धादिङ — बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबानमा पर्ने मुख्यबजार क्षेत्रहरुको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएको छ । जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा हुने मुआब्जा निर्धारण समितिले आइतबार मध्यरात मुआब्जा टुंगो लगाएको हो ।
विवादित गोरखा र धादिङ जिल्लाका ऐतिहासिक बजार आरुघाट र आर्खेत क्षेत्र तथा धादिङको खहरे बजारक्षेत्रको मुआव्जा सोमबार बिहान निर्धारण गरिएको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी आशमान तामाङले जानकारी दिए ।
टुंगिएको मुआब्जासम्बन्धि निर्णयमा सोमबार बिहान प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दस्तखत गरेका छन् । मुआब्जासम्बन्धि निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लालपुर्जासहित मुआब्जा दावी गर्न सूचना प्रकाशन गरिनेछ ।
दुवै जिल्लाको मुआव्जा निर्धारण समितिको आइतबार राति बसेको संयुक्त बैठकले डुबानमा पर्ने जग्गालाई विभिन्न समूहमा वर्गिकरण गरि मूल्य निर्धारण गरेको हो । आरुघाट क्षेत्रको जग्गालाई ९ समूहमा र आर्खेत क्षेत्रको जग्गालाई २ समूहमा वर्गिकरण गरि मुल्य निर्धारण गरिएको हो । मुख्य सडक मार्गमा पर्ने, सहायक सडक मार्गमा पर्ने, शाखा बाटोले छोएको, शाखा बाटो र मोटर बाटोले नछोएको, गोरेटो वाटोलगायत पक्षलाई आधार मानेर मुआब्जा तोकिएको तामाङ्गले वताए ।
आरुघाट र खहरे वजार क्षेत्रमा डुबानमा पर्ने जग्गाधनीले मुख्य वजार क्षेत्रमा प्रतिआना ७ लाखसम्म पाउनेछन् । जग्गाको अवस्था हेरेर प्रतिआना न्यूनतम ५० हजार देखि अधिकतम ७ लाख रुपैयाासम्म मुआव्जा पाउने निर्णय भएको आयोजना अन्तर्गतको वातावरण, मुआव्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुर्नस्थापना इकाई संयोजक कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए ।
आरुघाट वजारमा भने ४ वर्गमा मुआव्जा निर्धारण गरिएको छ । सहायक मार्गका ३ वर्गले आनाको २ लाख २५ हजारदेखि ३ लाख २५ हजार, गोरेटोले छोएकाले १ लाख ५० हजार र कुनैपनि वाटोले नछोएका जग्गालाई ५० हजार रुपैंया प्रति आना मुआव्जा तोकिएको छ ।
खहरेवजारलाई मुख्य सडकदेखि ४० फिटसम्मकालाई १ लाख १० हजारदेखि १ लाख २० हजारसम्म, ४० देखि ६० फिट सम्मकालाई ९० हजार देखि १ लाख र वाटोले नछोएका जग्गालाई ५० हजार प्रतिआना निर्धारण गरिएको छ ।
मुआव्जा निर्धारण गर्न अलमलमा रहेका धादिङको खहरे क्षेत्रको २ सय ४५ र आरुघाट, विशालनगरको ९ सय १६ रोपनीसमेत जम्मा ११ सय ६१ जग्गाको मुआव्जा निर्धारण गर्न बॅाकी थियो । यस्तै गोरखाको आरुघाटक्षेत्रमा ५ सय ३७ र आर्खेत क्षेत्रमा ७२ रोपनी जग्गाको मुआव्जा निर्धारण गर्न बाँकी थियो । यस्तै बुढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्ने साविकका गाविसहरुको जग्गाको मुआव्जा निर्धारण २०७३ सालको मंसिरमै निर्धारण गरि सोहीवर्षबाट वितरण सुरु गरिएको थियो । बुढीगण्डकी आयोजनाको डुबानमा पर्ने मध्ये अहिलेसम्म ४४ हजार ६ सय ५८ रोपनी जग्गाको २६ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ मुआव्जा वितरण भइसकेको छ । मुआव्जा निर्धारण भएपछि अब बजारक्षेत्रको करिब १७ सय ७० रोपनी जग्गाको मुआव्जा वितरण प्रक्रिया सुरु हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बुढीगण्डकी आयोजनाकालागि १४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
गुठीयार, मोही र सुकुम्वासीहरुलाई शतप्रतिशत क्षतीपुर्तीका लागी निर्णय गर्न फाईल उर्जा मन्त्रालय पठाइएको प्रजिअ तामाङले बताए । घरहरुको ह्रासकट्टिको निर्णय प्राप्त भएपछि उक्त मुल्य तोकिने तामाङको भनाई छ ।
