कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल जारी नहुने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश तत्काल जारी नगर्ने भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस तथा संविधानविद्हरूले अध्यादेशको विरोध गरेको र संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनसमेत आउन लागेकाले सरकारले तत्काल जारी नगर्ने मनस्थिति बनाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।

फाइल तस्बिर ।

मंसिर ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संवैधानिक परिषद्को बहुमतको निर्णयबाट संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था राखी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । अध्यादेश अहिले राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन छ ।


सरकारका तर्फबाट तत्काल जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरिएका कारण अध्यादेश रोकिएको ती अधिकारीले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश फिर्ता लिने या जारी नगर्ने कुनै निर्णय भने गरिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंसिर ९ मा एक टीभी अन्तर्वार्तामा ‘अध्यादेश जारी भएको त छैन नि’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको र त्यो नै सरकारको आधिकारिक धारणा भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले कान्तिपुरलाई बताए । अध्यादेश जारी हुने या नहुने भन्नेबारे थापाले केही बताएनन् । सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने सम्भावना रहेको समेत स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओली अस्पतालमा उपचाररत रहेकाले मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर फिर्ता लिने निर्णय गर्न नपाएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।


सभामुख चयन भएपछि प्रतिपक्षी नेताको अनुपस्थिति या असहमतिमा समेत वर्तमान कानुनी व्यवस्थाबाटै परिषद्बाट नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने भएकाले अध्यादेश ल्याउनु जरुरी नरहेको समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ । अध्यादेश संविधानको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस र संविधानविद्हरूले जारी नगर्न सरकारसित माग गरेका थिए । परिषद्मा प्रतिपक्षीको प्रतिनिधित्वलाई निस्तेज पार्ने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको उनीहरूको आरोप थियो ।


संविधान र परिषद्सम्बन्धी ऐनमा संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस सहमतिमै गर्ने व्यवस्था छ । निरन्तर दुइटा बैठकमा सहमति हुन नसके मात्र तेस्रो बैठकको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ तर सरकारले प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष र तीन सदस्यको बहुमतबाट नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा गरेको छ ।


प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन् । सभामुख पद रिक्त रहेका बेला प्रतिपक्षी नेताको अनुपस्थिति या सहमतिबिनै बहुमतबाट संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिस गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय सरकारले गरेको हो ।


प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०७:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

१५ जनाविरुद्ध मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीकै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको आरोपमा ११ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

सरकारी जग्गाको नक्साको धर्सा मेटाई व्यक्तिको नामको जग्गामा थपेको आरोपमा अख्तियारले सुनसरी नापी कार्यालयका कर्मचारीहरू योगेन्द्रप्रसाद यादव, कपालेश्वर राम र सुकदेव यादवविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले नापी कार्यालयमै बसेर काम गर्ने रमेश साह, जग्गाधनी रमेशकुमार श्रेष्ठ, आसमा खातुनविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । सबैमाथि ६ लाख रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी गरिएको छ ।

त्यसैगरी, अख्तियारले सडकको टेन्डर प्रतिस्पर्धामा कागजात केरमेट गरेको आरोपमा डिभिजन सडक कार्यालय जनकपुरका प्रमुख दिनेश अर्यालसहित चार जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अर्यालसहित लेखा प्रमुख जीवनाथ पोखरेल, इन्जिनियरहरू राजकुमार यादव र सञ्जीवकुमार साहविरुद्ध १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको हो । टेन्डरको कागजात खोल्ने क्रममा भैरव कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नयाँ बजारले पेस गरेको दररेटको अंक र अक्षर सच्याएको आरोपमा अख्तियारले उक्त कम्पनीका सञ्चालक सुरेशलाल श्रेष्ठ, गोपाल श्रेष्ठ र कम्पनीका प्रतिनिधि मोहनप्रसाद यादवविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७६ ०७:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×