निषेधित पदमार्गको शुल्क ५० प्रतिशत घटाइँदै

अहिले पूर्वको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको दार्चुलासम्म १३ जिल्लास्थित ५३ गाउँपालिकाका १ सय ४४ स्थान र तिनले समेटेको भूभाग ‘पदमार्ग निषेधित क्षेत्र’ रहेको अध्यागमन विभागले जानकारी दिएको छ । यी क्षेत्रमा विदेशी नागरिकले भ्रमण गर्न चाहे शुल्क तिरेपछि पथप्रदर्शक (गाइड) अनुमतिपत्र लिएका नेपालीलाई सँगै लैजानुपर्छ ।

‘भ्रमण वर्ष सफल बनाउन निषेधित क्षेत्रको पदमार्ग शुल्क समायोजन गर्न लागिएको हो । यो विषय छलफलकै क्रममा छ,’ पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले भने, ‘अध्यागमन विभागसँग समेत परामर्श गरेर शुल्क घटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी छ ।’

शुल्क घटाएपछि पर्यटन प्रवर्द्धनमा देखिने सकारात्मक/नकारात्मक असरबारे समीक्षा गरेर अर्को वर्ष शुल्कबारे थप निर्णय लिइने उनले जानकारी दिए । पदमार्ग शुल्क अध्यागमन विभागले लिँदै आएको छ । पदमार्ग शुल्क समायोजनको विषय छलफलका क्रममा गृह मन्त्रालय पुगेको विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले बताए । ‘सामरिक सुरक्षालाई खलल नपुग्ने गरी भएका कानुनी व्यवस्थामा केही न केही परिमार्जन गरिनेछ,’ उनले भने ।

सरकारले ०२२ सालमा उत्तरी सीमा नाका जोडिएका केही क्षेत्रमा विदेशीको आवागमन निषेध गरेको थियो । ०३० सालमा स्वतन्त्र तिब्बतको मागसहित दलाई लामाका पक्षधरले नेपाली भूमिबाट चीनविरुद्ध सशस्त्र गतिविधि गरेपछि निषेधित क्षेत्रमा विदेशीको आवागमनलाई थप कडा पारिएको थियो । अध्यागमनको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार माथिल्लो मुस्ताङ, माथिल्लो डोल्पा, तल्लो डोल्पा, गोरखाको मनास्लु क्षेत्र, हुम्ला, ताप्लेजुङ, गोरखाको चुम उपत्यका, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, रसुवा, मनाङ, मझाङ, मुगु र दार्चुलाका चिनियाँ सीमा क्षेत्र निषेधित पदमार्गमा पर्छन् । यी जिल्लाका निषेधित क्षेत्रको यात्राबापत पर्यटकले १० दिनको ५ सय अमेरिकी डलरसम्म तिर्नुपर्छ । मुस्ताङको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका १ देखि ५ वडासम्म यात्रा गर्दा पर्यटकले १० दिनको प्रतिव्यक्ति ५ सय अमेरिकी डलर तिर्दै आएका छन् । अन्य निषेधित क्षेत्रको पदयात्रा शुल्क पनि फरकफरक छ ।