सेनामा हेलिकप्टर र विमान ‘अपुग’

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सेनाले उद्धार तथा राहत वितरणका लागि पर्याप्त हेलिकप्टर र विमान नभएको बताएको छ । सेनासित हाल १३ हेलिकप्टर छन् । तीमध्ये ८ वटा सञ्चालन र ५ वटा मर्मतमा छन् । ६ वटा जहाजमध्ये ४ वटा सञ्चालनमा छन् र अन्य २ वटालाई लिलामीको प्रक्रियामा राखिएको छ । 

प्राकृतिक विपत्तिका बेला उद्धार र अति विशिष्ट पदाधिकारीलाई सेनाले स्थल एवं हवाई सुरक्षा दिँदै आएको छ । कम हेलिकप्टर र विमानले बढी काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको सेनाले जनाएको छ ।


सैनिक प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेका अनुसार अति विशिष्ट व्यक्तिहरूका लागि प्रयोग भइरहेका तीन अमेरिकी बेल हेलिकप्टरमध्ये एउटा मात्र सञ्चालनमा छ । दुइटा मर्मतमा छन् । ‘सुरक्षा चुनौती र दायित्वलाई ख्याल गरेर सेनाले उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं, सुर्खेत र इटहरी गरी मुलुकका तीन स्थानमा एयर बेस निर्माण गरेको उनको भनाइ छ ।


सेनाले मुलुकको भौगोगिक अवस्था र प्राकृतिक विपत्तिलाई आकलन गरी उद्धार, राहत र पुन:स्थापनाका लागि एउटा एयर बेसमा ५ हवाई साधन (चार हेलिकप्टर र एक विमान) राख्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘पूर्वको इटहरी एयर बेसमा हालसम्म कुनै हवाई साधन छैनन् । पश्चिमको सुर्खेतमा भएका दुई हेलिकप्टरमध्ये एउटा सञ्चालनमा छ भने अर्को मर्मत गराइँदै छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने । मध्य एयर बेस काठमाडौंमा भएका अन्य हेलिकप्टर र विमानसमेत सबै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा छैनन् । अति विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षादेखि गृह मन्त्रालयको सहकार्यमा अन्य सुरक्षा निकायहरू (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र अनुसन्धान विभाग) लगायतले सेनाकै सहयोगमा हेलिकप्टरलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि उपयोग गर्दै आएका छन् ।


यसै वर्ष सरकारले अगुस्टावेस्टल्यान्ड हेलिकप्टर (राष्ट्रपतिका लागि) र सीएन २३५–२२० विमान ल्याएको छ । ती दुवै सेनालाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । सैनिक प्रवक्ता पाण्डेका अनुसार अमेरिकाले दिने चारमध्ये थप दुई स्काई ट्रक पुस दोस्रो साता नेपाल भित्रिंदै छन् । ‘त्यसपछि सन् २०२० मा एउटा र सन् २०२१ मा अन्य दुई स्काई ट्रक आउनेछन्,’ उनले भने । सुरक्षा जानकार गेजा शर्मा वाग्ले नेपाली सेनाले प्राकृतिक प्रकोप, भूकम्प, बाढी पहिरोदेखि अतिविशिष्ट व्यक्ति र निर्वाचन सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादसम्मको कुरा हेर्नुपर्ने भएकाले हवाई सुरक्षाका लागि स्पष्ट नीति र रणनीति अख्तियार गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘सेनालाई हवाई सुरक्षाका लागि उपयुक्त उपकरण, भौतिक पूर्वाधार र हवाईजहाज उपलब्ध हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भएका उपकरणहरू उपयोग गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।’ वाग्लेले पनि अहिले सेनामा हवाई उपकरण उद्धार र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि पर्याप्त नरहेको बताए । ‘पर्याप्त प्राविधिक तालिम र उपकरण, नीति र सहकार्य भए सेनाले प्रभावकारी ढंगले हवाई सुरक्षामा भूमिका खेल्न सक्छ,’ उनले भने ।


विपद् व्यवस्थापन जानकार कृष्ण देवकोटा नेपालमा जुनसुकै बेला प्राकृतिक विपद् आउन सक्ने भएकाले राष्ट्रिय सेनालाई तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘नेपालमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा उद्धार वा केही समस्या पर्दा स्थलमार्गबाट पुग्न घन्टौं लाग्छ ।


प्रकाशित : मंसिर ८, २०७६ ०८:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

खुल्यो सगरमाथा संवाद सचिवालय

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सरकारले पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद’ का लागि बिहीबार सचिवालय खोलेको छ । सचिवालय नारायणहिटी दरबारको पश्चिम ढोकास्थित राहदानी विभाग परिसरभित्र स्थापना गरिएको हो ।

सचिवालयको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयका नीति तथा अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख कुमार खरेललाई दिइएको छ ।

काठमाडौंमा चैत २० देखि २२ सम्म हुने कार्यक्रमको मुख्य विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य’ रहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सचिवालय उद्घाटनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । उनले संवादको लोगोसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले पृथ्वीको समग्र प्रणालीमा पर्वतीय क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताए ।

‘पर्वतहरूको उपस्थितिले सम्पूर्ण जीवहरूको अस्तित्वमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । पर्वतीय क्षेत्रको सम्बन्ध सामुद्रिक तट, समुद्र तथा द्वीपसम्म हुन्छ,’ उनले भने, ‘हिमालय शृंखला विश्वको एक चौथाइ मानव जातिको ताजा पानीको स्रोत तथा जीविकाको आधारका रूपमा रहेको छ तर यो क्षेत्र आज जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष चपेटामा पर्दै आएको छ ।’

मन्त्री ज्ञवालीले संवादले उच्च नेतृत्व, मुलुक तथा समग्र विश्व समुदायबीच जलवायु परिवर्तनको संकटबारे समान धारणा बनाउन तथा यस संकटसँग जुध्न राजनीतिक तहलाई परिचालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने बताए । कार्यक्रमको आयोजक परराष्ट्र मन्त्रालय र सहआयोजक परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र नीति अनुन्धान प्रतिष्ठान हुन् ।

वैशाख २ को मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा विश्वस्तरका समसामयिक तथा साझा चासोका विषय एवं मुद्दामा हरेक दुई वर्षमा नेपालमा विश्वस्तरको संवाद सञ्चालन गर्न सगरमाथा संवादलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । नेपालले समेत सामना गर्नु परिरहेका वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, जनजीवनलगायत क्षेत्रका विश्वव्यापी मामला एवं समस्याबारे सरोकार राख्ने मुलुकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, नागरिक समाज, अनुसन्धाता तथा विज्ञहरू, प्राज्ञिक संस्थाहरूलगायत सरोकारवालाबीच नियमित रूपमा नेपालमा छलफल गर्न सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न लागिएको हो ।

सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको आयोजना तथा सञ्चालनका लागि नीतिगत तथा विषयगत पक्षमा मार्गदर्शन गर्न एवं सवाद आयोजनाका लागि साधानस्रोत तथा वित्तीय पक्षमा निर्णय गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थायी प्रकृतिको १० सदस्यीय सगरमाथा संवाद निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । पहिलो संस्करणको संवाद कार्यक्रमका लागि परराष्ट्रमन्त्रीकै अध्यक्षतामा २० सदस्यीय आयोजक समिति गठन गरिएको छ ।

संवाद कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा आफूले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई निमन्त्रणा गरेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले गुटेरेस आउने वा नआउने भन्ने निश्चित भइनसकेको बताए । ‘संवाद कार्यक्रममा विदेशबाट करिब १ सय ५० र नेपालका ५० गरी करिब २ सय जनाको सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ ज्ञवालीले भने ।

उनले कार्यक्रमस्थल टुंगो भइनसकेको उल्लेख गर्दै काठमाडौंको चन्द्रागिरिसमेत सम्भावित आयोजनास्थल रहेको बताए । मन्त्री ज्ञवालीले माघको दोस्रो साताभित्रमा राष्ट्रिय सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने पनि जानकारी दिए ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ ०८:१३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×