प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : संयोजकले धमाधम छाड्दै जागिर

बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न केन्द्रबाट नियुक्त गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमा खटाइएका रोजगार संयोजकहरूले धमाधम राजीनामा दिइरहेका छन् । गत फागुन अन्तिम सातायता नियुक्त ७ सय ५३ रोजगार संयोजकमध्ये १ सय २५ जना राजीनामा दिएर स्थानीय तहबाट बिदा भइसकेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

ठूलो संख्यामा रोजगार संयोजकले छाडेपछि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको ‘महत्त्वाकांक्षी’ रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमै समस्या उत्पन्न हुने आशंका बढेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।


सरकारले कार्यक्रमबाट यस वर्ष १ लाख जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको छ । ‘१ सय २५ स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक पद रिक्त भइसकेको छ । थप दर्जनौं रोजगार संयोजकले छाड्ने जानकारी मन्त्रालयलाई दिइसकेका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । ती अधिकारीले मापदण्डबमोजिम खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया पुर्‍याएर नयाँ नियुक्ति गर्नसमेत कम्तीमा तीन/चार महिना लाग्ने भएकाले रोजगार संयोजक नभएका स्थानीय तहहरूमा यस वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्ने बताए ।


रोजगार संयोजकमार्फत सबै स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरी गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना असार र साउनमा एक लाख जनालाई रोजगारी दिएको दाबी सरकारको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहपिच्छे विद्यालय प्रांगणमा झार उखेलेको, बाटो र सडक बढारेकोजस्ता झिनामसिना काम देखाएर दुई महिनामै खर्च गरिएको थियो । त्यस बेला जनताको स्वस्फूर्त सहभागितामा नि:शुल्क रूपमा हुन सक्ने काममा खर्च गरेर दुरुपयोग गरिएको आवाज देशभरबाट उठेको थियो ।


यस वर्ष सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम थप विस्तारका लागि भन्दै सरकारले विश्व बैंकसित १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ ऋण लिने निर्णय गरिसकेको छ । यस आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले कार्यक्रमबाट देशभर कम्तीमा एक लाखलाई रोजगारी दिने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ ।


मन्त्रालयले शाखा अधिकृतसरहका ७ सय ५ र नायब सुब्बासरहका ४८ जनालाई रोजगार संयोजक नियुक्त गरेर स्थानीय तहमा खटाएको थियो । १० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका स्थानीय तहमा अधिकृत र त्यसभन्दा कम जनसंख्या भएका पालिकामा नायब सुब्बासरहका रोजगार संयोजक नियुक्ति गरिएको थियो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘खुला प्रतिस्पर्धा’ बाट ७ सय ५३ जना छानेर केन्द्रबाट नियुक्ति गरी स्थानीय तह तोकेर पठाएको थियो । केन्द्रबाट स्थानीय तह तोकेर नियुक्ति गर्दा अव्यावहारिक भएको, घरपायक ठाउँमा जान नपाएको, बेजिल्ला र दुर्गममा परेको, पालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीसित समन्वय हुन नसकेको र सहयोग नपाएको कारण देखाउँदै रोजगार संयोजकहरूले जिम्मेवारी छाडेका हुन् । केन्द्रबाट सोझै नियुक्त रोजगार संयोजकप्रति स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले अपनत्व महसुस गर्न नसकेको र त्यही कारण काम गर्ने वातावरण नबनेको निष्कर्ष मन्त्रालयको छ । रोजगार संयोजकको छनोट र नियुक्तिमा आफ्नो कुनै भूमिका नभएकाले स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू भने मन्त्रालयसित रुष्ट छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले रोजगार संयोजकहरूलाई आफू खटिएको स्थानीय तहमा बेरोजगारको तथ्यांक संकलन, रोजगार कार्यक्रमको संयोजन, रोजगारीको खोजी र बेरोजगार निर्वाह भत्ता वितरणलगायतका जिम्मा दिएको छ ।


सरकारले केन्द्रबाट सोझै खटाइएका रोजगार संयोजकमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन राम्ररी हुन नसक्ने महसुस गरी नियुक्तिको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले ‘रोजगार संयोजकको पदपूर्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी मापदण्ड, २०७६’ स्वीकृत गरी केन्द्रमा रहेको नियुक्तिको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको हो । ‘स्वीकृत मापदण्डअनुसार रोजगार संयोजक रिक्त भएका ठाउँमा अब स्थानीय तहले नै तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी आफैं रोजगार संयोजक नियुक्त गर्न पाउने छन्’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक मन्त्रालयका सचिव विनोद केसीले कान्तिपुरसित भने । रोजगार संयोजक बहाल रहेका ठाउँमा भने तिनैमार्फत स्थानीय तहहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । रिक्त भएपछि भने स्थानीय तहले नयाँ नियुक्ति गर्न पाउने छन् ।


केसीले स्थानीय तहहरूले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत मापदण्डबमोजिम सरकारी सेवामा कम्तीमा उपसचिव भइसकेको व्यक्तिको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिले खुला प्रतिस्पर्धाबाट रोजगार संयोजक छानेर नियुक्त गर्न सक्ने जानकारी दिए । समितिमा पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रतिनिधि पदेन सदस्य रहने छन् ।


पालिका आफैंले रोजगार संयोजक नियुक्ति गर्न थालेपछि अपनत्व महसुस गर्ने र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत सहज हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । पालिकाले नियुक्त गर्ने संयोजक भरसक पालिकाकै या नजिकैको हुने हुनाले बीचमै छाड्ने समस्यासमेत नआउने र कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत प्रभावकारिता आउने निष्कर्ष मन्त्रालयको छ । प्रकाशित : मंसिर ८, २०७६ ०७:२७

ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कुमार पौडेल मृत्यु प्रकरण : ‘भिडन्त होइन फेक इन्काउन्टर’

प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएका घुमुवाले पौडेलमाथि गोली हानेको जानकारी उच्च स्रोतले दिएको छ । विशेष ब्युरो संगठित अपराध, आतंकवाद, सीमा अपराधलगायत विषयमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको केन्द्रीय संयन्त्र हो । यसका कामकारबाहीबारे सिधै प्रहरी महानिरीक्षकलाई ब्रिफिङ हुन्छ ।
बलराम बानियाँ

काठमाडौँ — मानव अधिकार आयोगले नेत्रविक्रम चन्द समूहका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर गोली हानी हत्या गरेको निष्कर्ष निकाल्दै घटनामा संलग्न प्रहरीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । आयोगले आदेश दिने उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रहरीबाट दाबी भएजस्तो दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको स्थिति कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति तथा संकलित प्रमाणसमेतबाट पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएर मारेको देखिएको आयोगले जनाएको छ। प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिएपछि ९ राउन्ड गोली हानेको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

आयोगका पदाधिकारीहरूको सोमबार बसेको बैठकले आफ्नो अनुसन्धान टोलीको स्थलगत छानबिन प्रतिवेदनका आधारमा घटनामा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न तथा कमान्डरसमेत रहेका प्रहरी निरीक्षक कृष्णदेवप्रसाद साह, प्रहरी हवल्दारद्वय श्रीविनोद साह र सत्यनारायण मि श्रलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।

आयोगका सचिव वेद भट्टराईद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिका अनुसार प्रहरी निरीक्षक किरणप्रसाद न्यौपाने र प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्यकुमार कार्कीलाई घटनाको मुचुल्का गर्दा त्रुटिपूर्ण तवरले कार्य गरेकाले सचेत गराउन सरकार र नेपाल प्रहरीलाई सिफारिस गरिएको छ। आयोगले प्रहरीलाई निर्देशन दिने तालुक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू, आदेश दिने अधिकारी तथा दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिमाथि समेत अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। पौडेलको शव परीक्षणक्रममा न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरेकामा जिल्ला अस्पताल सर्लाहीका तत्कालीन डा. वीरेन्द्रकुमार मण्डललाई सचेत गराउन आयोगले सिफारिस गरेको छ।


प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालको प्रत्यक्ष कमान्डमा रहेको विशेष ब्युरोबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा खटिएका घुमुवाले पौडेलमाथि गोली हानेको जानकारी उच्च स्रोतले दिएको छ। ब्युरोको टोलीले हत्या गरेको विषय विवादमा आउने डरले पौडेललाई दोहोरो मुठभेडमा मारिएको भन्दै घटनाको सत्यतथ्य लुकाउन खोजिएको आरोप प्रहरीमाथि लाग्दै आएको छ।

विशेष ब्युरो संगठित अपराध, आतंकवाद, सीमा अपराधलगायत विषयमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको केन्द्रीय संयन्त्र हो। यसका कामकारबाहीबारे सिधै प्रहरी महानिरीक्षकलाई ब्रिफिङ हुन्छ। पौडेलको ‘इन्काउन्टर’ प्रकरणमा समेत विशेष ब्युरोबाटै खटिएका ४ प्रहरी संलग्न रहेको निष्कर्ष आयोगको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उनीहरू ब्युरोबाट २ नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका ८ वटा जिल्ला हेर्ने गरी खटिएका थिए। सरकारले गोली हान्न आदेश दिने प्रहरीको नेतृत्व र उच्च प्रहरी अधिकारीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

आयोगले विज्ञप्तिमा आफ्नो अनुसन्धान टोलीले प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका र २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा समेत परिचालित भएका प्रहरीले पौडेललाई नियन्त्रणमा लिई हत्या गरेको निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ। ‘प्रहरी कारबाहीमा पौडेलको मृत्यु भएको घटनामा प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा खटिएका २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा समेत परिचालन भएका प्रहरीले निजलाई नियन्त्रणमा लिएपश्चात् अनावश्यक रूपमा बल प्रयोग गरी ९ वटा गोली हानी मारिएको, प्रहरीले आत्मरक्षा र दोहोरो भिडन्त भनी दाबी गरेकामा दोहोरो भिडन्त वा आत्मरक्षाको अवस्था कतैबाट पुष्टि नभएको र घटनाको प्रकृति, संकलित प्रमाणसमेतबाट निजलाई नियन्त्रणमा लिई मारिएको आयोगको अनुसन्धानबाट देखियो,’ आयोगको विज्ञप्तिमा छ।

प्रहरीबाट पौडेल हत्या घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान नभएको र घटनास्थल तथा लास जाँच प्रकृति मुचुल्का तयार गर्दा ‘मेडिको लिगल’ (कानुनी र चिकित्सकीय) दृष्टिकोणबाट समेत त्रुटि भएको देखिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। आयोगले पौडेलको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन भएको देखिएकाले कानुनबमोजिम पौडेलका हकवालालाई मानव अधिकार आयोग ऐन ०६८ को प्रावधानअनुरूप ३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

आयोगले हिंसात्मक गतिविधिमार्फत शान्तिसुरक्षालगायत मानव अधिकारका अन्य पक्षमा समेत बढ्दै गएको गम्भीर चुनौतीलाई उचित सम्बोधन गर्न चन्द नेतृत्वको नेकपालाई वार्तामा ल्याई उक्त पार्टीका कार्यकर्ताबाट हुँदै आएका गैरकानुनी गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न तथा कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नसमेत सरकारलाई सुझाएको छ।

आयोगले घटनामा संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको बाँच्न पाउने हकलगायत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा ६ लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिपादन गरेका विभिन्न सिद्धान्तसमेतको उल्लंघन भएको देखिएकाले घटनामा संलग्न र आदेश दिने प्रहरी अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

आयोगले विवादित यस किसिमका घटनामा स्वतन्त्र र निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न विषयगत विशेषज्ञसहितको टोली गठन गरी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्न, अनुसन्धानका लागि छुट्टै संयन्त्र निर्माण गर्न तथा कुनै पनि सुरक्षा निकायका कर्मचारी कानुनविपरीतका आदेश कार्यान्वयन नगर्न स्वतन्त्र रहन सक्ने व्यवस्थालाई कानुनमार्फत संरक्षित गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले मौखिक रूपमा प्राप्त भएका महत्त्वपूर्ण आदेशहरूलाई समेत सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

आयोगले दोहोरो भिडन्तमा मृत्यु भएको भनिएका विवादास्पद किसिमका घटना, हिरासत र कारागारमा हुने मृत्युको घटना तथा बलात्कारसम्बन्धी घटना सम्बन्धमा २४ घण्टाभित्र अनिवार्य रूपमा आयोगलाई लिखित जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाई सबै प्रहरी कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिनसमेत सिफारिस गरिएको छ।

आयोगले शव परीक्षणलाई विश्वासिलो बनाउनका लागि जिल्ला अस्पताल सर्लाहीलगायत मुलुकभरका शव परीक्षण गर्ने अस्पतालहरूमा क्यामेरा, पानी, बिजुली, एक्सरे मेसिन, शव सुरक्षामा आवश्यक रासायनिक पदार्थको तत्काल व्यवस्था गर्न, भएका स्रोतसाधनको उचित व्यवस्थापन, संरक्षण र प्रयोग भए/नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरी आवश्यक निर्देशन दिनसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शव परीक्षण गरिने प्रत्येक अस्पतालमा कम्तीमा एक जना प्राविधिक र तालिमप्राप्त फरेन्सिक मेडिसिन विशेषज्ञको व्यवस्था गर्न/गराउनसमेत सिफारिस गरिएको छ।

आयोगले इन्काउन्टर वा दोहोरो भिडन्तमा मारिएका संदिग्ध आरोपितको हात वा औंलाको स्वाब लिई फरेन्सिक प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने कुरालाई अनिवार्य बनाउन, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएका व्यक्तिबाट बरामद गरिएका हातहतियारको भण्डारण र अभिलेखको छुट्टै व्यवस्था गरी ती हतियारको विस्तृत विवरणसहितको अद्यावधिक तथ्यांक सम्बन्धित निकायमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। चन्द नेतृत्वको नेकपालाई हत्या–हिंसाको राजनीति परित्याग गरी लोकतान्त्रिक र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन पनि आयोगले आग्रह गरेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्:

प्रकाशित : कार्तिक ४, २०७६ २२:०२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×