१९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९५

चिकित्साका विद्यार्थीद्वारा परीक्षा बहिष्कार

काठमाडौँ — शुल्क फिर्ताको माग लिएर आन्दोलित चिकित्साशास्त्रका विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेका छन् । चितवन र युनिभर्सल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले बुधबार बीडीएस र नर्सिङ विषयको परीक्षा बहिष्कार गरेको जानकारी चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिले दिएको छ । फागुनदेखिको हडतालले शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावित भएको भन्दै गण्डकीका विद्यार्थी भने परीक्षामा सहभागी भएका छन् ।

चिकित्साका विद्यार्थीद्वारा परीक्षा बहिष्कार

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका मेडिकल कलेजमा बुधबारदेखि एमबीबीएससहित चिकित्सा शिक्षा पहिलो वर्षका विभिन्न विषयको परीक्षा सुरु भएको छ । चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले प्रवेशपत्रसमेत जलाएको समितिका प्रवक्ता अनित सिन्हाले जानकारी दिए । उनका अनुसार आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत नै चितवन र युनिभर्सल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले पहिलो दिनको परीक्षा बहिष्कार गरेका हुन् । बिहीबार एमबीबीएसको परीक्षा हुँदै छ । संघर्ष समितिले नेसनल, चितवन र युनिभर्सल मेडिकल कलेजका परीक्षार्थीलाई उक्त परीक्षामा समेत सहभागी नहुन आह्वान गरेको छ ।


अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको मागसहित विद्यार्थीले पठनपाठन ठप्प पारेपछि कात्तिक २० देखिको परीक्षा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानले मंसिर १८ गतेलाई सारेको थियो । सरकार र मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच बढी लिएको शिक्षण शुल्क समायोजन गर्ने सहमति भएको छ तर कलेजहरूले सम्झौताअनुसार शुल्क फिर्ता गर्ने प्रक्रिया थालेका छैनन् ।


एमबीबीएस र बीडीएस पहिलो र दोस्रो वर्षको मात्रै शुल्क फिर्ता गर्ने सहमतिमा विद्यार्थीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । विद्यार्थीले नर्सिङ, फार्मेसी, बीपीएच, पब्लिक हेल्थलगायत अतिरिक्त रकम लिएका सबै विषयको रकम फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेर आन्दोलनलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मंसिर १० गते शुल्क फिर्ता गराउन कलेज सञ्चालकहरूसँग सहमति गरेका थिए ।


माग पूरा नभएको र पढाइ पनि बिथोलिएका कारण विद्यार्थीहरू परीक्षा दिन तयार नभएको संघर्ष समितिका प्रवक्ता सिन्हाले जनाए । माग पूरा नभए अन्य विषय र दोस्रो वर्षसहित तेस्रो र चौथो वर्षको परीक्षामा समेत सहभागी नहुने समितिले चेतावनी दिएको छ ।


प्रकाशित : मंसिर १९, २०७६ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?