जसले आफैंलाई मत दिएनन्

शून्य मत ल्याउनेमध्ये २४ जना स्वतन्त्र र एक जना दलका उम्मेदवार छन् । ११ जनाले एक मत मात्रै ल्याएका छन् । ९ जनाले २ र त्यति नै संख्याले ३ मत पाए ।

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त ५२ पदका लागि मंसिर १४ मा भएको उपनिर्वाचनमा ३ सय ३७ उम्मेदवार थिए । त्यसको एक तिहाइ हिस्सा अर्थात् १ सय १२ जना उम्मेदवारले १० मत कटाउन सकेका छैनन् । त्यसमध्ये अधिकांश स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कास्की–२ निर्वाचन क्षेत्रका २१ उम्मेदवारमा ६ जनाले १० मत कटाउन सकेका छैनन् । ती सबै स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् । प्रदेशसभाको भक्तपुर १ (१) का १९ उम्मेदवारमध्ये ११ जनाले पाएको मत १० भित्र छ । ती ८ स्वतन्त्र र २ जना दलका उम्मेदवार छन् । यहाँ नेपाली कांग्रेस (बीपी) र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका उम्मेदवारले क्रमशः २ र ५ मत ल्याएका छन् ।

प्रदेशसभाको बाग्लुङ २ (२) का १० उम्मेदवारमध्ये एक जनाले १० मत कटाउन सकेका छैनन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका उम्मेदवारले ८ मत ल्याएका छन् । दाङ ३ (२) का १४ उम्मेदवारमध्ये तीन जना १० मत नकटाउने छन् । त्यसमा २ स्वतन्त्र र एक नेपाली कांग्रेस (बीपी) का उम्मेदवार छन् ।

सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदका लागि भएको चुनावमा २३ उम्मेदवार थिए । तीमध्ये ८ जनाको मत १० मुनि छ । ती सबै स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएकाहरू हुन् । महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदका लाग प्रतिस्पर्धी २० जनामध्ये ९ जनाले १० मत कटाउन सकेनन् । संखुवासभाको मकालु र पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदको प्रतिस्पर्धामा सहभागी सबै उम्मेदवारले १० मत कटाएका छन् । मकालुमा ७ जना प्रतिस्पर्धी सबै दलबाटै थिए । फाल्गुनानन्दमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी परेको थिएन । ८ राजनीतिक दल चुनावी प्रतिस्पर्धामा थिए ।

सबैभन्दा रोचक महोत्तरीको बलवा नगरपालिका–८ को वडाध्यक्ष पदका लागि भएको चुनावमा देखिएको छ । त्यहाँ १२ जना उम्मेदवार थिए । त्यसमध्ये निर्वाचितसहित तीन जना उम्मेदवारले मात्रै १० मत कटाएका छन् । ५ जनाले शून्य मत ल्याएका छन् । शून्य मत ल्याउने सबै स्वतन्त्र उम्मेदवार हुन् ।

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–१० मा वडाध्यक्ष लागि भएको चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागी १२ जनामध्ये ५ जनाले शून्य मत ल्याएका छन् । शून्य मत ल्याउनेमा राप्रपा (संयुक्त) का उम्मेदवार नूर मोहम्मद मनिहार पनि छन् । शून्य मत ल्याएका स्वतन्त्र उम्मेदवार मोहम्मद रफिक मनिहारले नेकपाका उम्मेदवार अदालत मनिहारलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले उम्मेदवारी दिएको बताए । ‘पार्टीका उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा पाउने गाडी, एजेन्टलगायत सुविधामा सहयोग पुगोस् भनेर मात्रै उम्मेदवारी दिएको हुँ,’ कान्तिपुरसँगको फोन सम्पर्कमा उनले भने, ‘मलाई उम्मेदवार बन्नु थिएन । पार्टीले भनेपछि बनें, त्यहीअनुसार पार्टीको उम्मेदवारलाई सहयोग गरें ।’

उनी मात्रै होइन, त्यहाँ प्रमुख दलका उम्मेदवार सबैले आफ्ना सहयोगी उम्मेदवारलाई चुनावमा उतारेका थिए । कारण थियो– प्रचारप्रसारका लागि सवारीसाधन, निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान प्रतिनिधि र गणना प्रतिनिधि थपिनु । शून्य मत ल्याएका शिवलाल यादवले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन जनाएको बताए । अर्का शून्य मत ल्याउने उम्मेदवार शिवभक्त ठाकुर (नाउ) ले राजपाका उम्मेदवारलाई सघाएको कान्तिपुरलाई बताए । त्यहाँ राजपाका उम्मेदवार विजयी भए । ‘राजपालाई समर्थन जनाउँछु भनिसकेपछि घात त गर्न भएन,’ उनले भने, ‘त्यही भएर आफ्नो भोट पनि आफूलाई नदिएको हुँ ।’

उपनिर्वाचनमा खटिएका एक जना अधिकृतले उम्मेदवारी दिँदाकै बेला कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवार बलियो मानिएका उम्मेदवारको साथमै आएर उम्मेदवारी दिएको बताए । ‘उसको काम भनेकै जसको सहयोगमा उम्मेदवारी दिएको हो, उसका लागि खटिनु,’ उनले भने, ‘उनीहरू आफूले पाएको चिह्नमा मत नपरोस् भनेर बढी सतर्क हुँदा रहेछन् ।’ उनका अनुसार अर्को थरी बार्गेनिङका लागि मात्रै उम्मेदवारी दिन्छन् । तिनले मुख्य प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारसँग आर्थिक लाभ लिएर सघाउने गर्छन् ।

उम्मेदवार भएपछि कानुनले दिएको सेवा–सुविधा र व्यवहार सबैलाई एक जस्तै गर्नुपर्ने बाध्यताले निर्वाचन व्यवस्थापनमा कतिपय चुनौती आउने गरेको उनले सुनाए । निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतको सवारीसाधन र खर्च, मतदान केन्द्र र गणना स्थलमा प्रतिनिधिको भीड चाहेर पनि नियन्त्रण गर्न कठिनाइ हुने गरेको उनले बताए । अर्कातिर धेरै चिह्न छापिएर मतपत्र भद्दा हुनु, मतदाता झुक्किनु र बदर मत बढ्नु त्यसले पार्ने नकारात्मक प्रभाव हुन् ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले बहुमतीय प्रणालीमा बढी फाइदा उठाउन दलका उम्मेदवारले ‘डमी’ उम्मेदवार उठाउने गरेको बताए । त्यस्ता उम्मेदवारले निर्वाचनको हरेक स्टेपलाई प्रभावित बनाउने गरेको उनको बुझाइ छ । मतदानपूर्व, मतदानका दिन र गणनाका बखतसम्म त्यस्ता डमी उम्मेदवारका कारण निर्वाचन कार्य प्रभावित हुन्छ । कानुनले दिएको अधिकारको उनीहरूबाट दुरुपयोग हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो कानुनको मौन उल्लंघन हो ।’