कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राष्ट्रियसभामा क-कसको सकिँदै छ दुईवर्षे कार्यकाल ?

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रियसभाका १९ सदस्यको आगामी फागुन २० गते पदावधि  सकिँदैछ । रिक्त १९ सदस्यमध्ये १८ जना निर्वाचनको माध्यमबाट चयन हुनेछ भने एकजना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुन्छन् ।

राष्ट्रियसभाको सदस्यको पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअगाडि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, 'हामीले आगामी माघको १५ गतेभित्रै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सक्नुपर्छ ।'


पहिलो दुई वर्षको कार्यकाल पूरा हुने सदस्यहरुमा सरिता प्रसार्इं, सुरेन्द्रराज पाण्डे, हरिचरण शिवाकोटी, रामप्रीत पासवान, बिन्दादेवी आले, वृषेशचन्द्रलाल, बद्रीप्रसाद पाण्डे, बलरामप्रसाद बाँस्कोटा, मीना बुढा, मुक्ताकुमारी यादव, डा युवराज खतिवडा, युटोल तामाङ, रमेशप्रसाद यादव, राजकुमार यादव, दुर्गाप्रसाद उपाध्याय, धनकुमारी खतिवडा, कमलाकुमारी ओली, कालीबहादुर मल्ल र खेमराज नेपाली छन् ।


अर्थमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य डा युवराज खतिवडाको स्थानमा रिक्त हुने पदमा भने राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने छ । उनी यसअघि सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत भएका थिए । फागुन २० मा दुईवर्षे कार्यकाल पूरा गर्ने नेकपाका नौ, नेपाली कांग्रेसका सात, राजपाका दुई र समाजवादी पार्टीका एकजना सदस्य छन् ।


राष्ट्रियसभा सदस्यका मतदाता गाउँपालिका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख, प्रदेशसभाका सदस्य हुन् । यो निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने अर्थात् धेरै मत प्राप्त गर्ने नै विजयी हुने निर्वाचन प्रणालीबाटै उम्मेदवारको चयन हुनेछ ।


राष्ट्रियसभाको आगामी निर्वाचनबाट महिला सात, दलित दुई, अल्पसङ्ख्यक दुई र अन्य सातजना निर्वाचित हुन्छन् । सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सभाका रुपमा रहने राष्ट्रियसभामा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्‍याएका प्रबुद्ध व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुने संविधानले परिकल्पना गरे पनि कतिपय परिपक्व नभएका राजनीतिक कार्यकर्तालाई स्थान दिँदा संविधानको भावनाअनुरुप सभाको गरिमा कायम हुन नसकेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ ।


यसैबीच निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभाको आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलसँग सोमबार छलफल गर्ने भएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ १३:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

'कहिलेकाही‌ं छोरीहरुलाई बाटोमा देख्छु, उनीहरु नदेखेझैं गर्छन्'

सडकमा मागेर गुजारा गर्नेको कथा
फातिमा बानु, सीमा तामाङ

काठमाडौँ — २०७५ चैत २८ मा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५३ औं वार्षिक साधारणसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए, ‘अब कुनै पनि नेपालीले सडकमा बसेर माग्न पर्दैन ।’ कसैले सडकमा मागिरहेको देखेमा सरकारलाई खबर गर्नसमेत आग्रह गर्दै उनले थपेका थिए, ‘सरकारले माग्नै नपर्ने वातावरण बनाउँछ, त्यसैले अब कसैले पनि माग्न पाउँदैन ।’


सात महिनाअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकमा त्यही कुरा दोहोर्‍याउँदै उनले भने, ‘कोही व्यक्ति सडकमा मागेर हिँडेको देखेमा तुरुन्त फोन गर्नुस् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले जिम्मेवारी लिन्छ ।’ गत असोज १३ गते देशलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने कार्यक्रममा उनले फेरि भने, ‘अब नेपाललाई छिट्टै सडकमानवमुक्त, भिखारीमुक्त देश घोषणा गर्नेछौं ।’

प्रधानमन्त्रीले पटकपटक यस्ता ‘घोषणा’ गरे पनि राजधानीका सडकमा जताततै हात थापिरहेका मगन्ते देख्न सकिन्छ । तिनको दयनीय अवस्थाले प्रधानमन्त्रीकै भनाइलाई गिज्याइरहेको छ ।

सर्लाही मलंगवाका ४७ वर्षीय किशोर साह ह्वीलचियरमा बसेर पैदलयात्रुसँग पैसा माग्न हात थापिरहेका थिए । कोही उनलाई पैसा दिन्थे, केही भने वास्तै नगरी अघि बढ्थे । पैसा लिँदा उनको हात थरथर काँपिरहेको थियो ।

वीर अस्पतालवरिपरि माग्न बस्ने उनी मंगलबार भने न्युरोडको भूगोलपार्कमा देखिए । ‘पहिले त गाउँमा काम गरेर खान्थेँ । बस दुर्घटनामा परेर दुवै खुट्टा नचल्ने भयो,’ उनले भने, ‘आमाबुवा सानैमा बित्नुभएको थियो । घरमा दाजुभाउजूले हेला गरेर टिक्न नदिएपछि मागेर खानुपर्ने भएँ ।’

टेकुमा कोठा लिएर पढ्न बसेका भदाले उनलाई बास दिएका छन् । मागेरै उनी दैनिक तीन सय रुपैयाँसम्म भेला पार्छन् । जति रकम हुन्छ, भदालाई नै राख्न दिन्छन् । ‘मलाई उसैले पकाएर खुवाउँछ । कहिलेकाहीँ त माग्न बसेको ठाउँमै खाना ल्याइदिन्छ,’ उनले भने, ‘गाह्रो पर्दा अस्पताल लगिदिन्छ । मागेको आधा पैसा उपचार खर्चमै सकिन्छ ।’


सिन्धुपाल्चोककी ८० वर्षीया कान्छी तामाङ पनि वसन्तपुर क्षेत्रमा तीन दशकदेखि मागेरै गुजारा गरिरहेकी छन् । मागेरै उनले छोरी हुर्काइन्, पढाइन् । ‘३० वर्षअघि श्रीमान् बितेपछि छोरा–बुहारीसँगै बसेकी थिएँ, काम गर्न नसक्ने भनेर नराम्रो व्यवहार गर्न थालेपछि छोरी लिएर निस्किएँ,’ उनले सम्झिइन्, ‘धेरै वर्ष त अर्काको घरको चिसो छिँडीमा छोरी लिएर सुतेँ ।’ अहिले उनकी छोरी नै कमाएर कोठाभाडा तिर्ने भइसकेकी छन् । उनी भने बिहान १० बजेदेखि अँध्यारो नभएसम्म माग्न बस्छिन् । पैसा त दिनमा एक सय पनि हुँदैन । एक छाक पुग्ने चामलसम्म दिन्छन्,’ उनले भनिन् ।

न्युरोड र वसन्तपुरमात्र होइन रत्नपार्क, जमल, सुन्धारा, भोटाहिटी, कान्तिपथलगायत राजधानीका कुनै सडक यस्ता छैनन्, जहाँ माग्नेहरू नभेटियून् । यसरी बस्नेहरू कसैले हातखुट्टामा चोट लागेको देखाउन पट्टी बाँधेका हुन्छन् । कोही भने गम्भीर रोगले थलिएको भन्दै माइक बजाएर बस्ने हुन्छन् । कसैले ससाना बच्चा च्यापेका हुन्छन् । अझ दृष्टिविहीनहरू त गीत गाएरै सहयोग मागिरहेका भेटिन्छन् ।

नेपालको संविधानले आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट वक्तव्यले समेत ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने नारा तय गर्दै अशक्त, असहायले सडकमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने विश्वास दिलाएको थियो । तर सडकमा माग्न बस्नेहरू न कम भएका छन्, न त तिनका लागि राज्यले केही गरेकै छ । तमाम प्रतिबद्धता उनीहरूका लागि नमिठो ठट्टा बनेका छन् ।

सडकमा माग्न बस्नेहरूका आफ्नै बाध्यता छन् । दोलखा चरिकोटका कमल क्षेत्री असन वरपर रिक्सा चलाएर परिवार पाल्थे । दुई वर्षअघि उनलाई मोटरसाइकलले ठक्कर दिएर अशक्त बनायो । ‘श्रीमती मानसिक बिरामी छिन् । छोराछोरी छैनन्,’ उनले भने, ‘कमाउने मै एउटा पनि घाइते भएपछि बिहान–बेलुकाको छाक टार्न मुस्किल भयो । माग्नुको विकल्प नै भएन । घाइते भएको दिनदेखि मैले कोठाभाडा तिरेको छैन ।’ अहिले उनी श्रीमती लिएरै असन क्षेत्रको गल्लीमा माग्न बसेका छन् । बाटो हिँड्नेले पैसा दिएको दिन उनको कोठामा खाना पाक्छ, नत्र भोकै पर्छन् ।


काभ्रेकी सानु तामाङले वसन्तपुर क्षेत्रमा मागेरै गुजारा चलाएको नौ वर्ष पुग्यो । ४५ वर्षीया उनका श्रीमान् भारी बोक्ने काम गर्थे । एक वर्षअघि खुट्टा भाँचिएपछि उनी पनि श्रीमतीमै आश्रित छन् । ‘छोरीहरू बिहे गरेर गइसके,’ उनले भनिन्, ‘कहिलेकाहीँ देख्छु, तर उनीहरू नदेखेजस्तो गर्छन् ।’ मागेकै पैसाले श्रीमान्लाई औषधिसमेत जुटाउने गरेको उनले बताइन् ।

सडकमा माग्नेहरूको कथा बुझ्न जाँदा कतिपयले भने हामीलाई शंकाको नजरले हेरे । कुन संस्थाबाट आएको ? हामीलाई पाल्न लैजाने हो ? भन्दै उल्टै प्रश्न गरे । बुझ्दै जाँदा थाहा भयो, माग्ने ‘धन्दा’ चलाउनेहरू पनि काठमाडौंका सडकमा कम रहेनछन् ।

सरिता नेपालीले दुई छोरीलाई महांकाल मन्दिरअगाडि माग्नकै लागि राखेकी रहिछन् । ठूली छोरीसहित उनी तिनको निगरानी गरिरहन्छिन् । माग्न बसेकी माइली छोरीले भनिन्, ‘बुबा सातदोबाटोमा लुगा सिलाउनुहुन्छ । कोठा पनि त्यहीँ छ ।’ आफ्नो उमेर भने उनले बताइनन् । उनीसँग कुरा गर्दागर्दै जेठी दिदी आइन् र बहिनीले भनेको कुरा पत्रिकामा नलेख्न अनुरोध गर्न थालिन् । त्यति नै बेला आमा पनि टुप्लुक्क आइपुगिन् । उनले भनिन्, ‘हामी सडकमा बस्छौं । सडकमै खान्छौं । श्रीमान् पनि यस्तै काम गर्नुहुन्छ । बच्चाको कुरा नपत्याउनु है ।’

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले सडक, गल्ली, पार्क, सवारी बिसौनीस्थल, सरकारी कार्यालय वा कार्यालयको परिसर र सार्वजनिक सवारीसाधनमा भिक्षा माग्न वा माग्न लगाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । यसरी माग्नेलाई दुई महिनासम्म कैद र दुई हजारसम्म जरिवाना तथा माग्न लगाउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुने कानुनी प्रावधान छ । तर, संविधान र कानुनका व्यवस्था आजका मितिसम्म कागजबाट ओर्लेर माग्नेहरूसम्म आइपुगेका छैनन् ।

अब माग्ने देख्नु पर्दैन : मेयर शाक्य
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले सडकमा माग्नेको व्यवस्थापन गर्न अभियान नै चलाउन लागेको बताए । मंसिर २९ मा हुने २५औं महानगर दिवसमा महानगरलाई ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ घोषणा गर्ने निर्णयसँगै सडकमा माग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । ‘सडकमा माग्नेलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘सबैलाई सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नेछौं ।’ कोही व्यक्ति भोकै नपरून्, भोकै नमरून् भन्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गर्न लागिएको शाक्यले बताए ।

‘सडकमा मागिरहेको मैले पनि देखेको छु । विगतको जस्तो जताततै नभएपछि अहिले कम भएको छ,’ उनले भने, ‘नमाग्दा भोकै हुने अवस्था आउनेलाई खाना र बस्ने व्यवस्था गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘बिरामी हुनेलाई उपचार गर्छौं । परिवारबाट एक्लिएकालाई मिलन गराउँछौं ।’

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७६ १२:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×