सांसदले बजेट बाढ्नु संघीयता विरोधी काम : तिमिल्सिना

लालप्रसाद शर्मा, प्रतिक्षा काफ्ले

पोखरा — राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सांसदहरुले बिकास निर्माणका लाग बजेट बाढ्नु संघियताविरोधी काम भएको बताएका छन । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको बहानामा तत्कालिन अवस्थामा सांसदलाई बजेट दिइएको भए पनि अहिले त्यसैलाई निरन्तरता दिनु गलत भएको तिमिल्सिनाको भनाई छ । 

ZenTravel


सबै ठाउँमा समान बिकासका लागि सरकारले एउटा विधि बनाउनु पर्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए। ‘जनप्रतिनिधिले पैसा बाढ्ने कामले हामी कहाँ पुग्छौ’ अन्तर प्रदेशसभा अनुभव आदानप्रदान तथा अन्तक्रिया कार्यक्रमको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘पैसामात्र बाढ्ने कामलाई अधिकार ठान्न भएन। राजनीति, बिकास र सबै अधिकार भन्न्न भएन।’

Meroghar


संघका सांसदले पैसा बाढ्ने कुराले प्रदेशमा पनि लहर चलेको र पछिल्लो समय महानगरपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख र वडाध्यक्षलेसमेत पैसा बाढ्न पाउनु पर्‍यो भन्न थालेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए। सबैतिर पैसा बाढेपछि शक्ति हातमा आउने, जनता मसंग छ भन्न थालिएको र यो संघीयता विरोधी मान्यता रहेको उनको भनाई छ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएर तीन तहका सरकार बनेको अवस्थामा सबै सरकारले विधि बनाएर समान बिकास गर्नुपर्ने उनले बताए। ‘विधिले स्वत बिकास हुन्छ भन्नेतर्फ लाग्नुस’ उनले भने, ‘विकास गर्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने, निमूखासम्म पुग्ने विकासको विधि बनाउ। विधिले बिकास आउछ भन्ने सर्वसाधारणले महशुष हुनेगरी विधि बनाउने आँट गर्नुपर्छ।’

तिमिल्सिनाले ३ तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयले मात्रै संघीयता बलियो हुने बताए। संघियतामा नयाँ संरचना बनाउनु पर्ने प्रक्रियाले कानुन निर्माणलगायत कतिपय काममा ढिलाइ भएको तिमिल्सिनाको भनाई छ। ‘कर्मचारी, कार्यालय व्यवस्थापनलगायत अधिकार र कार्यक्षेत्रले नयाँ संरचना बनाउन एकैसाथ धेरै कुरा गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो’ तिमिल्सिनाले भने, ‘कतिपय निर्वाचनअघि अध्यादेशबाट ऐन र अन्य काम गर्न सकिनेमा राजनीतिक दलहरुले ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा अहिले ढिलाई भएको हो।’

नयाँ अभ्यासबाट धेरै कुरा सिकिएको र विधि, प्रक्रियाबाट ऐन बन्दै गएको उनले बताए। ऐन बनाउँदा नयाँ कुरा राख्नुपर्ने तर पुराना कुरामा धावा बोल्दा, व्यक्तिदेखि संघसंस्थासम्मलाई छुने र त्यसको विरोध हुँदा नयाँपनको महशुष गराउन तिमिल्सिनाले बताए।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय नभई राष्ट्रिय समृद्धि असंभव रहेको बताए।

संघियताको सिद्धान्त सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व रहेपनि धेरै मामिलामा प्रदेशको अस्तित्व केन्द्रले स्विकार्न नसकेको उनको गुनासो छ। ‘संघले कतिपय कानुन नबनाईदिदा प्रदेशलाई अप्ठेरो परेको छ’ उनले भने, ‘बनाएका कानुनमा पनि सहअस्तित्व र समन्वय विना बनाइएको छ। यसले कानुन निर्माणमा हिजो भन्दा आज बढी केन्द्रीकृत भएको होकी भन्ने लागेको छ।’

संघीय सरकारको असहयोगले प्रदेशले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले बताए। केन्द्रीकृत सोंचलेको प्रवृत्ति र मनोबृत्ति कर्मचारी र संघीय मन्त्रीमा रहेसम्म समस्या रहिरहने र यसले संघीय शासन प्रणाली सफल नहुने गुरुङको भनाई छ। प्रदेशसंग जोडिएका विषय राष्ट्रियसभासंग सम्बन्धित भएकाले सोही अनुसार सहयोगको अपेक्षा राख्दै उनले अन्तरसरकारी समन्वय ऐन छिटो बनाउन आग्रह गरे।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मुलुकमा समानताका लागि संघीय शासन प्रणाली आवस्यक रहेको बताए। उपसभामुख श्रृजना शर्माले विभिन्न अप्ठेरोका वावजुद २ वर्ष गुजारिएको बताइन।

कार्यक्रममा सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखको सहभागिता छ। राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङलगायतको सहभागितामा विविध विषयमा छलफल भइरहेको कार्यक्रम शनिवार सकिनेछ।


प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ १५:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

सीमा विवाद अनुगमन गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्लाई आव्हान 

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — संयुक्त राज्यमा मुख्यालय रहेको गैर सरकारी संस्था, ग्लोबल पोलिसी फोरम नेपालले कालापानी लगायत क्षेत्रका बारेमा नेपाल र भारतबीच उत्पन्न सीमा विवाद अनुगमन गर्न र स्थिति बिग्रन नदिन संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्लाई आव्हान गरेको छ।

एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै फोरमले लिम्पियाधुरा, लिपुलेख तथा कालापानी क्षेत्र आफ्नो सीमा भित्र देखाउने नक्शा प्रकाशित गरेर भारतले आफ्नो आक्रामक स्वरुप प्रश्तुत गरेको ठहर गरेको छ। 'ती क्षेत्रहरुको अवस्थिति स्वतन्त्र नेपाल तथा तत्कालिन औपनिवेशिक भारतबीच सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिबाट निर्क्योल भैसकेको हो। नेपाल तथा भारतबीच त्यसपछि भएका सन्धीहरुले निर्धारित सीमालाई मान्यता दिँदै आएका छन्। त्यसैले नेपालसँग सम्पर्क नगरिकनै एक पक्षीयरुपमा नक्शा प्रकाशित गर्ने भारत सरकारको काम गैर कानूनी छ र त्यसको कुनै कानूनी हैसियत छैन,' फोरमले भनेको छ ।

'कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा रहेको सीमा सम्बन्धी विवाद ऐतिहासिक प्रमाण तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका आधारमा समाधान गर्न सघाउन भारत तथा नेपाल दुवै मुलुकलाई सहयोग गर्न ग्लोबल पोलिसी फोरम नेपाल तयार छ,' फोरमका अध्यक्ष तथा बेलायतको प्रतिष्ठित लिड्स विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका प्राध्यापक डा. सूर्य सुवेदीले भने। उनले यो विषयलाई आपसी सम्मान र विश्वासका आधारमा नियमित कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न पहल गर्न दुवै मुलुकलाई आग्रह पनि गरे।

फोरमले आगामी मार्च महिनामा लन्डनमा नेपाल भारत सीमा विवादकै विषयमा एक सम्मेलन आयोजन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि प्रा. सुवेदीले बताए।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ १५:१४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×