मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- ‘काम नगर्ने ठेकेदारको जमानत जफत गर्नुस्’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

मन्त्री र सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- ‘काम नगर्ने ठेकेदारको जमानत जफत गर्नुस्’

बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आ–आफ्ना मन्त्रालयमा भएका ठेक्काको स्थिति १५ दिनभित्र बुझाउन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । सरकारको चौमासिक समीक्षा बैठकलाई सोमबार सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै ओलीले गुणस्तरीय काम समयमा हुन नसक्नुको कारण खोज्न र काम गर्न नसक्ने ठेकेदारको जमानत जफत गर्न निर्देशन दिए ।


‘ठेक्का दिने काम सार्वजनिक ऐनको दफा ५९ (८) बमोजिम भएको छ कि छैन हेर्नुस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशन उद्धृत गर्दै प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भने, ‘ठेक्कापट्टामा एउटैले धेरै ओगट्ने प्रवृत्ति छ, सामर्थ्यकै अभाव भएकाले पनि एक–दुईवटाको काम देखाएर ठेक्का ओगट्न भएन । यो विषयमा अध्ययन गर्नुस् ।’ ऐनको उक्त दफामा सार्वजनिक निकायसँग खरिद सम्झौता गर्नेले सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगरेमा, बीचैमा छोडेमा या सम्झौताअनुसार कामको प्रगति नभएमा ठेकेदारको जमानत जफत गर्न सकिने व्यवस्था छ ।


प्रधानमन्त्री ओलीले सधैं यही स्थितिलाई निरन्तरता दिन नसकिने बताउँदै ठेकेदारलाई दिइँदै आएको २० प्रतिशत परिचालन खर्चका बारेमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘यो अनावश्यक कुरा हो, यो विकासका नामको तमासा हो,’ उनले भने, ‘यसरी दिनु आवश्यक छैन । कुन ठेकेदारले कतिवटा काम फ्लप खुवाएको छ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । ठेकेदारको क्षमताको प्रश्नलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्छ ।’


यस्तै उनले मन्त्रालयहरूले विभिन्न नाममा वितरण गरेका अनुदानका बारेमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘तपाईंहरूले कहाँ–कहाँ के–के शीर्षकमा अनुदान दिनुभएको छ, हरेक मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १५ दिनभित्र विवरण पठाउनुस्,’ उनले भने, ‘तिनको के–कति सदुपयोग भएको छ/छैन, कसले पाएको छ, के रोजगारी दियो, म अनुगमनमा मान्छे पठाउँछु ।’


प्रधानमन्त्री ओलीले ‘बग्गी एकातिर घोडा अर्कोतिर’ जस्तो नीति एकातिर, बजेट अर्कोतिर हुने परम्परा अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै अब घोडा अघिअघि र बग्गी पछिपछि गरेर विकास निर्माणको काम सम्पन्न गरिने बताए । उनले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई आफ्ना मन्त्रालयको कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । ‘हामी निश्चित गन्तव्यमा पुग्न सकारात्मक तरिकाले अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘नयाँ मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालय राम्रोसँग बुझ्नुस् र कार्ययोजना निश्चित गर्नुस्, पुराना मन्त्रीहरूले अझै दह्रो पकड बनाउनुस् ।’


उनले सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरूसँग छुट्टै बसेर विषय केन्द्रित छलफल पनि गर्ने बताए । सरकारले अपेक्षाअनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको टिप्पणी ओलीको छ । ‘पुँजीगत खर्च गर्दा किन समस्या भइरहेको छ, त्यसलाई पहिल्याउनुपर्‍यो,’ मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभाव छ भने त्यो गर्नुपर्‍यो, कर्मचारीको अभाव छ भने पनि पूरा गरिहाल्नुपर्‍यो, कानुनी जटिलता छन् भने फुकाउनुपर्‍यो, बजेटको समस्या हो भने हल गर्नुपर्‍यो तर काम नगरी बस्न भएन ।’ आइतबारसम्म पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।


उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि समन्वय गरेर त्यहाँ पनि काम हुने वातावरण बनाउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आत्मनिर्भर बन्ने बाटोमा लाग्नका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘हामी आफैं आत्मनिर्भर बनौं, उत्पादन वृद्धि गरौं, कर्मचारीहरूलाई तालिम दिऔं,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ऊर्जा तथा जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले भने, ‘युवालाई हौसला दिऔं र सपना देखाऔं ।’


अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरूले आर्थिक योजना, नीति कार्यक्रम, कामको प्रक्रिया, कार्ययोजना कार्यान्वयनमा बनाइएको लक्ष्यको स्थितिबारे बैठकमा ब्रिफिङ गरेका थिए ।


सरकारले राष्ट्रिय आकांक्षाकै रूपमा प्रस्तुत गरेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्यमा पुग्न सकिने आकलनसहित प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । गत साउन १५ गते प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, योजना आयोग र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय गरी २३ निकायसँग कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा ३ हजार १ सय ७२ वटा माइलस्टोन निर्धारण गरिएको थियो । जसमा प्रथम चौमासिकमा सक्नुपर्ने या सुरुवात भइसक्नुपर्ने १ हजार ८ सय ६५ वटा योजना थिए । तीमध्ये ६ सय ६९ अर्थात् ३६ प्रतिशत योजना सम्पन्न भइसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।


यस्तै १ हजार २६ अर्थात् ५५ प्रतिशत माइलस्टोन कार्यान्वयन चरणमा छन् भने १ सय ७० अर्थात् ९ प्रतिशत योजनाको काम नै सुरु नभएको प्रतिवेदन समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । विकास बजेटतर्फ पनि सरकारको प्रगति न्यून छ । सरकारले यो आर्थिक वर्षका लागि देशैभरि ४ खर्ब ८ अर्ब विकास बजेट छुट्याएको छ । उक्त बजेटमध्ये आइतबारसम्म २७ अर्ब ३१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यो खर्च भनेको ६ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्रै हो । अबको ८ महिनामा सरकारले ९३ दशमलव ३४ प्रतिशत विकास बजेट सक्ने गरी काम गर्नुपर्नेछ । विकासको यही रफ्तारमा जाने हो भने चालु आर्थिक वर्षमा पनि अपेक्षित विकास हुन सम्भव छैन ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७६ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हङकङ चुनावमा 'लोकतन्त्र पक्षधर'को ऐतिहासिक जित

जिल्ला परिषद् चुनावको नतिजाअनुसार सरकार अघि बढ्ने कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको भनाइ
(एजेन्सी)

हङकङ — हङकङमा आइतबार सम्पन्न जिल्ला परिषद् चुनावमा लोकतन्त्र पक्षधरले ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार १८ मध्ये १७ जिल्लामा लोकतन्त्र पक्षधरले पकड जमाएका छन् ।

सरकारविरोधी प्रदर्शनका कारण ६ महिनायता अशान्त रहेको हङकङमा आइतबार भएको जिल्ला परिषद्को चुनावमा ७१ प्रतिशत अर्थात् २ लाख ९४ हजार मत खसेको थियो । जुन यसअघि सन् २०१५ मा भएको चुनावमा खसेको भन्दा २४ प्रतिशत बढी हो ।

चुनावमा लोकतन्त्र पक्षधरले करिब ६० प्रतिशत मत प्राप्त गरेका भए पनि सिट संख्याका हिसाबले अभूतपूर्व नतिजा ल्याउन सफल भएका हुन् । जम्मा ४ सय ५२ स्थानमध्ये लोकतन्त्र पक्षधरले ३ सय ४७ स्थानमा कब्जा जमाएका छन् । बेइजिङ समर्थक उम्मेदवारले ६० स्थानमा मात्र जितेका छन् । ४५ स्थानमा विजयी भएका स्वतन्त्र उम्मेदवारमध्ये अधिकांश लोकतन्त्र पक्षधर रहेका जनाइएको छ ।

सन् २०१५ मा भएको चुनावमा बेइजिङ समर्थक उम्मेदवारले २ सय ९२ सिट जितेका थिए । १ सय १६ स्थानमा लोकतन्त्र पक्षधर र २३ स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।

लामको परीक्षा
चुनावलाई संकटमा परेकी हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामको समर्थनको परीक्षाको रूपमा हेरिएको थियो । चुनावमा प्रजातन्त्र पक्षधर प्रदर्शनकारी समूहहरूले ६ महिनासम्मको तनाव र प्रदर्शनपछि चिनियाँ सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिन चाहेको देखिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । बेइजिङ पक्षधर उम्मेदवारले लामो समयदेखि चलिरहेका प्रहरी–प्रदर्शनकारी झडपप्रतिको असन्तुष्टि पोख्न आफूलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए ।

चुनावी नतिजा सार्वजनिक भएसँगै कार्यकारी प्रमुख लामले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘सरकारले चुनावी नतिजाको सम्मान गर्ने’ बताएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘सरकारले जनताका सदस्यको विचार सुन्नेछ र त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नेछ ।’ मतदानका क्रममा उनले जिल्ला परिषद्का आवाज अझै ध्यान दिएर सुन्ने भन्दै समर्थन जुटाउने प्रयास गरेकी थिइन् ।

दबाबमा सरकार
चुनावमा लोकतन्त्र पक्षधरले पहिलेको भन्दा राम्रो ल्याउने अनुमान गरिएपछि बेइजिङ पक्षधर नराम्रोसँग पराजित हुन्छन् भनेर अपेक्षा नगरिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ । चुनावी नतिजासँगै क्यारी लाम प्रशासन आगामी दिनमा प्रदर्शनकारीका कुरा सुन्न थप दबाबमा परेको छ ।

हङकङका जिल्ला पार्षदहरूले सडक तथा फोहोरमैला संकलनजस्ता विषयमा सरोकार राख्दछन् । प्रमुख कार्यकारी प्रमुख रोज्ने विषयमा उनीहरूको भूमिका न्यून हुन्छ । चुनावी व्यवस्थाअनुसार १ सय १७ जना जिल्ला पार्षद कार्यकारी प्रमुख चुन्ने १ हजार २ सय सदस्यीय समितिमा रहनेछन् ।

के भन्छ चीन ?
चुनावी नतिजाप्रति चीनले भने हालसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । तर चिनियाँ विदेशमन्त्रीले भने चुनावी नतिजाले भने चीनका लागि खासै फरक नपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

वाङ यीले भनेका छन्, ‘के भयो भन्नेले खासै फरक पार्दैन, हङकङ चीनको भूमि हो ।’ उनले हङकङ खेल्न चाहने बाह्य शक्ति असफल हुने दाबी गरे । ‘हङकङमा अराजकता फैल्याउने तथा यसको समृद्धि र स्थायित्व बिथोल्न खोज्नेहरु सधैं असफल हुन्छन्,’ उनले भने ।

चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले भने मतगणना गरिएको जनाएपछि नतिजाबारे विस्तृत विवरण उल्लेख गरेको छैन ।

को–को सफल ?
विवादास्पद छविका बेइजिङ पक्षधर सांसद जुनियस हो अनपेक्षित रूपमा पराजित भएका छन् । समर्थकको भेषमा आएका एक व्यक्तिले नोभेम्बर सुरुमा उनलाई चक्कु प्रहार गरेका थिए । सरकारविरोधी प्रदर्शनमा अनावश्यक दमन गरेको आलोचना खेपिरहेको हङकङ प्रहरीको समर्थनमा पटकपटक बोलेपछि उनी निकै विवादमा आएका थिए ।

पछिल्लो समय नागरिक मानवअधिकार मञ्चका प्रमुख नेताका रूपमा छवि बनाएका राजनीतिक अभियानकर्मी जिम्मी साम पनि विजयी भएका छन् । उनी पनि पहिलो पटक चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका थिए । पटक–पटक सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका साममाथि दुईपटक आक्रमण भएको थियो । लोकतान्त्रिक अभियानकर्मी जोसुवा वोङलाई भने चुनावमा उम्मेदवार बन्न रोक लगाइएको थियो । उनको स्थानमा उठेका प्रजातन्त्रवादी उम्मेदवार पनि विजयी भएको बताइएको छ ।

चुनावमा हार भोगेकी बेइजिङ समर्थक सांसद एलिस माकले पराजयको आंशिक दोष कार्यकारी प्रमुख लामको शासन शैलीलाई दिएकी छन् । सहरको सबैभन्दा ठूलो बेइजिङ पक्षधर दलकी सहअध्यक्ष स्टारी ली वाइकिङ भने विजयी भएकी बीबीसीले जनाएको छ ।

सरकारविरोधी प्रदर्शन किन ?
हङकङ सरकारले गत जुनमा विवादास्पद सुपुदर्गी विधेयक पारित गराउने सरकारी योजनाको विरोधमा प्रदर्शन सुरु भएको विरोध प्रदर्शन पछिल्ला दिनमा विधेयकको खारेजी तथा हङकङकी कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामको राजीनामामा केन्द्रित छ ।

विधेयकमा हङकङमा अपराध तथा बलात्कार आरोप लागेकालाई मुख्यभूमि चीनमा सुपुर्दगी गर्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसको विरोधमा उत्रेका प्रदर्शनकारीले स्वतन्त्रताविरोधी चिनियाँ न्याय प्रणालीले हङकङका जनता पीडित हुने दाबी गर्दै आएका छन् । सरकारले विधेयक स्थगित गरे पनि प्रदर्शनकारीले विधयेक खारेज हुनुपर्ने माग छाडेका छैनन् ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७६ २०:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×