द्वन्द्वकालीन मुद्दामा नरम बन्दै दाहाल

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाई, यी दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिसलाई लिएर द्वन्द्वपीडितको असन्तुष्टि र मानवअधिकार आयोगले ‘पीडितहरूको संवेदनामा आघात पार्ने कुनै पनि काममा साथ दिन नसकिने’ भन्दै आफू प्रक्रियाबाट अलग हुने संकेत दिएकै बेला द्वन्द्वकालीन मुद्दाबारे अध्यक्ष दाहालको नरम अभिव्यक्ति आएको हो ।

अन्तराष्ट्रिय समुदायले भने द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आममाफी दिन नहुने भन्दै चासो राख्दै आएका छन् । दाहालले आफ्ना पछिल्ला अभिव्यक्तिमार्फत् द्वन्द्वकालीन घटनामा आममाफी दिने गरी कानून नबनाइने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसअघि दाहालले बेलाबेला द्वन्द्वकालीन मुद्दामा आममाफीको सम्भावना रहेको बताउने गरेका थिए ।

शहीद बुद्धिमान पाख्रिनको १७ औं स्मृति दिवसमा नेकपा पार्टी कार्यालय धूम्बाराहीमा आइतबार गरेको कार्यक्रममा दाहालले द्वन्द्वकालका हत्या, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधीले उन्मुक्ति पाउने गरी कानून नबन्ने स्पष्ट गरे । भविष्यमा पनि यस्ताखालका घटना नहोस् भनेर सत्यतथ्य छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसमा आफूसमेत दोषी भए कारवाहीका लागि तयार रहेको दाहालले बताएका छन् ।

‘द्वन्द्वको नेतृत्व मैले गरेको हुँ, त्यसको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ, विस्तृत शान्ति सम्झौता भएदेखि नै हत्या, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधीले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन भनेर भन्ने मै हुँ, प्रत्येक घटनाको छानबिन गरौं भनेर मैले नै भनेको हुँ,’ दाहालले भनेका छन्, ‘यस्ता खालका द्वन्द्व भविष्यमा नदोहोरियोस् भनेर पनि हामीले सत्यतथ्य छानबिन गर्नैपर्छ । इतिहासको यो घटना मेरै कारणले भएको हो, ममाथि पनि धेरै मुद्दाहरू छन्, म दोषी भए कारवाही भोग्न तयार छु ।’

दाहालले यस्तै अभिव्यक्ति मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पनि दिएका थिए । मंसिर ४ गते दिउसो बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले दाहाललाई पार्टीको जिम्मेवारी हेर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिएको थियो ।

दाहालले त्यस दिन सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्‍याउने तयारी भएको भन्दै दोषी भए आफु पनि कारबाही भोग्न तयार रहेको बताएका थिए । ‘जनयुद्वको नेतृत्व मैले नै गरेको हुँ, राम्रो काम र नराम्रो कामको जिम्मा मैले नै लिनुपर्छ । द्वन्द्वमा गम्भीर प्रकृतिका अपराध गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ, म पनि त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छिन पाउँदिन, पीडितले मलाई मरेपछि पनि छाड्ने छैनन्,’ दाहालको भनाई थियो ।

दाहालले द्वन्द्वको एउटा काम पीडितलाई न्याय दिनेमा ढिलाइ नहुने पक्षमा आफू रहेको र यसले घोचेको पनि सुनाएका थिए । ‘शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम कामलाई लम्ब्याउनुपर्छ भन्ने लागेको छैन, त्यो सोचेको पनि छैन । यो कुराले मलाई घोचेको छ, चिमोटेको छ, तन्काउने रहर छैन, अबको मुख्य काम यही हो,’ दाहालले भनेका थिए ।

दाहालको यस्तो भनाई नरमपन यतिबेला आएको छ, जतिबेला सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानविन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तीमा लगातार ढिलाई भइरहेको छ । पीडितले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुङ्ग्याउन माग गर्दै आएका छन् । दुवै आयोगमा गरी ६५ हजारको हाराहारी भने दर्ता भएका छन् ।

गत चैत्र मसान्तदेखि दुवै आयोग पदाधिकारीविहीन छन् । राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा आयोग पदाधिकारी चयन ढिला हुँदै गएको छ । व्यक्तिको छानबिन आयोगले छ महिनाभित्र काम सक्ने प्रतिवेदन बुझाएको हुनाले केही पदाधिकारी दोहोरिन सक्ने भए पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पूरै नयाँ पदाधिकारी ल्याउने दाहालको भनाई छ ।

अझ सिफारिस समितिका संयोजक पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र एक महिनाका लागि शुक्रबार अमेरिका लागेपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया धकेलिएको छ ।

समितिले शीर्ष नेताहरूबीच अनौपचारिक समझदारी बनेपछि सिफारिस समितिले ‘योग्य उम्मेदवारहरूको सूची’ पनि सार्वजनिक गरेको थियो । मिश्रले अध्यक्षता गरेको समितिको बैठकले दुई साताअघि ६१ उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । सत्य निरूपणमा पाँच र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पाँच आयुक्त नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच बेपत्ता आयोगमा पुरानै सदस्यलाई दोर्होयाउने र सत्य निरूपण तथा मेलमिलापमा पनि अध्यक्ष तथा एक सदस्यबाहेक बाँकी तीन सदस्य पुरानैलाई नियुक्त गर्ने सहमति बनेको छ । यसलाई लिएर द्वन्द्व पीडितहरूले समिति सहमतिका नाममा राजनीतिक प्रभावमा परेको भन्दै विरोध जनाउन थालेका छन् ।