सत्य निरूपणमा सिफारिस अनिश्चित

शीर्ष नेताहरूबीच अनौपचारिक समझदारी बनेपछि सिफारिस समितिले ‘योग्य उम्मेदवारहरूको सूची’ पनि सार्वजनिक गरेको थियो । सूची सार्वजनिक भएको दुई साता बित्दा पनि पदाधिकारी भने समितिले सिफारिस गर्न सकेको थिएन । ‘संयोजक नै नभएपछि बैठक बस्ने कुरा भएन,’ सिफारिस समितिकी प्रवक्ता शर्मिला कार्कीले भनिने, ‘उहाँ (मिश्र) नआएसम्म काम अघि नबढ्ने नै भयो ।’

मिश्रले अध्यक्षता गरेको समितिको बैठकले दुई साताअघि ६१ उम्मेदवारको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । उनीहरूबारे कुनै गुनासो र आपत्ति भए ५ दिनभित्र उजुरी दिन सार्वजनिक आह्वान गरिएको थियो । उजुरीको छानबिनपछि निर्विवाद देखिएका योग्य उम्मेदवारमध्येबाट सत्य निरूपणमा पाँच र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पाँच आयुक्त नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको समझदारीअनुसारै बेपत्ता आयोगमा पुरानै सदस्यलाई दोहोर्‍याउने र सत्य निरूपण तथा मेलमिलापमा पनि अध्यक्ष तथा एक सदस्यबाहेक बाँकी तीन सदस्य पुरानैलाई नियुक्त गर्ने तयारीका साथ समितिले उम्मेदवारहरूको सूची प्रकाशित गरेको थियो । द्वन्द्व पीडितहरूले समिति सहमतिका नाममा राजनीतिक प्रभावमा परेको भन्दै विरोध जनाउन थालेका थिए । मानवअधिकार आयोगले ‘पीडितहरूको संवेदनामा आघात पार्ने कुनै पनि काममा साथ दिन नसकिने’ भन्दै आफू प्रक्रियाबाट अलग हुने संकेत दिएको थियो ।

शान्ति सम्झौताको तेह्रौं वर्षगाँठका दिन पीडितहरूसँगको अन्तरसंवादमा नेकपा अध्यक्ष दाहालले ‘पुरानैलाई दोहोर्‍याउनुपर्छ भन्नेमा आफू सुरुदेखि नै नरहेको’ भन्दै सत्य निरूपणमा सबै नयाँ अनुहार नियुक्त हुने उद्घोष गरेका थिए । यस्तै, घरेलु अवस्था प्रतिकूल बन्दै गएका बेला एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाचलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संगठनहरूले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न अपिल गरेपछि सिफारिस समितिलाई थप दबाब परेको थियो । स्रोतका अनुसार दाहालले मिश्रलाई पुराना अनुहार नदोहोर्‍याउने संकेत गरेपछि उनी अन्तिम समयमा आएर सिफारिसलाई थाती राख्दै अमेरिका गएका हुन् ।

अन्तरिम संविधान २०६३ मा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्रै दुई आयोग गठन गरी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको दुई वर्षभित्रमा छानबिन गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने भनिएको थियो । ०७१ माघमा मात्रै गठन भएका सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगले चार वर्षसम्म पनि कुनै एक घटना छानबिन गर्न सकेनन् । दुवै आयोगमा गरी ६५ हजारको हाराहारी भने दर्ता भएका छन् ।

राजनीतिक इसारामा आयुक्तहरूले काम गर्न नसकेको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरूले तीव्र विरोध गरेपछि र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पटकपटक खबरदारी गरेपछि सरकारले गत माघ २५ गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन ०७१ दोस्रो पटक संशोधन गर्दै आयुक्तहरूको पदावधि सकिने तथा आयोग भने रहिरहने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसअनुसार ०७६ वैशाख १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी दुवै आयोगका पदाधिकारीको जागिर गइसकेको छ । संशोधित ऐन अनुसार दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्तिका लागि सरकारले ०७५ चैत १२ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले दुवै आयोगमा नियुक्तिका लागि योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूको दरखास्त आह्वान गरेकामा ५४ जनाले आवेदन दिएका थिए । समितिले ७ जनाको नाम थप गरी ६१ जनाको सूची दुई साताअघि सार्वजनिक गरेको थियो ।