मेडिकल कलेजसँग चारबुँदे सहमति : अतिरिक्त शुल्क समायोजन गरिने
काठमाडौँ — मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्न तयार भएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयमा मंगलबार अबेरसम्म भएको वार्तामा बढी लिइएको रकम आगामी वर्षको शिक्षण शुल्कमा समायोजन गर्न उनीहरू सहमत भएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयमा योसँगै तत्कालका लागि मेडिकल शिक्षाको शुल्क विवाद अन्त्य गर्ने ४ बुँदे सहमति भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क कार्यान्वयन गर्न मेडिकल कलेज सञ्चालकले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । सहमतिमा विश्वविद्यालयबाट काउन्सिलिङ गरी बैंकिङ प्रणालीबाट भर्ना प्रक्रिया थालनी भएपछिको शुल्क बुधबार नै समायोजन गर्न थाल्ने उल्लेख छ । शैक्षिकसत्र ०७४/०७५ मा उक्त प्रणालीबाट भर्ना प्रक्रिया सुरु भएको हो । त्यस्तै शैक्षिकसत्र ०७२ र ०७३ को हकमा छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय लिने सहमति भएको छ । कलेजहरूले ०७२ देखि नै बढी रकम लिँदै आएका थिए । शैक्षिकसत्र ०७६ मा सरकारले तोकेको शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना लिन पनि कलेजहरू सहमत भएका छन् । यसअघि उनीहरूले सरकारले तोकेको रकममा विद्यार्थी पढाउन नसक्ने भन्दै भर्ना रोक्ने चेतावनी दिँदै आएका थिए । त्यसपछिको शैक्षिकसत्रका लागि भने वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारण गर्ने सहमति गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले मंगलबारसम्म शुल्क फिर्ता नगरे सञ्चालकहरूलाई कारबाही थाल्ने चेतावनी दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले कारबाहीका लागि उजुरी दिन पीडित विद्यार्थीलाई आग्रह गरेको थियो भने मातहतका निकायलाई सञ्चालकहरू प्रक्राउ गर्न निर्देशन दिएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समेत शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । सरकारको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने अडानपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले लिखित रूपमै विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक छुट्टाछुट्टै प्रतिबद्धता पत्र लिएर मंगलबार दिउँसो शिक्षामन्त्रीलाई भेट्न पुगेका थिए । शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयको निर्देशनअनुसार विद्यार्थीबाट लिएको बढी रकम समायोजन गर्दै जाने प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख छ । शिक्षामन्त्री पोखरेलले प्रतिबद्धताले मात्र शुल्क विवाद समाधान नहुने भन्दै सञ्चालकहरूसँग समायोजनसम्बन्धी योजना माग गरेका थिए ।
शिक्षामन्त्रीले मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग शुल्क समायोजन कसरी गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने भनेर ढाँचा र कार्ययोजना पनि मागेका थिए । त्यसपछि उनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, गृहसचिव प्रेमकुमार राई, शिक्षा सचिव महेश दाहाल र प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसँग शुल्क समायोजन र प्रतिबद्धताको विषयमा छलफल गरेका थिए ।
उक्त छलफलपछि पुन: कलेज सञ्चालकहरूलाई डाकेर शुल्क समायोजन गर्ने समझदारीका सहमति कायम गरिएको हो । सञ्चालकहरूले विद्यार्थीबाट लिएको रकम खर्च भइसकेकाले आगामी वर्षको शिक्षण शुल्कमा समायोजन गर्न सक्ने अडान लिएका थिए । शिक्षा मन्त्रालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले शुल्क फिर्ता वा समायोजनको विकल्प रोज्न मेडिकल कलेजहरूलाई आग्रह गरेका थियो । सरकारले शुल्क फिर्तामा जोड दिँदै आएको थियो । गृह मन्त्रालयले बढी शुल्क लिएका कलेज सञ्चालकलाई प्रक्राउ गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन भएपछि उनीहरू समायोजनमा सहमत भएका हुन् । शैक्षिकसत्र ०७५ र ०७६ मा विद्यार्थीबाट उठाएको अतिरिक्त रकम आगामी वर्षको शुल्कमा समायोजन गरेर विवाद अन्त्य गर्ने निष्कर्षमा सञ्चालक पुगेका हुन् । विद्यार्थीले भने २०७२ सालदेखिकै शुल्क फिर्ता वा समायोजन हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
शुल्क समायोजनका लागि प्रतिबद्धता गर्न छलफलमा बसेका मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच नै विवाद हुँदा मंगलबार ढिला गरि लिखित प्रतिबद्धता आएको हो । कतिपय मेडिकल कलेज सञ्चालक शुल्क समायोजन गर्न नसकिने अडानमा थिए । मंगलबार १२ बजेभित्र सरकारसँग लिखित रूपमै प्रतिबद्धता गरेका उनीहरूले ४ बजे मात्र शिक्षामन्त्रीलाई पत्र बुझाएका थिए । शिक्षामन्त्रीले योजना सहितको शुल्क समायोजन ढाँचा पेश गर्न भनेपछि पुन: छलफल गरेर छलफल डाकिएको थियो । साँझ ६ बजे सुरु भएको ६ छलफलमा राति ११ बजे समझदारी कायम भएको हो ।
एमबीबीएस, बीडीएसलगायत चिकित्साशास्त्रका विषय अध्ययनरत विद्यार्थीसँग कलेजहरूले बढी शुल्क लिँदै आएका छन् । अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको माग राख्दै विद्यार्थी गत फागुनदेखि आन्दोलनमा छन् । सरकारले पटक/पटक बढी लिएको रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिँदै आएको छ । कात्तिक २४ गते १५ दिनभित्र रकम फिर्ता वा समायोजन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले अल्टिमेटम दिएको थियो । उक्त समयसीमाभित्र पनि मेडिकल कलेजहरूले शुल्क फिर्ता गरेनन् । सोमबार गृहमन्त्री थापाले कलेज सञ्चालकलाई शुल्क फिर्ता गर्न २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएका थिए । गृहमन्त्रीको शुल्क फिर्ता नगरे प्रक्राउ गरी ठगीको आरोपमा कारबाही थाल्ने चेतावनीपछि मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको सामूहिक प्रतिबद्धता आएको हो । काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित सबै मेडिकल कलेज शुल्क समायोजन गर्न एकमत भएका हुन् । त्रिविबाट सम्बन्धन पाएका कलेजमा मात्रै विद्यार्थी आन्दोलित छन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयले सरकारले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क तोकेर कलेजहरूलाई परिपत्र गरेको थियो । सोही आधारमा काठमाडौं विश्वविद्यालय मातहतका मेडिकल कलेजले बढी रकम उठाउने गरेका छन् । मेडिकल कलेजको शुल्क विवादले पठनपाठन, परीक्षा र नयाँ भर्ना प्रक्रिया प्रभावित हुँदै आएको छ ।
समायोजनको प्रतिबद्धता गरेका कारण मन्त्रालय ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा रहेको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । छलफलमा गृहमन्त्री थापाले बुधबारसम्म पनि शुल्क विवादले निकास नपाए कलेज सञ्चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर कारबाही थाल्ने बताएका थिए । आन्तरिक रूपमा गृह मन्त्रालयले प्रशासन र प्रहरीमार्फत विद्यार्थीलाई ठगीविरुद्ध उजुरी लिन र दिन सर्कुलर गरिसकेको थियो । मेडिकल कलेजहरूले एउटै विद्यार्थीबाट १० लाखसम्म बढी रकम लिएको पाइएको थियो । सरकारले काठमाडौं उपत्यका बाहिर एमबीबीएस अध्ययनका लागि ४२ लाख ४५ हजार र भित्र ३८ लाख ५० हजार शुल्क तोकेको थियो । कलेजले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क उठाएका हुन् । एमबीबीएस र बीडीएसबाहेक अन्य विषयको अध्ययनमा पनि कलेजले मनोमानी शुल्क उठाएका छन् । चिकित्सा शिक्षाको अन्य विषयको शुल्कबारे भने मंगलबार सम्झौतामा कुनै कुरा उल्लेख छैन ।