प्रदेश १ सरकारविरुद्ध ५० मुद्दा

सडक, विद्यालय व्यवस्थापन, क्रसर उद्योग, शिक्षा, कर, जग्गा, लोकमार्ग, कर्मचारी सरुवा, स्थानीय तहमा शिक्षक नियुक्ति, सार्वजनिक सरोकारका विषयमा मुद्दा परेको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सर्वोच्च अदालतमा पाँच र उच्च अदालत विराटनगरमा ३२ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । चालु आवको मंसिर पहिलो सातासम्ममा १३ मुद्दा दर्ता भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता चूडामणि आचार्यले बताए ।

उच्च अदालत विराटनगरबाट परेका मुद्दामध्ये १२ वटा फैसला भइसकेका छन् । २५ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । ७ वटा सर्वोच्च, १४ वटा उच्च अदालत, तीनवटा ओखलढुंगा इजलास र एउटा मुद्दा इलाम इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

गत वर्षमा परेका मुद्दामध्ये प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको कानुनविरुद्ध मात्रै १४ वटा थिए । जसमध्ये आठवटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ । त्यस्तै संघीय कानुनसँग सम्बन्धित मुद्दामा समेत प्रदेश सरकारलाई जोडेर १३ र स्थानीय तहका कानुनसँग सम्बन्धित १९ वटा मुद्दा परेका छन् । संघ र स्थानीय तहसँग जोडिएर पनि प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा परेको मुख्य न्यायाधिवक्ता आचार्यले बताए । 'स्थानीय पालिका, संघीय सरकारले हेर्ने कुरामा पनि प्रदेश सरकारलाई जोडेर मुद्दा परेका छन्,' उनले भने, 'प्रदेश कानुनलाई मात्रै फोकस गरेर परेकाभन्दा संघ र स्थानीय तहको कानुनसँग जोडेर प्रदेशलाई परेको मुद्दाको संख्या बढी छ ।'

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर आर्थिक वर्षमा चारवटा मुद्दा परेको छ । जसमा सरुवा, काज, स्थानीय कर, शिक्षा कार्यविधि र सवारी चालक अनुमतिपत्र लगायतका मुद्दा छन् ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर तीनवटा मुद्दा परेका छन् । दुइटा शिक्षा र एउटा जग्गासम्बन्धी मुद्दा परेको हुन् । कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर एउटा/एउटा मुद्दा परेको छ ।

सभामुख र उपसभामुख फरक-फरक दलको हुनुपर्ने भए पनि एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकतापछि पनि प्रदेशमा एउटै पार्टीका भएको भन्दै प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा परेको छ । उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको न्यायाधिवक्ता आचार्यले बताए । यस्तै सडक, विद्यालय व्यवस्थापन, उर्लाबारीमा रहेको क्रसर उद्योग, शिक्षा, कर, जग्गा, लोकमार्ग, कर्मचारी सरुवा, स्थानीय तहमा शिक्षक नियुक्ति, सार्वजनिक सरोकारवालालगायतको विषयमा मुद्दा परेको छ ।

अन्य प्रदेशभन्दा प्रदेश १ सरकार सक्रिय रहेको र कानुन बढी निर्माण गरेकाले मुद्दा पनि बढी परेको उल्लेख गर्दै मुख्य न्यायाधिवक्ता आचार्यले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताए । 'अरू प्रदेशमा दुई/चारवटा मुद्दा परेका छन्,' उनले भने, 'हामी अलि एक्टिभ रहेछौं, त्यसैले यतिका धेरै मुद्दा परेका हुन् । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।' मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी नहुँदा काम गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए । उच्च अदालतअन्तर्गत चारवटा इजलास विभिन्न जिल्लाअन्तर्गत भएकाले सबैमा एकै दिन मुद्दाको पेसी चढे पैरवी गर्ने जनशक्तिको अभाव भएको उनले गुनासो गरे ।