमराज पौडेललाई उम्मेदवार बनाएका थिए । नेकपाले अधिकारी पत्नी विद्या भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएको थियो । विगतको निर्वाचनमा भन्दा केही मत बढी अन्तरमा नेकपाका उम्मेदवार भट्टराईले चुनाव जितेपछि कांग्रेसभित्र यसैले बढी चर्चा पाएको छ । सहानुभूतिको मत मात्रै नभएर नेकपा उम्मेदवारलाई कांग्रेसकै मत समेत परेको विश्लेषण समेत कांग्रेसमा हुन थालेको छ ।

'अघिल्लो पटक चुनाव जितेर संसदमै आएपछि हामीसँगै रविन्द्र अधिकारीले म त कांग्रेसकै मतले चुनाव जितेको हो भन्थे, त्यतिबेला पनि ८ हजार हाराहारीकै अन्तर परेको थियो, अहिले पनि त्यस्तै अन्तरमा कांग्रेस उम्मेदवारले चुनाव हारेको छ' सभापति देउवा निकट एक नेताले भने,'अहिले पनि कांग्रेसको धेरै मत नेकपाको उम्मेदवारलाई गएको हामीलाई आशंका छ ।'

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल पार्टीको सांगठनिक प्रभावले भन्दा सरकारको वितृष्णाको मत कांग्रेसमा परेको बताउँछन् । 'उपनिर्वाचन आन्दोलनको रुपमा उठ्नुपर्दथ्यो, लाखौं हजारौंको जुलुस भन्दा पनि उपनिर्वाचनको जनमतबाट सरकार सच्चिने अवस्था बन्थ्यो', उनले भने, 'तर सरकार सच्चिने गरी कांग्रेसले जनमत ल्याउन सकेन । वैकल्पिक शक्तिमा पनि कुनै भरोसा देखिएन ।' उनले कांग्रेसले राम्रो काम गरेर भन्दा पनि सरकारप्रतिको असन्तुष्टिका कारण धरान, भक्तपुर चितवनमा केही सुधार गर्न सकेको बताए ।

'हामीले पाएको फ्रस्टेशनको मत हो, कांग्रेसले राम्रो गरेर पाएको मत होइन' उनले भने, 'नेकपासँग हाम्रो धेरै गहिरो मतान्तर छ, यसलाई मेट्न धेरै काम गर्नुपर्छ र सन्तुष्टि गरेर बस्ने अवस्था छैन ।'

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ २१:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×