उच्च अदालत पाटनले भन्यो- ‘महराको कैफियत प्रतिवेदन मगाउनु’

कृष्ण ज्ञवाली

काठमाडौँ — उच्च अदालत पाटनले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा पुर्पक्ष थुनामा राख्नुको आधार र कारण खुलाएर ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न आदेश दिएको छ । मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

आफूलाई कानून विपरित पुर्पक्ष थुनामा राखिएको दाबी गर्दै महराले बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्ष थुनामा राख्ने भनी गरेको आदेश बदर हुनुपर्ने माग छ ।

उक्त निवेदनको सुनुवाईपछि उच्च अदालतले आदेश गरेको हो । कैफियत प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालतले आरोपितमाथि लागेको आरोप, त्यसक्रममा बुझिएको प्रमाण, अन्य आधार र कारण खुलाएर प्रतिवेदन पठाउँछ । उक्त प्रतिवेदन र अन्य मिसिलका आधारमा उच्च अदालतले महरालाई पुर्पक्ष थुनामा राख्ने भनी भएको आदेश कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विवेचना गर्नेछ ।

‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरमा संलग्न होइनन भन्नसक्ने अवस्था नरहेको’ भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत कार्तिक १८ गते निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा पुर्पक्ष थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो । आदेशसँगै महरा डिल्लीबजार कारागारमा छन् । गत असोज १२ गते आफूमाथि बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा नया बानेश्वर २६ ले किटानी जाहेरी दिएपछि महरा पक्राउ परेका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ १४:५९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

'ओलीको राष्ट्रवाद कालापानी पुगेर समर्पणवादमा' : कांग्रेस सभापति देउवा

लालप्रसाद शर्मा

पोखरा — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले ल्याउन लागेको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाट पारित हुन नदिने बताएका छन् । सहमति र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भन्दै देउवाले सरकारले जवरजस्ती गरे सडकमासमेत जाने जनाए ।


सहमतिको बाटो बन्द गरेर सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन ल्याउन लागेको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरे। परिषद्लाई कठपुतली बनाएर सबै निकायमा एकलौटी गर्ने उद्देश्य रहेको भन्दै उनले यसविरुद्ध सदनमा मात्र नभइ सडकमासमेत जाने बताए। ‘अख्तियारलगायत संवैधानिक आयोगमा आफ्ना मान्छे नियुक्ती गरी सरकारले शाही आयोगजस्तो बनाउन लागेको छ,’ उनले भने, ‘कम्युनिष्ट सरकारले जनताका सबै अधिकार खोस्न लागेको छ। हामी कुनै हालतमा छाड्ने छैनौं।’

सत्तापक्षले बदमासी गर्छ भनेर संसद राखिएको र सत्तापक्ष र संसद मिलेर अनियमित गर्न खोजे त्यसको नियन्त्रणका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा रहेको देउवाले बताए। ‘सत्ता र संसद मिलेर न्यायका सिद्धान्त, प्रजातन्त्रका मुल्य र मान्यताविपरीत काम गरेमा खत्तम पार्छ भनेर स्वतन्त्र न्यायालय राखिएको हो,’ नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एशोसियशनको वार्षिक साधारणसभाको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै देउवाले भने, ‘अहिलेको सरकार न्यायलयलगायत विभिन्न संवैधानिक अंगको अधिकार खोस्न थालेको छ। यसतर्फ कानुन व्यवसायी चनाखो हुनुपर्छ।’

देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवाद कालापानीमा पुगेर समर्पणवादमा परिणत भएको जनाए। राष्ट्रवाद चुनाव जित्ने खोल मात्रै बनाएको भन्दै उनले अहिले कालापानीमा पुगेर लम्पसारवादमा गएको उनले आरोप लगाए। विगतमा नेताबीचको झगडाले निर्वाचनमा हार्नुपरेको भन्दै अव मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाइएको भन्दै यो चिन्ताको विषय रहेको बताए। संविधान र राज्य व्यवस्थामा क्याविनेट भन्दा पनि माथिको संस्था परिषद् रहेकोमा प्रधानमन्त्रीले खल्तीमा हाल्न खोजेको आरोप उनले लगााए।

‘प्रधानमन्त्री तानाशाह बन्दैछन्,’ उनले भने, ‘६ जनाको सहमतिले नियुक्ति गर्ने प्रणालीमा अव प्रमले एकजनालाई साथमा लिएर निर्णय गर्ने छन। यो राष्ट्रिय चिन्ताको कुरा हो।’ जनताका अधिकार कटौती गरी संविधानका धारा कुल्चेर ऐनबाट नियन्त्रणमा ल्याउने काम सरकारले गरिरहेको उनले बताए। परिषद्लाई आफु अनुकुलमा ल्याउने गरी अध्यादेश जारी हुनु संविधानको मर्म र भावनामा आघात पुग्ने भन्दै उनले अध्यादेश लोकतन्त्र, संविधान र गणतन्त्र बिरोधी काम रहेको जनाए। राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा लालमोहर लगाउन नहुने उनको भनाइ थियो।

कांग्रेस महामन्त्री सशांक कोइरालाले सरकारलले कुनकुन क्षेत्र र अंगमा हस्तक्षेप गर्‍यो, कहाँ हस्तक्षेपको संभावना छ भन्ने विषयमा कानुन व्यवसायीले आवाज बुलन्द गर्नुपर्ने बताए।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ १४:१७
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×