‘कसरी बिर्सूं, कसरी जाऊँ घर !’

धर्मगुरु टुल्कु लामा भनिने ज्ञानबहादुर लामाले उपचार गर्ने नाममा दक्षिणकालीको चाल्नाखेलस्थित पेमा तासी छुलिङ घोम्बो कासुङ गुम्बामा बन्धक बनाएर उनीमाथि यौनशोषण गरेका थिए । उनैले टुल्कुकै मोबाइल फोनबाट सुटुक्क दिएको जानकारीका आधारमा आफन्तले प्रहरीको सहयोगमा उद्धार गरेका थिए ।

मुद्दा चले पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले टुल्कुलाई सफाइ दिएको थियो । झन्डै एक वर्षपछि गत असोजमा उच्च अदालत पाटनले ‘पीडक टुल्कु लामालाई ७ वर्ष कैद र ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउनू’ भनी फैसला सुनाएको छ । त्यसपछि उनलाई न्याय पाएको महसुस भएको त छ तर त्रास हटेको छैन । अहिलेसम्म पनि उनी राम्ररी बोल्न सकेकी छैनन् । गाउँ जान डराउँछिन् ।

देउसी खेल्ने बहानामा १८ वर्षकी किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा अनेरास्ववियुका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य इन्द्रहाङ राई काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । राई पीडित किशोरीकी दिदीका साथी हुन् । राई थुनामा गए पनि पीडित किशोरी र उनकी दिदीले परिवारका सदस्यहरूलाई घटनाबारे प्रस्ट बताउन सकेका छैनन् । ‘घरमा बाआमालाई सुनाए, तिमेरु नै गलत हौ भन्ने डर छ,’ उनीहरू भन्छन्, ‘सामाजिक प्रतिष्ठाको सवाल पनि छ । आफ्नै विवेकले भ्याएअनुसार मुद्दा लडिरहेका छौं ।’

संघीय संसद् सचिवालयकी कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा कात्तिक १८ देखि पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । महराको जेल चलान भए पनि पीडित कर्मचारी कार्यालयमा जान सकेकी छैनन् । घटनाको दुई महिना बितेको छ । हिजोआज उनी एक्लै छिन् । घरमा बसेरै दिन कट्छ । ‘अफिस जान त मन छ तर घरबाट निस्किन पनि सकेकी छैन,’ उनले भनिन् ।

संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २१(२) मा लेखिएको छ, ‘अपराध पीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ ।’ तर अदालतले अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरे पनि बलात्कार पीडितहरू सामाजिक रूपमा स्थापित हुन सकिरहेका छैनन् ।

‘बलात्कृत भएपछि अर्को विवाह र धर्मकर्म गर्न अयोग्य भयो भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानको थ्रेटका कारण पीडितहरू खुल्नै सक्दैनन्,’ पीडितशास्त्री शंकरकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अपराधपीडितलाई संरक्षण दिने व्यवस्था राज्यले व्यवहारमा लागू नगर्दाको परिणाम हो यो ।’ उनका अनुसार न्यायिक क्षेत्र पीडितको अवस्था र पुनःस्थापनामा सचेत नहुँदा झन समस्या हुने गरेको छ । पीडितले खबर गरेपछि घटनास्थलमा प्रहरी पुग्छ तर त्यहाँ आवश्यक पर्ने मनोविज्ञानविद्, मनोचिकित्सक लगिँदैन ।

‘घटनाको छानबिनदेखि फैसला भइसक्दा धेरै समय गुज्रिसकेको हुन्छ । मनोचिकित्सकबाट परामर्श पीडितले पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘पीडित मनोवैज्ञानिक रूपमा विक्षिप्त भइसकेका हुन्छन् । अभियुक्त दोषी ठहर भए पनि पीडितलाई सामाजिक जीवनमा फर्कन मनोवैज्ञानिक चुनौती हुन्छ ।’

यस्ता घटनामा पीडितका विषय समेटेर पुस्तक नै लेखेका श्रेष्ठ पीडितले पनि मौलिक हकमा व्यवस्था भएको पुनःस्थापना पाउन राज्यसँग माग राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अदालतको काम अपराध भयो, भएन प्रमाणीकरण गर्ने हो, पीडितलाई सहजीकरण गर्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘अभियुक्त पो थुनियो त, पीडितले सामाजिक जीवनमा फर्कन राज्यबाट पुनःस्थापित हुन पाऊँ भनेर माग पनि गर्नॅपर्‍यो ।’ अदालतले पनि गोप्य नाम राखिएको पीडितको सामाजिक र पारिवारिक जीवनमा क्षति नपुग्ने गरी क्षतिपूर्तिसहितको न्याय दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

उजुरी बढ्यो

पछिल्लो समय बलात्कार तथा बलात्कार प्रयासका घटनाका पीडितहरूले प्रहरीमा उजुरी दिने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय, कार्य एवं अपराध अनुसन्धान विभागका अनुसार देशभरि तीन वर्षमा बलात्कारका उजुरी दोब्बर भएका छन् । नेपाल प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेवासम्बन्धी सर्वेक्षण नतिजाअनुसार प्रहरीमा आइपुग्ने पीडित ३६ प्रतिशतले बढेका छन् ।

आव २०७३/७४ मा बलात्कारका १ हजार १ सय ३१ तथा बलात्कार प्रयासका ५ सय ३६ उजुरी परेका थिए । आव ०७४/०७५ मा बलात्कारका १ हजार ४ सय ८० तथा बलात्कार प्रयासका ७ सय २७ उजुरी परेका थिए  भने आव ०७५/०७६ मा बलात्कारका २ हजार २ सय ३२ तथा बलात्कार प्रयासका उजुरीको संख्या ७ सय ८७ छ । पीडितले न्यायका लागि कानुनी ढोका ढकढक्याउने क्रम बढे पनि सामाजिक रूपमा पुनःस्थापना हुन भने समस्या हुने गरेको महिला आयोगकी मनोसामाजिक परामर्शकर्ता पार्वती सुवेदी बताउँछिन् ।

मनोसामाजिक नकारात्मक दृष्टिकोणले समाजमा स्थापित हुन नसकेका पीडितहरूलाई ‘मेन्टल रिह्याव सेन्टर’ मा राखेर परामर्श तथा उपचार गर्नॅपर्ने हुन्छ । तर देशभित्र यस्तो व्यवस्था भइसकेको छैन । ‘विभिन्न संघसंस्थाले पुनःस्थापना केन्द्र चलाइरहेको भए पनि मानसिक विशेषज्ञ छैनन्,’ सुवेदी भन्छिन्, ‘यौनजन्य हिंसापीडितहरू सबैभन्दा बढी मनोसामाजिक रूपमा कमजोर हुने गर्छन् ।’ महिला आयोगमा गत वर्ष यौनजन्य हिंसाका ५२ उजुरी दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ३७ वटा बलात्कारका छन् ।

हिंसा निवारण कोष अपर्याप्त

गत कात्तिक २९ र मंसिर ३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले जबर्जस्ती करणी मुद्दाका चार पीडितलाई राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै जनही पाँच लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव रुद्रादेवी शर्माका अनुसार अदालतको आदेशबमोजिम मन्त्रालयको लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराइएको हो ।

लैंगिक निवारण कोषका लागि मन्त्रालयले गत वर्ष ७५ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । ३१ जनाले राहत बुझ्दा ३२ लाख २६ हजार खर्च भएको थियो । पीडितले २० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म सहयोग पाउने व्यवस्था छ । चालु आवका लागि मन्त्रालयले ६० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।

तर सबै मुद्दामा क्षतिपूर्ति दिने र मौलिक हकमा व्यवस्था भएबमोजिम पुनःस्थापना गर्ने काम भने मन्त्रालयले गरेको छैन । ‘अहिले अदालतले निर्णय गरेका पीडितहरूको हकमा क्षतिपूर्ति नियमित गरिरहेका छौं, सबै केसमा मन्त्रालयले दिएको छैन,’ सहसचिव शर्माले भनिन्, ‘केन्द्रले गरिराखेका यस्ता कामहरू सैद्धान्तिक रूपमा सधैं सम्भव पनि छैन, यसकारण स्थानीय तहले आफ्नो निश्चित बजेटबाट कोष स्थापना गर्न, अल्पकालीन सेवा, तत्काल उजुरी संयन्त्र स्थापना गर्न भनेर हामीले स्थानीय तहलाई संस्थागत गर्न पहल गरिरहेका छौं ।’

मन्त्रालयले चालु वर्ष ‘लैंगिक हिंसामुक्त देश निर्माण’ भन्ने नाराका साथ अभियान वर्ष मनाइरहेको छ । देशभर ‘समानताको पुस्ता, बलात्कारविरुद्धको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ महिला हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । महिला अधिकारवादी संघसंस्था, अधिकारकर्मी र्‍याली, जुलुस र सभा/सम्मेलनमा व्यस्त छन् । तर विषयकेन्द्रित भएर संविधानले दिएको अधिकार प्राप्तिमा लागेको देखिएका छैनन् ।

मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी भन्छिन्, ‘सभा, सेमिनारले हिंसा अन्त्य गर्ने होइन, पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिनुपर्छ, यसका लागि हरेक पीडितकहाँ पुग्नुपर्छ ।’ साथै न्यायप्राप्तिलाई आर्थिक विषय नबनाउन सरकारले कानुनी व्यवस्थाअनुसारको उद्धार कोष तथा कानुनी सहायता, परामर्श र सहजीकरणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अन्सारीको भनाइ छ ।