सांसदहरुको प्रश्न, ‘राहदानी छपाइको ठेक्का किन रद्द ?’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकका सहभागीले टेन्डर रद्द गरेर बिनाप्रतिस्पर्धा राहदानी छपाउन र सुरक्षा मुद्रण प्रेस ल्याउन प्रतिस्पर्धाबिना कुनै खास मुलुकलाई दिने निर्णय गर्न नहुने बताएका छन् । राहदानी छपाइका लागि फ्रन्सको ‘आईएन ग्रुप’ र जर्मनको भेरिडस आइडेन्टिटी सोलुसन कम्पनीले सरकारलाई पठाएको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरूले हतारमा अपारदर्शी ढंगले निर्णय गर्दा अख्तियार धाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले गत भदौ १० गते ५० लाख राहदानी छपाइका लागि गरेको टेन्डर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावमा कात्तिक २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलकभित्रै सुरक्षा मुद्रण प्रेस स्थापना गर्न लागेकाले विदेशमा राहदानी छाप्ने प्रक्रिया रद्द गर्नुपर्ने बताएका थिए । मेसिन बिक्री गर्ने फ्रान्सेली कम्पनीले कम्तीमा १० लाख ई–पासपोर्ट निःशुल्क छपाइदिने बचन दिएको छ । थपको भने प्रतिराहदानी ८ अमेरिकी डलर लिने प्रारम्भिक प्रस्ताव उसले छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार हाल करिब ७ लाख राहदानी स्टक छ ।

सरकारले गठन आदेशअनुसार २०७३ कात्तिकमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन गरेको हो । मुद्रण विभागले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै समिति गठन गरिएको हो । समितिको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले नेपालमै राहदानी छाप्ने गरी फ्रान्सबाट मेसिन झिकाउन लागेको भन्दै टेन्डर रद्द गरिएको थियो । मन्त्रालयले जर्मनी र फ्रान्सबाट आएको प्रस्ताव छलफलका लागि समितिमा पठाएपछि सदस्यहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । मन्त्रालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भने समितिले गर्नेछ । बैठकमा एक सदस्यले भने, ‘दुई मुलुकको मात्र प्रस्ताव कसरी आयो ? प्रतिस्पर्धा किन हुन सकेन ?’ सुरक्षा मुद्रणका लागि प्रेस स्थापना गर्न लामो समय लाग्ने यथार्थ जानकारी भएर पनि टेन्डर रद्द गर्नु र जी टू जी प्रक्रिया अपनाउनुले शंका उब्जेको ती सदस्यले बताए । बैठकमा समितिका ९ जना सदस्यमध्ये परराष्ट्रका राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्का, गृह, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो ।

विकास समितिका अध्यक्ष तथा सञ्चार सचिव दीपक सुवेदीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो विषयमाथि अर्थ, परराष्ट्र, गृह सचिव र मन्त्रीहरूको तहमा छलफल हुनुपर्ने निचोड निकालेको छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आउने जटिलतामा आफूहरू फस्न नहुने भन्दै यसको व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए । स्रोतका अनुसार सदस्य तथा मुद्रण विभागका महानिर्देशक लोकमणि पौडेलले जी टू जी र टेन्डर रद्दको विषयमा आफूहरूलाई जानकारी गराउन माग गरेका थिए । समितिका अध्यक्ष सुवेदीले हतारमा निर्णय गर्दा कहिलेकाहीँ अख्तियार धाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै व्यापक छलफलको आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले यही साता सञ्चार सचिवको कार्यभार सम्हालेका हुन् । समितिका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले भने दुई मुलुकबाट आएको प्रस्ताव अध्ययन गर्न समितिका सदस्यलाई वितरण गरिएको जानकारी दिए । ‘यो कुनै अपारदर्शी रूपमा मुलुकलाई घाटा हुने गरी काम गर्न खोजेको होइन,’ उनले भने । उनले सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर निर्णय गर्ने बताए । यसैबीच राहदानीको छपाइ र प्रेस खरिदको विषयमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र परराष्ट्रमन्त्री युवराज ज्ञवालीबीच शुक्रबार छलफल भएको छ ।