जलवायु सम्मेलन कार्बन व्यापारमा केन्द्रित 

धारा ६ मा कार्बनमा विश्वव्यापी बजार प्रयोग गर्न, देशहरूलाई हरित गृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन र विकासोन्मुख देशहरूमा उत्सर्जन घटाउने उपायहरू जुटाउन सहयोग पुर्‍याउने विषय उल्लेख छ ।सम्मेलनमा आफू हरित गृह ग्यास उत्सर्जन नगर्ने तर वन संरक्षण गरेर हरिगृह ग्यास उत्सर्जन हुनबाट रोक्ने मुलुकहरुले विकसित मुलुकहरुबाट प्राप्त गर्नुपर्ने आर्थिक सहयोग प्रभावकारी हुनुपर्ने मुद्दा छलफलमा छ । त्यस्तो आर्थिक सहयोग स्थानीयस्तरमा प्रभाव भोगिरहेकासमक्ष पुग्ने गरी तर्जूृमा गर्नुपर्ने माग सम्मेलनमा उठेको छ ।

छलफललाई नजिकबाट नियालिरहेका प्राकृतिक स्रोत विशेषज्ञ दिलराज खनालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका क्रियाकलाप गैर व्यापारिक ढाँचामा लैजान सके मात्र नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकहरुको हीतकर हुने बताए । व्यापारका लागी बनाइएका परियोजनाले समुदायको हीत नहुने उनले बताए । ‘विगतमा बनेका परियोजनाहरु सरकार र एनजिओहरुलाई फाइदा हुनेगरी बनेका थिए,’ खनालले भने, ‘अब धारा ६ को नियम पुस्तक (रुल बुक) बन्दा समुदायलाई कसरी फाइदा दिन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो ।’

सम्मेलनमा पेरिस सम्झौताको धारा ६ लाई टेकेर तीनवटा फरक–फरक मस्यौदा तयार गर्ने बिषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । विगतको दिगो विकास संयन्त्र (सीडीएम) मा थाती रहेको कार्बन इकाईलाई पेरिस सम्झौताको धारा ६ अन्तर्गत् ल्याउने कि नल्याउने भन्ने विवादबारे पनि सम्मेलनमा छलफल भइरहेको छ ।

सीडीएमको कार्बन इकाईलाई पेरिस सम्झौतामा मिसाउन नहुने तर्क पनि सम्मेलनमा आएको छ । सीडीएमका कार्बन इकाईहरु विगतमा अपारदर्शी र समुदायको हीतकर नहुने गरी बनाइएकाले तिनलाई अहिलेको दिगो विकास संयन्त्र (एसडीएम) मा मिसाउदा स्थानीय समुदायलाई हीत नहुने खनालको तर्क छ । धारा ६ को बुँदा ४ अनुसार परियोजना बनाउँदा घरधुरी तहसम्म पुग्नेगरी बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

४ मा दिगो विकासलाई बढावा दिंदै हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको न्यूनीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने र अधिकारप्राप्त सार्वजनिक तथा नीजि निकायहरुबाट भएको हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको न्यूनीकरणमा हुने सहभागीतालाई अभिप्रेरित गर्ने र सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ ।

गत वर्ष पोल्याण्डको क्याटाविसमा भएको कोप २४ का क्रममा पेरिस सम्झौताका अन्य धाराको कार्यान्वयन गर्न नियम पुस्तक (रुल बुक) बनाइएको थियो । तर, त्यसमा धारा ६ बारे के गर्ने भन्ने टुंग्याउन बाँकी थियो । तीन दिनदेखि जारी कोप २५ मा त्यही धारा ६ को नियम पुस्तक बनाउने बहस जारी छ ।

छलफलमा जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरित गृह ग्यास अत्यधिक उत्सर्जन गर्ने विकसित र उर्त्सन नगर्ने तर असर व्यहोरिहेका नेपाल, भुटान, माल्दिभ्सजस्ता कम विकसित र विकासोन्मुख देशका सरकारी अधिकारी, नेता, वार्ताकार, विशेषज्ञ र अनुसन्धानकर्ता सहभागि छन् ।

सम्मेलन सुरुमा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले जलवायु परिवर्तनका खतराबाट विश्व अब पछाडि हट्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको बताएका थिए । प्रकृतिमाथि मानवजातिले चलाएको युद्ध बन्द गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिसँग जुध्न राजनीतिक इच्छाशक्ति जुटाउनुपर्ने आवस्यकता रहेको बताएका थिए ।

गत साता राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (यूनेप) ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि दरलाई १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभित्र कायम राख्न सके देशहरूले कार्बन उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी उनीहरुले अघि सारेका महत्वकांक्षालाई पाँच गुणाले बढाउनुपर्ने उल्लेख छ । पेरिस सम्झौतामा विश्व व्यापी औसत तापक्रममा हुने वृद्धिलाई १.५ डिग्रीबाट बढ्न नदिइने उल्लेख छ ।