खुल्यो सगरमाथा संवाद सचिवालय

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सरकारले पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको ‘सगरमाथा संवाद’ का लागि बिहीबार सचिवालय खोलेको छ । सचिवालय नारायणहिटी दरबारको पश्चिम ढोकास्थित राहदानी विभाग परिसरभित्र स्थापना गरिएको हो ।

सचिवालयको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रालयका नीति तथा अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख कुमार खरेललाई दिइएको छ ।


काठमाडौंमा चैत २० देखि २२ सम्म हुने कार्यक्रमको मुख्य विषय ‘जलवायु परिवर्तन, पर्वतीय वातावरण र मानव जातिको भविष्य’ रहेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सचिवालय उद्घाटनपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । उनले संवादको लोगोसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्री ज्ञवालीले पृथ्वीको समग्र प्रणालीमा पर्वतीय क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको बताए ।


‘पर्वतहरूको उपस्थितिले सम्पूर्ण जीवहरूको अस्तित्वमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । पर्वतीय क्षेत्रको सम्बन्ध सामुद्रिक तट, समुद्र तथा द्वीपसम्म हुन्छ,’ उनले भने, ‘हिमालय शृंखला विश्वको एक चौथाइ मानव जातिको ताजा पानीको स्रोत तथा जीविकाको आधारका रूपमा रहेको छ तर यो क्षेत्र आज जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष चपेटामा पर्दै आएको छ ।’


मन्त्री ज्ञवालीले संवादले उच्च नेतृत्व, मुलुक तथा समग्र विश्व समुदायबीच जलवायु परिवर्तनको संकटबारे समान धारणा बनाउन तथा यस संकटसँग जुध्न राजनीतिक तहलाई परिचालन गर्न उत्प्रेरित गर्ने बताए । कार्यक्रमको आयोजक परराष्ट्र मन्त्रालय र सहआयोजक परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र नीति अनुन्धान प्रतिष्ठान हुन् ।


वैशाख २ को मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा विश्वस्तरका समसामयिक तथा साझा चासोका विषय एवं मुद्दामा हरेक दुई वर्षमा नेपालमा विश्वस्तरको संवाद सञ्चालन गर्न सगरमाथा संवादलाई अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । नेपालले समेत सामना गर्नु परिरहेका वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्राविधिक, जनजीवनलगायत क्षेत्रका विश्वव्यापी मामला एवं समस्याबारे सरोकार राख्ने मुलुकहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, नागरिक समाज, अनुसन्धाता तथा विज्ञहरू, प्राज्ञिक संस्थाहरूलगायत सरोकारवालाबीच नियमित रूपमा नेपालमा छलफल गर्न सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न लागिएको हो ।


सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको आयोजना तथा सञ्चालनका लागि नीतिगत तथा विषयगत पक्षमा मार्गदर्शन गर्न एवं सवाद आयोजनाका लागि साधानस्रोत तथा वित्तीय पक्षमा निर्णय गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको संयोजकत्वमा स्थायी प्रकृतिको १० सदस्यीय सगरमाथा संवाद निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । पहिलो संस्करणको संवाद कार्यक्रमका लागि परराष्ट्रमन्त्रीकै अध्यक्षतामा २० सदस्यीय आयोजक समिति गठन गरिएको छ ।


संवाद कार्यक्रमका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निमन्त्रणामा आफूले संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई निमन्त्रणा गरेको मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनले गुटेरेस आउने वा नआउने भन्ने निश्चित भइनसकेको बताए । ‘संवाद कार्यक्रममा विदेशबाट करिब १ सय ५० र नेपालका ५० गरी करिब २ सय जनाको सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको छ,’ ज्ञवालीले भने ।


उनले कार्यक्रमस्थल टुंगो भइनसकेको उल्लेख गर्दै काठमाडौंको चन्द्रागिरिसमेत सम्भावित आयोजनास्थल रहेको बताए । मन्त्री ज्ञवालीले माघको दोस्रो साताभित्रमा राष्ट्रिय सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने पनि जानकारी दिए ।

प्रकाशित : मंसिर ६, २०७६ ०८:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

उत्तर कोरियालीलाई घर फर्काइँदै

जगदीश्वर पाण्डे

काठमाडौँ — सरकारले नेपालमा रहेका ३३ जना उत्तर कोरियालीलाई घर फर्काएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद् समितिको निर्णयका आधारमा उनीहरूलाई नेपाल छाड्न भनिएको हो । 

आणविक हतियार र मिसाइल बनाएको विरोधमा सुरक्षा परिषद्ले राष्ट्रसंघका सबै १ सय ९३ सदस्य मुलुकमा उत्तर कोरियाली नागरिकलाई काम गर्न नदिन सूचना जारी गरेको थियो । परिषद्ले २०७३ भदौ २६ र २०७४ पुस ९ मा फरक–फरक संकल्प प्रस्ताव पारित गरी उत्तर कोरियाली र उनीहरूले गर्ने व्यापारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो । यसअनुसार नेपालले कात्तिक मध्यसम्ममा कोरियालीलाई फिर्ता पठाइसक्नुपर्थ्यो । अमेरिकास्थित राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले कात्तिक २१ मा सुरक्षा परिषद्लाई पत्र पठाउँदै अध्यागमन विभागको आदेशमा ३३ उत्तर कोरियालीलाई नेपाल छाड्न लगाइएको जनाएको छ । पत्रमा उत्तर कोरियालीलाई कात्तिक १४ पछि भिसा थप नगरिएको र त्यसपछि पनि बसे उनीहरू अध्यागमन विभागको नियमअनुसार गैरकानुनी हुने उल्लेख गरिएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य मन्त्रालयले साउन ३० भित्रै नेपालमा उत्तर कोरियालीको लगानी पहिचान गरी बन्द गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । उत्तर कोरियाली लगानीकर्ता र व्यवसायका आधिकारिक प्रतिनिधि पहिचान गरी कात्तिक १४ भित्रै बन्द गरिएको पत्रमा जनाइएको छ । ‘हामीले यसबारे समितिमा कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी पनि गराइसकेका छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले भने । उत्तर कोरियालीमाथि प्रतिबन्ध लगाउन केही समयअघि अमेरिकासहित अन्य पश्चिमा मुलुकले पनि आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले उत्तर कोरियालीलाई नेपालमा व्यापार, व्यवसाय र लगानी निषेध गर्ने रणनीति रहेको बताए । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक ईश्वरराज पौडेलले पनि उत्तर कोरियालीहरूको भिसा थप नगरिएको जानकारी दिए ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार केही उत्तर कोरियाली अझै पनि लुकेर बसिरहेका छन् । ‘उनीहरूलाई पहिचान गरी उत्तर कोरिया फर्काउने सरकारको रणनीति छ,’ स्रोतले भन्यो ।

नेपालमा रहेका एक विदेशी कूटनीतिज्ञले भने काठमाडौंमा उत्तर कोरियालीका होटल अझै सञ्चालनमा रहेको भन्दै सरकारले तिनलाई फिर्ता पठाउन तत्परता नदेखाएको गुनासो गरे । नेपालका नेताहरूको उत्तर कोरियालीसँगको भेटघाट र उठबसलाई लिएर उनले आश्चर्य व्यक्त गरे ।

कात्तिक २२ मा नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उत्तर कोरियाको संसद्का उपप्रमुख तथा प्योङयाङ सहरका अध्यक्ष चो हुई रिमको नेतृत्वमा नेपाल भ्रमणमा रहेको टोलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । कात्तिक ८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अजरबैजानमा भएको असंलग्न अभियानको १८औं शिखर सम्मेलनका दौरान ‘साइडलाइन’ वार्तामा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो र उत्तर कोरियाका राज्य व्यवस्था आयुक्त चोई योङ हईसँग भेट गरेका थिए । चोई उत्तर कोरियाका शासक किम जोङ उननिकट हुन् । ‘उत्तर कोरियालीहरूले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा कुनै योगदान गर्दैनन् । बरु उनीहरूले यतैबाट पैसा लैजाने गरेका छन्,’ ती कूटनीतिज्ञले भने, ‘उनीहरूलाई किन नेपालमा ठाउँ दिइन्छ, बुझ्न सकिएको छैन ।’

प्रकाशित : मंसिर ४, २०७६ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×