३५ लाख दिएर स्कुलको नाम परिवर्तन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

३५ लाख दिएर स्कुलको नाम परिवर्तन

कान्तिपुर संवाददाता

ताप्लेजुङ — मैवाखोला गाउँपालिका–२ ढुंगेसाँघुको एक परिवारले विद्यालयलाई ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेर नाम र ठेगाना परिवर्तन गराएका छन् । दिवंगत सिंगराज र मनरानी बनेमका नाममा उनीहरूका छोराछोरीले विद्यालयको नाम लेखाएका हुन् । 

प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित गरेर गाउँपालिकाले विद्यालयको नाम परिवर्तन गरिदिएपछि साबिक ठोट्ने आधारभूत विद्यालय ढुंगेसाँघु–८ बरडाँडा अब ठोट्ने सिंगराज–मनरानी आधारभूत विद्यालय मैवाखोला–२ (चुम्लोक लेकुवा) भएको हो । प्रधानाध्यापक चित्र लिम्बूले नाम परिवर्तनको जानकारी गाउँपालिका, शिक्षा समन्वय इकाई, जिल्ला समन्वय समिति, प्रदेश सरकार, शिक्षक किताबखाना, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, संघीय शिक्षा मन्त्रालय र चन्दादातालाई गराइएको बताए ।


गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश अधिकारीले शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नाम र ठेगाना परिवर्तन गरिएको बताए । शिक्षा इकाईका अनुसार चन्दादाताको नाममा विद्यालयको नाम परिवर्तन भएको यो दोस्रो विद्यालय हो ।


यसअघि फक्ताङलुङ गाउँपालिका–६ लेलेपको सरस्वती माविलाई सरस्वती च्यारिबुक मावि बनाइएको थियो । च्यारी विदेशी नागरिक हुन् । ठोट्नेमा सिंगराज र मनरानीका आठ सन्तानले २७ लाख लगानी गरेर खेल मैदान बनाइदिएको प्रधानाध्यापक लिम्बूले बताए । यो ९५ मिटर लम्बाइ र ३२ मिटर चौडाइको छ । यसका लागि ९ रोपनी २ आना जमिन सिंगराज–मनरानीका जेठा छोरा मकरध्वजले विद्यालयका नाममा पास गरिदिएका छन् । विद्यालय स्थापना हुँदा ९ रोपनी १४ आना जमिन पनि आफूहरूले नै दिएको मकरध्वजले बताए ।


प्रकाशित : मंसिर १५, २०७६ १०:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वन्यजन्तु विदेशमा बेच्न पाइने

अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — व्यावसायिक हिसाबले पालिएका वन्यजन्तुबाट जन्मिएका पुस्ता (एफ २ जेनेरे।सन), तिनका अंग र अंग प्रयोग गरी तयार गरिएका वस्तु विदेश निकासी गर्न दिने गरी सरकारले मापदण्ड तयार गरेको छ । निकुञ्ज विभागले तयार गरेको मापदण्ड वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि कस्तुरी मृग, सुगन्धित कस्तूरी (बिना) र बिना प्रयोग गरी बनाइएका वस्तुसमेत निकासी गर्न पाइनेछ ।

०७५ मा संशोधन भएको वन्यजन्तु ऐन र ०७६ मा संशोधन भएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण नियमावलीमा व्यावसायिक रूपमा वन्यजन्तु, चरा, भ्यागुता/पाहा र दुम्सी पालन तथा प्रजनन गर्न दिइने व्यवस्था छ । वन्यजन्तुको दिगो संरक्षण, संवर्द्धन र सदुपयोग गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने, वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यक्ति, समूह वा संस्थालाई अभिप्रेरित गरी महिला, गरिब तथा पिछडिएका वर्गको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र पालनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै सरकारले वन्यजन्तु पालनलाई खुला गरेको हो ।

‘व्यावसायिक रूपमा वन्यजन्तु पालन तथा प्रजननसम्बन्धी मापदण्ड’ मस्यौदामा पालिएका वन्यजन्तु र चरा तथा तिनका अंग र वस्तु निकासी गर्न विभागको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पालिएका वन्यजन्तुको मासु र आखेटोपहार पनि बेच्न पाइने छ, त्यसका लागि विभागले बिक्री केन्द्र तोक्ने र त्यही केन्द्रबाट मात्र बेचबिखन गर्नुपर्नेछ । पालिएका संरक्षित सूचीका (जस्तो– कस्तूरी मृग) वन्यजन्तुको दोस्रो पुस्ता बिक्रीवितरण वा कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्नुपरे वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पालकले अन्य देशबाट पनि बीउ प्राणी ल्याउन पाउनेछन् । त्यसका लागि मन्त्रालयबाट अनुमति लिनुपर्नेछ ।

बीउ प्राणी कुनै किसिमको रोग नलागेको भनी सम्बन्धित अधिकारीले प्रमाणित गरेका कागजात विभागमा पेस गर्नुपर्नेछ । कति संख्यामा र कुन प्रजातिका बीउ प्राणी कुन देशबाट आयात गरिएको हो भन्ने एक साताभित्र जानकारी विभागलाई दिनुपर्ने हुन्छ । विश्वमै संकटापन्न सूचीका वन्यजन्तु र चरा भने आयात गर्न पाइनेछैन । वन्यजन्तु नियमावलीको ३६ (ख) २ मा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएको राजस्व दस्तुर बुझाएर वन्यजन्तु, चरा, सर्प र भ्यागुतालगायत व्यावसायिक रूपमा पाल्न र प्रजनन गराउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैलाई थप व्यवस्थित गराउन विभागले मापदण्ड तयार गरेको हो । मापदण्डको परिच्छेद ६ मा अनुमति लिएर पालिएका बीउ वन्यजन्तु (विभागले उपलब्ध गराएको) अरू कसैलाई बिक्रीवितरण वा उपहारका रूपमा दिन भने नपाइने उल्लेख छ ।

‘बीउ प्राणीबाट जन्मिएको अर्को पुस्ता (एफ २ जेनेरेसन) का जिउँदो वन्यजन्तु बिक्री वा कसैलाई हक हस्तान्तरण गर्न पाइनेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ । बायोमेडिकल अनुसन्धानका लागि प्रजनन केन्द्र स्थापना गरिए पनि नमुना परीक्षण गर्ने सुविधा नेपालमा नभएका हकमा परीक्षणका लागि रगत, भुत्लाजस्ता पदार्थ डीएनए परीक्षणका लागि विदेश पठाउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । वन्यजन्तु पालन तथा प्रजननको सिफारिस निकुञ्ज विभागले दिनेछ । त्यस निम्ति व्यक्ति वा संस्थाले व्यावसायिक योजनासहित कार्ययोजना पेस गर्नुपर्नेछ । संरक्षित सूचीको कस्तुरी मृगसमेत पाल्न दिइने व्यवस्था गरिएको छ । व्यावसायिक रूपमा पालन तथा प्रजननका लागि छनोट गरिएको स्थानबाट बढीमा २ किमिको दूरीमा सरकारी, अर्ध सरकारी र निजी पशु अस्पताल हुनुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ ।

प्रजनन तथा पालन कार्यको निर्णय गर्न विभागका उपमहानिर्देशकको संयोजकत्वमा मन्त्रालयको जैविक विविधता महाशाखाबाट उपसचिवस्तरका प्रतिनिधि, वन तथा भू–संरक्षण विभाग, विभागले तोकेका सम्बन्धित तीनजना विज्ञ, विभाग वा अन्तर्गतको पशु चिकित्सक, त्रिविको प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि सदस्य र विभागका इकोलोजिस्ट सदस्यसचिव रहेको एक समिति हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७६ १०:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×