शुल्क समायोजनप्रति विद्यार्थी असन्तुष्ट, परीक्षा बहिष्कार गरेर आन्दोलन चर्काउने तयारी

सहमतिको विरोधमा चितवन मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले भरतपुरमा प्रदर्शन गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका प्रवक्ता सुजन कडेरियाले सरकारले विद्यार्थीलाई झुक्याउन कलेज सञ्चालकहरूसँग सम्झौता गरेको जनाए । संघर्ष समितिले विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर विद्यार्थी आन्दोलनलाई अझै सशक्त पार्ने जनाएको छ । ‘विद्यार्थीसँग बढी शुल्क लिएको प्रशस्त प्रमाण हुँदाहुँदै सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई संरक्षण गरेको देखियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विद्यार्थी पक्षलाई छलफलमा नराखी माफियाकै प्रलोभनमा परेर गरिएको निर्णय मान्य हुँदैन ।’

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीले मंगलबार गरेको एकपक्षीय निर्णय आफूहरूलाई मान्य नहुने उनीहरूले बताएका छन् । ‘आन्दोलनरत विद्यार्थीको सहभागिताबिनै गरिएको सहमति मान्दैनौं,’ चितवन मेडिकल कलेजका छात्र सुदन अधिकारीले भने । उनले ०७५ भन्दाअघि पनि विद्यार्थीसित लाखौं अतिरिक्त रकम उठाइएको हुनाले त्यसपछिको मात्र समायोजन गर्नुको अर्थ नरहेको बताए । विद्यार्थीले नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ, ल्याब टेक्नोलोजी, फार्मेसीलगायत चिकित्सा शिक्षाका सबै विषयको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा मेडिकल कलेज सञ्चालक र शिक्षामन्त्रीबीच शैक्षिकसत्र ०७५ र ०७६ मा विद्यार्थीबाट लिएको बढी शुल्क बुधबारदेखि समायोजन गर्दै जाने सहमति भएको थियो । सहमतिमा त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा, विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकारी, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् । वार्तामा विद्यार्थी सहभागी थिएनन् ।

मेडिकल कलेज सञ्चालकले शैक्षिक सत्र ०७२ देखि नै विद्यार्थीबाट तोकिएको शिक्षण शुल्कबाहेक थप रकम लिँदै आएका छन् । ०७५ अघिको अतिरिक्त शुल्कका विषयमा छानबिनपछि मात्रै चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय लिने भनिएको छ । विद्यार्थीले भने आफूहरूसँग ०७५ अघि पनि बढी रकम लिएको बिल भर्पाइ रहेकाले छानबिन गरिरहनु नपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले पनि कलेजले ०७५ अघिदेखि नै अवैध रकम उठाएर ठगी गर्दै आएको ठहर गरेको छ । सहमतिमा भने बैंकिङ प्रणालीबाट विद्यार्थी भर्ना थालेको शैक्षिक सत्र ०७५ देखिको शुल्क समायोजन गरिने उल्लेख छ । बढी लिएको रकम विद्यार्थीले आगामी वर्ष तिर्ने, बाँकी शिक्षण शुल्कमा समायोजन गर्ने सहमतिमा भनिएको छ ।

विद्यार्थीले भने ०७२ देखि ०७६ सम्मको ४ वर्षकै शुल्क फिर्ताको ग्यारेन्टी गर्नुपर्न माग अघि सारेका छन् । सरकारले विद्यार्थी आन्दोलन रोक्ने प्रयासमात्र गरेको भन्दै गण्डकी मेडिकल कलेजका छात्र अनित सिन्हाले थप आन्दोलनको तयारी गरिएको जनाए । आन्दोलित युनिभर्सल, भैरहवा र नेसनल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले पनि सबै विषय र चारवटै शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थीबाट लिइएको अतिरिक्त रकम फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दसैंअघि नै शुल्क समायोजनबाट मेडिकल कलेजको विवाद अन्त्य गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । मन्त्रालयले विश्वविद्यालयमार्फत कलेज सञ्चालकहरूसँग परामर्श गर्दै आएको थियो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग शुल्क समायोजन गर्न सहमति गरेका सञ्चालकहरूले शिक्षामन्त्री पोखरेलसँग लिखित सम्झौता गरेका हुन् । त्यसको सत्तारूढ समाजवादी विद्यार्थी युनियनले समेत विरोध गरेको छ । युनियनका अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गरेर विद्यार्थी प्रतिनिधि सहभागी नगराई गरिएको एकपक्षीय निर्णय अमान्य हुने जनाएका छन् । सरकार मेडिकल सञ्चालकहरूसँग झुकेर विद्यार्थी आन्दोलनको अवमूल्यन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । युनियनले विद्यार्थीबाट लिएको अवैध शुल्क हातहातै फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले सञ्चालकको प्रभावमा शुल्क समायोजन गर्न निर्देशन दिएको थियो । त्यही निर्देशनलाई देखाएर सरकारले शुल्क समायोजनमा सहमति गरेको हो । शिक्षामन्त्री पोखरेलले सहमति हुनुअघि समायोजनको खाका र कार्ययोजना माग गरेका थिए । अन्त्यमा समायोजन गर्ने भनेर टालटुले सहमति गरिएको युनिभर्सल मेडिकल कलेजका एक छात्रले बताए ।

नेसनल मेडिकल कलेज र गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले पनि आन्दोलन जारी राखेका छन् । चिकित्सा शिक्षा केन्द्रीय संघर्ष समितिले अन्य मेडिकल कलेजमा पनि आन्दोलन सुरु गर्ने जनाएको छ । समितिले मंसिर १८ मा सुरु हुने एमबीबीएसलगायत विषयका वार्षिक परीक्षा नै बहिष्कार गरेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ । सत्तारूढ नेकपाको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले समेत शुल्क समायोजनप्रति आंशका व्यक्त गरेका छन् । टोली गठन गरी शुल्क समायोजनको अनुगमन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

शिक्षा सचिव महेश दाहालले ०७२ सालदेखिकै शुल्क विद्यार्थीले फिर्ता पाउने दाबी गरे । ‘शुल्क बढी लिएको प्रमाण ल्याउने विद्यार्थीले फिर्ता पाउँछन्, समायोजन गर्ने ठाउँ छ भने समायोजन गर्ने, ठाउँ छैन भने विद्यार्थीलाई रकम फिर्ता नै गर्ने सहमति गरिएको हो,’ उनले भने, ‘कलेजले लिन बाँकी शुल्कमा बढी लिएको रकम मिलान गर्ने भनिएको हो, विद्यार्थीले कलेजलाई तिर्न बाँकी छैन भने ०७२ सालको ब्याचका विद्यार्थीले समेत रकम फिर्ता पाउँछन् ।’ उनले सरकारले शुल्क निर्धारण गरेको एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क मात्रै समायोजन गर्ने सहमति गरिएको र अन्य विषयको शुल्क विश्वविद्यालयमै छलफल गरेर मिलान गर्न सकिने बताए ।