साग र उपनिर्वाचन सुरक्षा भत्तामा दुई मन्त्रालयको विवाद

गृहले उपनिर्वाचन सुरक्षा भत्ताका लागि करिब ११ करोड र साग सुरक्षा व्यवस्थापनमा करिब २३ करोड मागेको थियो । अर्थले सागसम्बन्धी बजेट एकमुष्ट रूपमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई दिएकाले त्यतैबाट व्यवस्था गर्न गृहलाई भनेको छ । गृहले ३७ जिल्लामा हुने उपनिर्वाचन सुरक्षामा करिब ३२ हजार सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तैनाथ गरिएको जनाएको छ ।

उनीहरूका लागि तीन दिनको यातायात र खाजा खर्चबापत सिपाही-हवल्दार तहलाई दैनिक १२ सय, जुनियर अधिकृत (असई/सई) तहलाई १४ सय र अधिकृतस्तरका सुरक्षाकर्मीलाई १६ सय रुपैयाँका दरले बजेट निकासा गरिदिन अर्थमा प्रस्ताव गरिएको थियो । यस्तै मंसिर १४ देखि २४ गतेसम्म सञ्चालन हुने साग सुरक्षा भत्तासमेत अर्थले खेलकुद मन्त्रालयबाटै माग्न गृहलाई आग्रह गरेको छ । अर्थको उक्त निर्णयप्रति सुरक्षा निकायले गृह मन्त्रालयमार्फत असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उपनिर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अर्थबाट केही रकम निकासा भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्माले बताए । ‘हामीले शीर्षकगत रूपमा उपनिर्वाचन सुरक्षा बजेट मागेका थियौं । तर, अर्थबाट केही रकम निकासा भएको छ,’ उनले भने, ‘अब निकासा भएको रकमबाटै न्यूनतम आवश्यकता पूरा गरेर निर्वाचनलाई सुरक्षित रूपमा सम्पन्न गर्छौं ।’

उपनिर्वाचन, विशिष्ट व्यक्तिका भ्रमण व्यवस्थापन र साग आयोजनाजस्ता महत्त्वपूर्ण ‘इभेन्ट’ को खर्चमा कन्जुस्याइँ नगरिने तर हरेक खर्चको पुस्ट्याइँ हुने गरी प्रस्ताव आउन आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । हरेक इभेन्ट सम्पन्न गर्दा सुरक्षा निकायले आवश्यकताभन्दा दोब्बर/तेब्बर बढी बजेट माग्ने गरेको पनि उनको भनाइ छ ।

‘यति बजेट चाहियो भनेर कसैले एकमुष्ट बजेट मागेकै भरमा रकम निकासा दिने भन्ने हुँदैन, हरेक प्रस्तावको पुस्ट्याइँ हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘खर्च प्रस्ताव पुष्टि भएका शीर्षकमा मात्रै उपनिर्वाचन सुरक्षामा बजेट निकासा दिइएको छ ।’ उपनिर्वाचनका लागि भएकै सवारीबाट व्यवस्थापन गर्न भन्दै अतिरिक्त सवारी खरिद तथा भाडामा लिन गरिएको प्रस्ताव पनि बदर गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

साग खेलकुद आयोजना गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमार्फत आवश्यक बजेट दिइएकाले उतैबाट खर्च व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको खत्रीले प्रस्ट्याए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माले साग सुरक्षा खर्चको बजेटबारे गृह अनभिज्ञ रहेको दाबी गरे ।

०७६ असार १ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रस्तावमा साग आयोजना बजेट ५ अर्ब २६ करोड ५७ लाख ४२ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ हो ।

त्यसमध्ये सुरक्षातर्फ ५० करोड माग गरिएको थियो । तर, अर्थले ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट स्वीकृत गरेको थियो । मंसिर १४ मा कास्की-२ मा प्रतिनिधिसभा र अन्य ३ स्थानमा प्रदेशसभा निर्वाचनसहित ३७ जिल्लामा ५२ पदका लागि उपनिर्वाचन हुँदै छ । मंसिर १५ देखि २४ गतेसम्म काठमाडौं, ललितपुर, कास्की र धनुषामा साग आयोजना हुँदै छ ।