हेलिकप्टर नपाएपछि कालापानी अनुगमन रोकियो

भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूमिलाई आफूतिर पारेपछि समितिले अनुगमनका लागि मंसिर ११ मा कालापानी क्षेत्र जाने निर्णय गरेको थियो । समितिबाट हेलिकप्टर उपलब्ध गराइदिन अनुरोधपत्र आएको रक्षाका प्रवक्ता शान्तबहादुर सुनारले बताए ।

मन्त्रालयको सल्लाहमै सेनाले आन्तरिक समस्या देखाउँदै हेलिकप्टर दिन असमर्थता जनाएपछि समितिको अनुगमन रोकिएको हो । यसबारे समिति सभापति शशि श्रेष्ठले अनुगमनमा जान नसक्ने जानकारी सांसदहरूलाई दिइसकेकी छन् । सांसद झपट रावलले भने प्राविधिक कारणले अनुगमन रोकिएकाले सोमबार बस्ने समिति बैठकमा कालापानी जाने विषयमा पुनः छलफल हुने दाबी गरे ।

सचिवालयले बजेट दिन नमिल्ने भएपछि रक्षा मन्त्रालयमार्फत हेलिकप्टर व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिएको समितिका सदस्य तथा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए । ‘गम्भीर विषय भएकाले बैठकले जानैपर्ने निर्णय गरेको हो,’ उनले भने ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले भने मौखिक रूपमा हेलिकप्टर माग भएको बताए । ‘लिखित रूपमा पत्र पठाउन मैले नै भनेको हुँ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि के भयो, थाहा छैन ।’ सीमा क्षेत्रमा सेनाको हेलिकप्टर उडाउँदा भारतलाई गलत सन्देश जान सक्ने भएकाले रक्षाका अधिकारी असहमत भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । ‘यस्तो संवेदनशील विषयमा छिमेकीसँग कूटनीतिक छलफल गर्नुको विकल्प छैन । सडकमा उफ्रे जसरी कूटनीति चल्दैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

कालापानी मात्र नभई विवादित सबै नाकामा जाने निर्णय भएको समिति सभापति श्रेष्ठले बताइन् । हेलिकप्टरका लागि रक्षा मन्त्रालयमा पत्र लेखिएको विषयबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । ‘समितिले कहाँ जाने भन्ने निर्णय गर्ने हो, व्यवस्थापन सचिवालयले गर्ने भएकाले उसले के गर्‍यो थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।

सांसदको भ्रमण र आन्तरिक बजेट खर्चका लागि सभामुखबाट अनुमोदन गराउने प्रावधान रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । ‘सचिवालयबाहेक अन्य निकायबाट गरिने खर्चमा सभामुखको स्वीकृति चाहिँदैन,’ उनले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा भने सांसदलाई यस्तो व्यवस्था गर्न सकिएन ।’