निजगढ विमानस्थल यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

बिनायोजना हचुवाको भरमा लाखौं रूख काट्दा वातावरणीय विनाश निम्तिने भन्दै पूर्वसचिवहरू द्वारिकानाथ ढुंगेल, सुकदेव खत्रीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

हाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजगढ विमानस्थल क्षेत्रमा चार किल्ला र सीमांकन, तारबारको काम गरिसकेको छ । निर्माण क्षेत्रभित्र पर्ने दुइटा नदी नियन्त्रणको काम जारी छ । यस परियोजनाको बाहिरी सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनासँग प्राधिकरणले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । प्राधिकरणले उक्त क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गरेर ९० बिघा निजी जग्गामध्ये ६६ बिघा अधिग्रहण गरिसकेको छ । यसक्रममा करिब ८० करोड रुपैयाँ वितरण भएको छ । रूख काट्न भने सुरु भएको छैन । प्राधिकरणका अनुसार नेपाल सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चिसकेको छ । सरकारले काठमाडौंस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा अघि सारेको यस परियोजना निर्माणका लागि स्वीट्जरल्यान्डको ज्युरिच इन्टरनेसनल एयरपोर्टलाई छनोट गरिसकेको छ । लगानी बोर्डले यो कम्पनीसँग विस्तृत प्रस्ताव मागेको छ ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार सन् १९९२ मा भएको थाई एयरवेज इन्टरनेसनलको एयरबस र त्यसको दुई महिनापछि पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्सको एयरबस ३०० विमान दुर्घटनापछि नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको विकल्पका रूपमा तराईमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यही घोषणाअनुसार २६ वर्षअघि पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि उपयुक्त स्थान पहिचान गर्न नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज सेन्टर लिमिटेड (नेपिकोन) लाई जिम्मा दिइएको थियो । नेपिकोनले सन् १९९५ मा निजगढ क्षेत्रलाई भौगोलिक, प्राविधिक तथा आर्थिक सम्भाव्यताको दृष्टिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि सर्वाधिक उपयुक्त रहेको प्रतिवेदन सरकारलाई दिएको थियो ।