जलवायु सम्मेलन म्याड्रिडमा सुरु 

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को यो २५ औं सम्मलेन (कोप २५) मा भाग लिन जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक मानिने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विकसित र मार खेप्ने नेपालजस्ता अल्पविकसित वा अति कम विकसित (एलडीसी) मुलुकहरुका प्रतिनिधिसमेत छन् ।

यो महासन्धिमा नेपालसहित १ सय ९७ मुलुकहरुले हस्ताक्षर गरेर सदस्य भएका छन् । नेपाल सन् १९९४ मा यूएनएफसीसीसीको पक्ष मुलुक भएको हो । त्यसदेखि नै हरेक वर्ष यो सम्मेलन हुँदै आएको छ । नेपालमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय यसको फोकलपोइन्ट हो ।

पक्ष मुलुकका सबै प्रतिनिधि सम्मेलनमा सहभागी छन् । सरकारबाहेक सरकारलाई सहयोग गर्ने दातृ संस्था, जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा काम गर्ने संस्था, अनुसन्धानकर्ता, वैज्ञानिक र युवालगायत विश्वभरका आदिवासी जनजातिसमेत सहभागी छन् ।

सम्मेलनको औपचारिक सुरुवात सोमबार नै भए पनि मंगलबारदेखि प्रतिनिधि र वार्ताकारहरु छलफलमा जुटेका छन् । यो सम्मेलन चिलीको सान्टियागोमा यही मितिमा हुने गत वर्ष नै तय भएको थियो । तर, अन्तिम समयमा राजनीतिक गतिरोधका कारण उसले सम्मेलन गर्न नसक्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसलगत्तै स्पेन सरकारले यो सम्मेलन गर्न इच्छा जनाएको हो । म्याड्रिडमा सम्मेलन भए पनि सम्मेलनभर अध्यक्षता चिलीले गर्नेछ । सोमबार नै पोल्याण्डले चिलीलाई अध्यक्षता हस्तान्तरण गरेको हो ।

सम्मेलनमा पेरिस सम्झौताको दफा ६ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न सबै लागि पर्नुपर्ने मुद्दालाई सबैले जोड दिएका छन् । सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको पेरिस सम्झौतालाई अहिलेसम्मकै जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि कोशेढुंगा मानिन्छ ।

उक्त दफामा अनुकुलनका कार्यहरुमा उच्च महत्वकांक्षा हासिल गर्न र दिगो विकास तथा वातावरणीय स्वच्छता बृद्धि गर्न आफ्ना राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदान (एनडीसी) को कार्यान्वयनमा स्वेच्छिक सहकार्यको मार्ग अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ । सँगै दिगो विकासलाई बढावा दिँदै हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको न्युनीकरण गर्ने, सार्वजनिक तथा नीजि निकायहरुबाट भएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको न्युनीकरणमा हुने सहभागीतालाई अभिप्रेरित गर्ने र सहजीकरण गर्ने र जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट जोखिममा परेका विकासोन्मुख पक्ष मुलुकहरुलाई अनुकूलन खर्च बहन गर्नमा सहयोग पुर्याउनेलगायत उल्लेख छ ।

नेपालले नगण्य मात्रामा अर्थात् वार्षिक ०.००२७ प्रतिशत मात्र हतिरगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छ । तर नेपाल जलवायुजन्य जोखिमका हिसाबले चौथो स्थानमा पर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल पग्लिने, हिमतालको आकार बढ्ने, हिमनदी पग्लिने क्रममा वृद्धिका साथै समग्र मनसुनी गतिविधिमै बदलाब आएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर जनजीवनमा परेको छ ।

सबभन्दा बढी हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुक चीन हो । चीनपछि उच्च हतिरगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने अमेरिकाले पेरिस सम्झौताबाट हात झिकेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिएका भनी वैज्ञानिकहरुले अघि सारेका समस्यालाई अस्विकार गर्दै आएका छन् ।

सम्मेलनको उद्घाटन सत्रमा राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले मन्तव्य राखेका थिए । मन्तव्यका क्रममा गुटेरसले दिनप्रतिदिनि जलवायु संटक बढिरहेको र त्यस्ता संकट नजिकै रहेको बताउदै राजनीतिक नेताहरूले त्यसप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने बेला आएको बताए । सन् २०५० भित्र कार्बन तटस्थता हासिल गर्नेगरी आशावादी बाटो समात्नेनगरी निर्णय लिनसमेत उलने झक्झक्याए ।

यूएनएफसीसीसीकी महासचिव प्याटरिसिया इस्पीनोसाले बितेको वर्षमा विश्वभर जलवायुजन्य असर देखा परेको र त्यसबाट धेरै क्षती व्यहोर्नुपरेको यथार्थता बताइन् । खडेरी, आधी, तातो वायु जस्ता गतिविधिले मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुर्याएको उनले स्मरण गराइन् । जसका कारण लाखौं मानिसले बसाइसराई गर्न बाध्य भए । उनले जलवायुजन्य जोखिम न्युनीकरणका बाटोमा अघि बढ्न र जोखिम न्युनीकरणका लागि चाल्नुपर्ने कदम र सहयोग आदान प्रदानमा ठूलो छाती बनाउनसमेत उनले आग्रह गरिन् ।

यो सम्मेलनले जलवायु सम्बन्धी महत्वकांक्षालाई बढाउने उद्देश्य राखेको छ । सबै मुलुकहरुले हरितगृह उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धतालाई यो सम्मेलनका दौरान बढाउनेछन् । दुई साता चल्ने सम्मेलनमा करिब ३० हजारले सहभागीता जनाउनेछन् ।