भ्रमण वर्षकै सदस्य अलमल्ल

समिति/उपसमितिका सदस्यहरु बैठकमा उपस्थित हुँदैनन्, आएका पनि अलमलिन्छन् । संयोजकले नै समन्वय नगरेको उनीहरु गुनासो गर्छन् । 
सुरज कुँवर

काठमाडौँ — नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० सुरु हुन एक महिनाभन्दा कम समय छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २७ दिनपछि जनवरी १ मा भ्रमण वर्ष उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम पनि तय भइसकेको छ । भ्रमण वर्ष संयोजक सुरज वैद्यसँग प्रभावकारी समन्वय नहुँदा उनैले नेतृत्व गरेको ‘कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमिति’ का सदस्य र कर्मचारी भने अझै अलमल्ल छन् । 

भ्रमण वर्षकै सदस्य अलमल्ल

भम्रण वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमितिका सदस्य नवराज दाहालले उपसमितिमा गहन छलफल नै नहुने गरेको बताए । ‘उद्घाटन कार्यक्रम त भव्य नै होला तर के कसरी हुने भनेर खाका आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘भम्रण वर्षको टिमभित्र हामी आफैं अलमलिएका छौं ।’ सरकारले सन् २०२० मा नेपाल घुम्न आउने पर्यटकको बसाइ कति दिन बढाउने र आम्दानी कति बढ्ने भनेर आधिकारिक धारण सार्वजनिक नगरेको उनले बताए ।


‘पर्यटनमन्त्रीले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान ३ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्‍याउने भाषण गरेको सुनेँ तर यो कुनै आधारमा टेकेर बाहिर आएको अभिव्यक्ति होइन,’ ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको छाता संगठन (टान) का निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका उनले भने ।


दाहालका अनुसार सरकारले २० वर्षअघि गठन गरेको नेपाल पर्यटन बोर्डले नेपाल प्रवर्द्धन गर्न जे कार्यक्रम गर्दै आएको छ, त्यस्तैलाई भम्रण वर्ष सचिवालयले निरन्तरता दिएको छ । ‘भ्रमण वर्षमा पर्यटकलाई भिसा छुट, थप विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन, पदयात्रामा मौसम पूर्वानुमान उपकरण, बिसौनीजस्ता पूर्वाधार निर्माण, नयाँ ट्रेकिङ ट्रेल खुलालगायत काम हुनुपर्ने हो तर काठमाडौं विमानस्थललाई बुटिक बनाउनेबाहेक चर्चा गर्नलायक काम खासै भएका छैनन्,’ दाहालले भने ।


भ्रमण वर्ष सञ्चालन गर्न दुइटा शक्तिशाली समिति छन्– एउटा पर्यटनमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल आयोजक समिति, अर्को पर्यटन सचिवको अध्यक्षतामा कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमिति । मन्त्री नेतृत्वको समितिमा ९३ र कार्यान्वयन उपसमितिमा १९ जना सदस्य छन् । दुवै समितिले डाकेका बैठकमा पूरा सदस्य सहभागी हुँदैनन् ।


‘केही मान्छेलाई समितिको सदस्य भए पुग्यो । नियमित आउनुपरेको छैन । के भइरहेको छ भन्नेबारे पनि चासो नै देखिँदैन,’ दाहालले भने, ‘आउनेमध्येका पनि केहीले आफू अलमलमै परेको बताउँछन् ।’ उनले संयोजक वैद्यसँग टेलिफोन सम्पर्क पनि नहुने गरेको बताए । ‘संयोजकले हाम्रो फोन बेलैमा उठाएको वा उहाँले हामीलाई फोन गरेको रकर्ड छैन,’ उनले भने ।


समाजवादी पार्टीका सचिव प्रशान्त सिंहले संयोजक वैद्यले नै आफूलाई उपसमितिको सदस्यमा राखेको तर आफू काठमाडौंमा धेरै बस्न नसकेको बताए । ‘मैले एउटा बैठकमा भाग लिएँ । मैले संयोजकलाई समय दिन सक्दिनँ नाम हटाइदिनु भनिसकेको छु,’ वीरगन्जमा रहेका उनले टेलिफोनमा भने, ‘समय मिलेपछि उहाँ (वैद्य) ले उपयुक्त निर्णय लिनुहुन्छ होला ।’


एक वर्षका लागि गठन गरिएको वैद्य नेतृत्वको भम्रण वर्ष सचिवालय केशरमहलमा छ । त्यहाँ १८ जना म्यादी कर्मचारी छन् । जसमा ४ जना निजामती कर्मचारी छन् । यस्तै नेपाल पर्यटन बोर्डका २, वायुसेवातर्फबाट १, करारका ८ र परामर्शदाता ३ जना छन् । कार्यान्वयन उपसमितिमा बैठक भत्ता मात्रै प्राप्त गर्ने निजी क्षेत्रका व्यवसायी, उद्यमी, राजनीतिक नियुक्ति, विशिष्ट तहका कर्मचारीसहित १९ जना छन् ।


मूल आयोजक समिति र कार्यान्वयन उपसमितिका सदस्यहरूबीच समन्वय नभएको उपसमितिका अर्का सदस्यले पनि बताए । ‘सुरज वैद्यले पैसा भुक्तानी गर्नू भनेका हुन्छन् तर कर्मचारीले चेक काटिदिँदैनन्,’ ती सदस्यले भने, ‘कतिपय बिलको भुक्तानी वैद्यले आफ्नो कम्पनीको चेकबाट पनि गरेको देखेको छु ।’ उनले सचिवालयमा आपसमा ‘शक्ति’ को टकराव हुने गरेको बताए । ‘कसैले कसैलाई टेर्नुपरेको छैन । कोही कसैप्रति उत्तरदायी देखिँदैनन्,’ ती सदस्यले भने ।


संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई संयोजक रहेको मूल आयोजक समितिले ६१ करोड ७४ लाखको बजेट खर्च गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ । यो बजेट एक वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्ने छ । भ्रमण वर्षका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यविधिले संयोजक वैद्यलाई नेपालमा एक पटकमा २० लाख रुपैयाँसम्म र विदेशमा ५० हजार डलरसम्मको खरिद एकल निर्णयबाट गर्ने अधिकार दिएको छ ।


सचिवालयमा कार्यक्रम हेर्ने नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रबन्धक रोहिनी खनालका अनुसार भ्रमण वर्ष सचिवालयले कम्तीमा १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । ‘५ करोड गत आर्थिक वर्ष र ७ करोड हाराहारी चालु आर्थिक वर्षमा खर्च भएको हो,’ उनले भने । खनालका अनुसार अधिकांश रकम सचिवालयले प्रचारप्रसार र प्रवर्द्धनमा खर्च गरेको छ ।


चीनको ट्राभल सेवासम्बन्धी कम्पनी सीट्रीपको वेबपेजमा नेपालको प्रचार गर्न १ लाख डलर विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये आधा रकम भुक्तानी भइसकेको छ । सचिवालयले लन्डनको मेट्रोमा एक महिना नेपालको प्रचार गर्न ४५ हजार डलर भुक्तानी गरेको छ । ट्राभल गाइड बुक प्रकाशन गर्ने लोनली प्लानेटले नेपालबारे किताब लेख्दै छ । यसका लागि ३० हजार डलरमा सम्झौता भएको र आधा रकम भुक्तानी भइसकेको खनालले बताए ।


अमेरिकी ट्राभल तथा रेस्टुरेन्टसम्बन्धी साइट ट्रिप एड्भाइजरमा नेपालबारे तीन महिना विज्ञापन गर्न १५ हजार डलर खर्च गरिएको छ । ‘अरू रकम भ्रमण वर्ष प्रवर्द्धनका लागि टिसर्ट, स्टिकर, ब्रोसर, बुकलेट मोबाइल सकेट होल्डर, खादा, पोस्टकार्ड बनाउने काममा खर्च भएको छ,’ खनालले भने ।


कार्यक्रम कार्यान्वयन उपसमितिका केही सदस्यले भने अधिकांश रकम आसेपासेमार्फत खर्च गरेको आरोप संयोजक वैद्यमाथि लगाएका छन् । ‘भ्रमण वर्ष प्रवर्द्धनका लागि टिसर्ट, स्टिकर, ब्रोसर, बुकलेट मोबाइल सकेट होल्डर, खादा, पोस्टकार्ड उत्पादन र डिजाइन गर्ने जिम्मा कसले लिएको छ, कति रकम पर्‍यो, हामी थाहा पाउँदैनौं,’ दाहालले भने, ‘उपसमितिमा रहेका सीमित सदस्यको सल्लाहमा मात्रै संयोजक वैद्यले निर्णय गर्दै आउनुभएको छ ।’


संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भट्टराईले संयोजक वैद्यको कामप्रति सन्तुष्ट हुन नसकेपछि थप तीन जनालाई सचिवालयमा पठाएका छन् । ‘भ्रमण वर्षको समय नजिकै आइसक्यो, त्यसैले यताको काममा थप गति दिन हामीलाई पठाइएको हो,’ मन्त्री भट्टराईले नियुक्त गरेका एक कर्मचारीले भने ।


मन्त्रीले पठाएकामा पत्रकार पीताम्बर सिग्देललाई सञ्चार हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ भने इभेन्ट तथा चीन डेस्क हेर्न विश्वम्भर घिमिरेलाई तोकिएको छ । त्यस्तै पहिलेको एमाले निकट पर्यटन व्यवसायीहरूको संगठनका उपाध्यक्ष बच्चुनारायण श्रेष्ठलाई कार्यान्वयन उपसमितिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिकामा रहने गरी सदस्यसचिव बनाएर पठाइएको छ ।


भ्रमण वर्ष सचिवालयको अलमलबारे जानकारी लिन संयोजक सुरज वैद्यलाई दर्जनौं पटक फोन गर्दा पनि सम्पर्कमा आएनन् । उनको कार्यक्रम हेर्ने डोमा तामाङलाई सम्पर्क गरेर समय माग्दा उनले एक सातासम्म संयोजक वैद्य व्यस्त रहेको दाबी गरिन् । ‘सर अस्ती बैंककबाट आउनु भएको हो । भोलि पाटाको कार्यक्रममा दिल्ली जाँदै हुनुहुन्छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अहिले कसैलाई पनि समय नदिनू भन्नुभएको छ । एक सातापछि समय मिलाइदिउँला ।’


पर्यटनमन्त्री भट्टराईले भ्रमण वर्ष नजिकिँदै गएकाले सबैलाई समन्वय गरेर काम गर्न आफूले निर्देशन दिएको बताए । ‘पहिले जेजस्तो भयो, अब सबैलाई मनमुटाव त्यागी आपसमा समन्वय गरेर काम गर्न भनेको छु,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७६ ०८:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?