घर नबनाउनेबाट अनुदान फिर्ता लिइने

प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार ८ लाख २० हजार ६ सय ९१ घरधुरी लाभग्राही छन् । तीमध्ये ७ लाख ७९ हजार ८ सय ५६ सँग अनुदान सम्झौता गरिएको छ भने ४ लाख ८१ हजारले घर बनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले किस्ता बुझेर घर नबनाउनेबाट रकम फिर्ता गरिने बताए । पहिलो किस्ता रकम बुझ्नेमध्ये १ लाखभन्दा बढीले निर्माण सुरु गरेका छैनन् । ‘कुनै न कुनै उपाय निकालेर बुझेको रकम फिर्ता गर्छौं, सरकारी निकायले दिने सुविधा वा कुनै सिफारिस रोक्नेसम्मको उपाय गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि पनि पुस मसान्तसम्म समय दिन्छौं ।’

सांसदहरूले राखेको जिज्ञासामा उनले कसैलाई मर्का परेको भए जनप्रतिनिधिबाट सिफारिस गराउने गरी गुनासोको निवेदन दिने अवसर यसअघि नै दिइएको जानकारी दिए । समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठका अनुसार प्राधिकरणले अहिलेसम्म गरेको कामको जानकारी लिने र आवश्यक परे निर्देशन दिने उद्देश्यले छलफल गरेको थियो । ज्ञवालीका अनुसार जनप्रतिनिधि आइसकेपछि दोस्रो चरणमा गरिएको सर्वेक्षण र पुनः जाँचअन्तर्गत २ लाख २९ हजार ४ सय १० धुरीको निवेदन प्राप्त भएकामा ६५ हजारको छानबिन भइसकेको छ । प्राप्त निवेदनमध्ये लगभग २० प्रतिशत मात्र वास्तविक पीडित देखिएका छन् । अब १ लाख २४ हजार २ सय ३९ निवेदनमाथि छानबिन भइरहेको छ । प्राधिकरणले फेरि गुनासोको निवेदन नलिने भएको छ । साँच्चै मर्का परेको भए उच्च अदालतका न्यायाधीशसमक्ष गुनासोको निवेदन दिन सक्ने प्रावधान बनाइएको छ । ‘अति प्रभावित १४ र अन्य १८ जिल्लाका पीडितले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन्,’ ज्ञवालीले भने ।

पहिलो किस्ता बुझेर पनि घर नबनाएका विपन्न, एकल महिला, जोखिममा परेका र वृद्धवृद्धाका लागि प्रोत्साहनस्वरूप थप ५० हजार उपलब्ध गराउने नीति रहेको उनले बताए । उनीहरूलाई घर निर्माणमा सघाउन प्राधिकरणले ९ सय निर्माणकर्ता र गाउँपालिकामा एक–एक जना सामाजिक परिचालक खटाएको छ । प्राधिकरणले ६२ प्रतिशत निर्माण पूरा भएको र २४ प्रतिशत निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणले गोरखाको बारपाक र सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको गौरातीमा भूकम्प स्मारक पार्क बनाइरहेको जानकारी दिएको छ । भूकम्पमा सिन्धुपाल्चोकमा सबैभन्दा धेरै मानवीय र घरको क्षति भएको थियो ।

धरहरा एक वर्षमा बन्ने

सांसदहरूको जिज्ञासामा कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले धरहरा बढीमा एक वर्षमा निर्माण पूरा हुने प्रतिबद्धता जनाए । ‘म समितिमा रेकर्ड गराउँछु, तोकिएकै समयमा बन्छ,’ उनले भने । बैठकमा सांसदहरू कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, मीना पाण्डेले अहिलेकै रफ्तारमा काम भए धरहरा १० वर्षमा पनि बन्दैन भन्दै प्राधिकरणको आलोचना गरेपछि ज्ञवालीले उक्त प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । श्रेष्ठले धरहरा तोकिएको समयमा बन्छ भन्नु नचाहिने कुरा बताएका थिए । ज्ञवालीले २ सातामा १ तला ढलान गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । सांसदहरूले भने त्यो रफ्तारमा निर्माण नभएको दाबी गरेका छन् । धरहरा रमण कन्स्ट्रक्सनले बनाइरहेको छ ।