कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२२.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५५

सांसदले बजेट बाढ्नु संघीयता विरोधी काम : तिमिल्सिना

पोखरा — राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सांसदहरुले बिकास निर्माणका लाग बजेट बाढ्नु संघियताविरोधी काम भएको बताएका छन । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भएको बहानामा तत्कालिन अवस्थामा सांसदलाई बजेट दिइएको भए पनि अहिले त्यसैलाई निरन्तरता दिनु गलत भएको तिमिल्सिनाको भनाई छ । 

सांसदले बजेट बाढ्नु संघीयता विरोधी काम : तिमिल्सिना

सबै ठाउँमा समान बिकासका लागि सरकारले एउटा विधि बनाउनु पर्ने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले पैसा बाढ्ने कामले हामी कहाँ पुग्छौ’ अन्तर प्रदेशसभा अनुभव आदानप्रदान तथा अन्तक्रिया कार्यक्रमको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘पैसामात्र बाढ्ने कामलाई अधिकार ठान्न भएन । राजनीति, बिकास र सबै अधिकार भन्न्न भएन ।’

संघका सांसदले पैसा बाढ्ने कुराले प्रदेशमा पनि लहर चलेको र पछिल्लो समय महानगरपालिका, नगरपालिकाका प्रमुख र वडाध्यक्षलेसमेत पैसा बाढ्न पाउनु पर्‍यो भन्न थालेको अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बताए । सबैतिर पैसा बाढेपछि शक्ति हातमा आउने, जनता मसंग छ भन्न थालिएको र यो संघीयता विरोधी मान्यता रहेको उनको भनाई छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि आएर तीन तहका सरकार बनेको अवस्थामा सबै सरकारले विधि बनाएर समान बिकास गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘विधिले स्वत बिकास हुन्छ भन्नेतर्फ लाग्नुस’ उनले भने, ‘विकास गर्ने, भ्रष्टाचार रोक्ने, निमूखासम्म पुग्ने विकासको विधि बनाउ । विधिले बिकास आउछ भन्ने सर्वसाधारणले महशुष हुनेगरी विधि बनाउने आँट गर्नुपर्छ ।’

तिमिल्सिनाले ३ तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वयले मात्रै संघीयता बलियो हुने बताए । संघियतामा नयाँ संरचना बनाउनु पर्ने प्रक्रियाले कानुन निर्माणलगायत कतिपय काममा ढिलाइ भएको तिमिल्सिनाको भनाई छ । ‘कर्मचारी, कार्यालय व्यवस्थापनलगायत अधिकार र कार्यक्षेत्रले नयाँ संरचना बनाउन एकैसाथ धेरै कुरा गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो’ तिमिल्सिनाले भने, ‘कतिपय निर्वाचनअघि अध्यादेशबाट ऐन र अन्य काम गर्न सकिनेमा राजनीतिक दलहरुले ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा अहिले ढिलाई भएको हो ।’

नयाँ अभ्यासबाट धेरै कुरा सिकिएको र विधि, प्रक्रियाबाट ऐन बन्दै गएको उनले बताए । ऐन बनाउँदा नयाँ कुरा राख्नुपर्ने तर पुराना कुरामा धावा बोल्दा, व्यक्तिदेखि संघसंस्थासम्मलाई छुने र त्यसको विरोध हुँदा नयाँपनको महशुष गराउन तिमिल्सिनाले बताए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङले तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य र समन्वय नभई राष्ट्रिय समृद्धि असंभव रहेको बताए ।

संघियताको सिद्धान्त सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व रहेपनि धेरै मामिलामा प्रदेशको अस्तित्व केन्द्रले स्विकार्न नसकेको उनको गुनासो छ । ‘संघले कतिपय कानुन नबनाईदिदा प्रदेशलाई अप्ठेरो परेको छ’ उनले भने, ‘बनाएका कानुनमा पनि सहअस्तित्व र समन्वय विना बनाइएको छ । यसले कानुन निर्माणमा हिजो भन्दा आज बढी केन्द्रीकृत भएको होकी भन्ने लागेको छ ।’

संघीय सरकारको असहयोगले प्रदेशले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको उनले बताए । केन्द्रीकृत सोंचलेको प्रवृत्ति र मनोबृत्ति कर्मचारी र संघीय मन्त्रीमा रहेसम्म समस्या रहिरहने र यसले संघीय शासन प्रणाली सफल नहुने गुरुङको भनाई छ । प्रदेशसंग जोडिएका विषय राष्ट्रियसभासंग सम्बन्धित भएकाले सोही अनुसार सहयोगको अपेक्षा राख्दै उनले अन्तरसरकारी समन्वय ऐन छिटो बनाउन आग्रह गरे ।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मुलुकमा समानताका लागि संघीय शासन प्रणाली आवस्यक रहेको बताए । उपसभामुख श्रृजना शर्माले विभिन्न अप्ठेरोका वावजुद २ वर्ष गुजारिएको बताइन ।

कार्यक्रममा सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुखको सहभागिता छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना, उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बाङलगायतको सहभागितामा विविध विषयमा छलफल भइरहेको कार्यक्रम शनिवार सकिनेछ ।



प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ १५:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?